एक सयभन्दा बढी सामानमा भन्सार, सर्वसाधारण मारमा

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख ६ गते । नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा भन्सार प्रशासनले एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।

भन्सार विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भन्सार ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार अब भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले १०० रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका कुनै पनि सामान ल्याउँदा भन्सार घोषणा गरी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाले दैनिक उपभोगका सामान्य घरायसी सामग्री किन्ने सर्वसाधारणलाई पनि झन्झटिलो प्रक्रियामा पारिएको छ ।

पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको वास्तविकता सरकारले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल–भारतबीचको सामाजिक तथा सांस्कृतिक ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो सीमालाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हालको महँगीको अवस्थालाई हेर्दा १०० रुपियाँको सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक देखिन्छ, त्यसैले यसलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”

यस विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रवेश पाएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भेट गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई भइरहेको सास्ती अन्त्य गर्न तथा घरायसी सामग्रीमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

यता भन्सार प्रशासनले भने यो नयाँ निर्णय नभई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । भन्सार विभागका अधिकृत प्रेम सुवेदीका अनुसार कर्मचारीहरूले राज्यले तोकेको नियम कडाइका साथ लागू गरिरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले बनाएको ऐन तथा नियमअनुसार नै कडाइ गरिएको हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।”

यस व्यवस्थाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा समेत सास्ती बढेको भन्दै तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विरोधका स्वर चर्किन थालेका छन् ।

यसैबिच, सोही क्षेत्रका अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले नीति कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणलाई परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले व्यापारिक आयात र घरायसी उपयोगका सामानलाई एउटै नियमले नबाँध्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारिक प्रयोजनका लागि कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो, तर सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने सानो परिमाणका सामानमा सहजीकरण आवश्यक छ ।”

सीमावर्ती नाकामा गरिएको यो कडाइले एकातिर राजस्व संकलनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनमा कठिनाइ थपिएको छ । नीति पुनरावलोकनको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ ।