राज्यका प्रमुख अवयव (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोग) द्वारा निर्मित ऐननियम तथा नीतिहरू सेवाग्राहीसमक्ष सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने काममा सघाउनका लागि हो । आमनागरिकमा सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने खस्किएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिक आफू ठगिएको अनुभूति पनि गर्दै आएका छन् । सदाचार क्षीण भएको, भ्रष्टाचारले मलजल पाएको, आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको र मानवीय संवेदना हराएका कारण हैरानी बेहोर्नु परेको, सेवा प्रवाहमा बिचौलिया हाबी भएको भनेर आमनागरिकले दुःखेसो पोख्दै आएका छन् ।
रास्वपाको ऐतिहासिक उदय
जनताले सार्वभौम अधिकारको संरक्षण, संवर्धन, असल अभ्यास प्रवर्धन गर्न सदाचारी, स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं पारदर्शी कुशल राजनीतिक दलको तीव्र खोजी गर्नु यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक थियो । नेपाल आमाको निहुरिएको शिर पुनः उँचो बनाउन उल्लिखित विषयवस्तुको क्रान्तिकारी सम्बोधन तथा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न पवित्र प्रतिज्ञासहित २०७९ असार ७ गते जनताको मृत्युतुल्य आशा, भरोसा र सद्भावपूर्ण विश्वास बिउँताउने निश्चल उद्देश्यसाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सुखद उदय भयो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन जस्ता नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक बेतिथिका कारण सृजित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न निराशाले नवपुस्ता (जेनजी) को नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विघटन भयो । सफल ऐतिहासिक आन्दोलनपश्चात् सृजित असाधारण परिस्थितिमा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सदाचारी, गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको गठन भयो । यो सरकार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएर फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनबाट रास्वपा ठुलो राजनीतिक दल मात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरी जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।
रास्वपाको अभूतपूर्व सफलता जनता बहकिएर भएको होइन । सो पार्टीले आमनेपाली नागरिकसँग चुनावताका नागरिक करार गरेको छ । यो करार नै उसको मूलभूत आदर्श हो । नागरिक करार निर्वाचनसम्बन्धी दस्ताबेज मात्र नभएर कुशासनविरुद्धको वैधानिक विद्रोह, प्रशासनिक शल्यक्रिया, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको भेउ पाउन नसकिने जालो र प्रणालीगत सुधारको मार्गचित्र हो । यो पौरस्त्य राजनीतिक चिन्तनमा अभिव्यक्त धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको सन्तुलित लक्ष्य वा पुरुषार्थसँग मेल खाने वैचारिक आधार हो । पौरस्त्य चिन्तन राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने संस्था मात्र होइन, यो लोककल्याण, सदाचार, शिष्टाचार, सत्यनिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक–सांस्कृतिक सन्तुलन र विश्लेषण गर्ने सशक्त औजार पनि हो । वाचापत्रको प्रारम्भमा नै पौरस्त्य चिन्तन र आदर्श सर्वोपरी मानेर सदाचार र असल शासनको परिकल्पना गरिएको छ ।
वैदिक पौरस्त्य राजनीतिक चिन्तन अनुसार सार्वजनिक प्रशासन भनेको यान्त्रिक संयन्त्र मात्र नभई यसलाई पवित्र राष्ट्रसेवा र राजधर्मका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् (कौटिलीय अर्थशास्त्र)। अर्थात् प्रजाको सुखमा राजाको सुख र प्रजाको हितमा राजाको हित निहित हुन्छ । यही विचार आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यको पृष्ठपोषक हो । मनुस्मृतिको राजा प्रजानां पिता र ऋग्वेदको प्रजाभ्यो धर्मं समनस्यले शासकको धार्मिक कर्तव्य प्रजाको हितमा निहित छ भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित गर्छ । स्वधर्मे निधनं श्रेयः (श्रीद्भगवद्गीता ३।३५) ले राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य (स्वधर्म) पालना गर्दा मृत्यु भए पनि त्यो अति श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने यस श्लोकले शिक्षा दिन्छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) द्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीले पौरस्त्य राजनीतिक चिन्तनलाई व्यावहारिक रूप दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेप्रति श्रद्धाञ्जलीसहित नतिजामा आधारित प्रबन्धमार्फत प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० वटा कार्यको समयसीमा, जिम्मेवार व्यक्ति र कार्यान्वयन योजना निर्धारण गरी मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था हुनु उत्कृष्ट उदाहरण हो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतामा समाविष्ट कार्यान्वयनयोग्य विषयको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने प्रतिज्ञा हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नेपाल सरकारले अभिव्यक्त गरेको उत्कृष्ट नमुना हो । उक्त प्रतिबद्धता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश गर्ने संरचना निर्माण हुनु उदारपन हो ।
