.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । सरकारले बालश्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध र नियमन गर्न ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८२’ को मसौदा तयार गरेर सरोकारवालाबाट सुझाव लिने गरी सार्वजनिक गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २५ वर्ष पुरानो बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न यो नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकको मसौदाले नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक र बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार तिनै तहका सरकारबिच समन्वय गरी बालश्रममुक्त समाजको परिकल्पना पूरा गर्ने लक्ष्य विधेयकमा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बालश्रम निवारणका लागि प्रस्ताव गरेको मसौदामाथि आउने शुक्रबारभित्र आफ्नो राय वा सुझाव दिन सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने भन्दै उहाँले सुझाव मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउन सकिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकको मसौदा अनुसार अब १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिने छ । विधेयकले १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । १३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकाले भने विद्यालय समयबाहेक आफ्नो परिवारको हल्का काम वा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलाकारका रूपमा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकले बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी, इँटाभट्टा, गलैँचा उद्योग, रसायन र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन जस्ता जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । यस्तै मनोरञ्जनका नाममा क्यासिनो, डान्सबार, मसाज पार्लर र तेस्रो मुलुकमा हिमाल आरोहण वा भारी बोक्ने काममा पनि बालबालिकाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दासता, देहव्यापार, अश्लील प्रदर्शन र अवैध क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोगलाई ‘निकृष्ट’ श्रमका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।
विधेयकमा तोकिएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातालाई कसुरको प्रकृति हेरी कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । बालबालिकालाई निकृष्ट किसिमको काममा लगाए दुई वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै इच्छाविपरीत श्रममा लगाए वा जोखिमपूर्ण काममा लगाए एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । दुई जनाभन्दा बढी बालबालिकालाई समूहमा राखी काम लगाए थप जरिबानासमेत गरिने छ ।
बालश्रममा लगाइएका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाउने वा अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र रोजगारदाताको हुने छ । बालबालिकाको पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले ‘बालश्रम निवारण कोष’ स्थापना गर्ने र १३ सदस्यीय बालश्रम निवारण समिति’ गठन गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ ।
