काठमाडौँ, साउन ११ गते । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। प्रदेश १ बाहेक छवटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको कांग्रेसले अन्तिम परिणामबमोजिम १३ हजार ७७३ सिट जितेको हो।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा पहिलो दल रहेको नेकपा (एमाले)ले यस पटक ११ हजार ९३० सिट जितेको हो। कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन भएकोमा ३५ हजार ९७ पदमा मतदान भएको थियो। दलित महिला १२३ र एक जना महिला सदस्य पद रिक्त रह्यो भने ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्वाचनमा भएको खर्च र परिणाम सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन परिणामबमोजिम पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका ३२९ जना निर्वाचित भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा (एमाले) बाट २०६ जना निर्वाचित भए।
सबैभन्दा बढी प्रमुख तथा अध्यक्ष पद जिते पनि कांग्रेसले उक्त पदमा पाएको मत भने नेकपा (एमाले)भन्दा कम छ। सत्तारूढ पाँच दलको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका उम्मेदवारले सबै स्थानीय तहको सबै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको थिएन। यद्यपि प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा नेकपा (एमाले)को भन्दा मतान्तर कम छ। प्रमुखमा कांग्रेसले २२ लाख ७९ हजार ३६३ तथा नेकपा (एमाले)ले २३ लाख ४८ हजार ७०९ मत पाएको छ। अध्यक्षमा कांग्रेसले १४ लाख ६७ हजार ३८८ तथा नेकपा (एमाले)ले १४ लाख ७२ हजार ९५९ मत पाएको छ।
समग्र सिटका आधारमा राजनीतिक दलले पाएको मतअनुसार पनि कांग्रेस पहिलो दल बन्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले सबै पदमा कुन राजनीतिक दलले कति मत पाए भने सार्वजनिक गरेन। वडा अध्यक्षमा ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत पाएको हो। वडा अध्यक्ष पदमा खसेको कुल मतको ३४.२८ प्रतिशत मत कांग्रेसले पाएको हो। छ हजार ७४३ वडा अध्यक्षमध्ये कांग्रेसबाट दुई हजार ६६८ जना निर्वाचित भएका छन्। नेकपा (एमाले)ले वडा अध्यक्षमा ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत पाएको छ। नेकपा (एमाले)बाट दुई हजार १३७ जना वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्।
आयोगका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट एक हजार ५३ र जनता समाजवादी पार्टी २९५ जना वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। वडा अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १५ लाख तीन हजार २४७ मत पाएको छ भने जसपा नेपालले पाँच लाख ७७ हजार ३८० मत पाएको हो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट १९० जना वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। वडा अध्यक्षमा उसले चार लाख २२ हजार ७३७ मत पाएको हो।
प्रतिमतदाता खर्च २८४ रुपियाँ
आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा कुल पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार ८७६ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमै भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कुल आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो। आयोगले बाँकी रहेको तीन अर्ब ६९ करोड मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको जनाएको छ।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेका थिए। यसरी प्रतिमतदाता २८४ रुपियाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा भने ५०६ रुपियाँ प्रतिमतदाता खर्च भएको थियो। यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५०६ रुपियाँ थियो।