असल शासनको जग
नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियानमार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै सरकारीसेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरीसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भारी सुधार र दलीयकरणको अन्त्य गरी २०४६ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने करारमा व्यवस्था छ । वाचापत्रमा सार्वजनिक पदधारण गर्नुपूर्व र कार्यकाल सकिएपछि सम्पत्तिको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु नेपाल सरकारको त्याग र सत्यनिष्ठाको प्रतिनिधित्व हो ।
एक सय कार्यसूचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचारविरोधी अभिसन्धि अनुरूप राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीति, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व ३० दिनभित्र लागु गर्ने स्पष्ट समयसीमा दिएको छ । भदौ २४ गते घटित घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन, विभिन्न आयोग प्रतिवेदन ३० दिनभित्र कार्यान्वयन र दलित तथा ऐतिहासिक बहिष्कृत समुदायप्रति १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना तथा सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा हुनुले सदाचारको जग अटल बनाएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नै क्षमायाचना गरी नेतृत्वमा हुनुपर्ने उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गरिसक्नुभएको छ ।
प्रशासनको निर्दलीयकरण
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । धारा २८५ (सरकारी सेवाको गठन) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक प्रशासन दलीय ट्रेड युनियन बनेको छ । रास्वपाले दलीय आबद्धता र भ्रातृ/भगिनी सङ्गठनको पूर्ण अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
पौरस्त्य चिन्तनमा निहित गुण र कर्मका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यविभाजन हुनुपर्ने तथ्यमा अडेर एक सय कार्यसूचीले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्ने, प्रत्येक पदको र कार्यविवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गर्ने, ९० दिनभित्र उत्तरदायी मूल्याङ्कन प्रणाली र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रावधान राखेको छ । मन्त्रालय सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने, पुनर्संरचना सचिवालय गठन व्यवस्थाले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्छ । संविधान संशोधन धारा २७४ र धारा २७५ अनुसार मात्र गर्ने र सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउने कार्यदल भन्ने वाचा पूरा गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरी सबै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलसँग प्रतिनिधि माग गरेर संवैधानिक निष्ठा प्रदर्शित गरिसकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानकको नेपालीपन
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको विज्ञमन्त्री र विशेषज्ञमा आधारित कर्मचारी प्रशासनको अवधारणा बेलायतको सिनियर सिभिल सर्भिस (एससिएस), अमेरिकाको सिनियर एक्जिक्युटिभ सर्भिस (एसइएस) र भारतको इन्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आइएएस) को सफल ढाँचासँग मेल खान्छ । प्रशासनिक स्थायित्व, पेशागत व्यावसायिकता र नतिजामुखी कार्यशैली राज्यको बल र सुशासनका आधार हुन् । एक सय कार्यसूचीले प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ, सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्याङ्कन र मासिक सार्वजनिक प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मानक नेपाली सन्दर्भमा व्यावहारिक बनाएको छ ।
डिजिटल शासन र पारदर्शिता
संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूत गरी नागरिकको सूचनामा पहुँच स्पष्ट गरेको छ । लाइन होइन, अनलाइनले बिचौलिया अन्त्य गर्छ । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नगदरहित, कागजरहित, मुहाररहित सेवाले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्छ । एक सय कार्यसूचीले जिआइओएमएस सुदृढीकरण, एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म, ई. सिग्नेचर (एनआइडी कार्ड÷बायोमेट्रिक÷ओटिपी), अटोफिल, फेसलेस टाइम बोन्ड सेवा, २४ घन्टे गुनासो व्यवस्थापन, हेलो सरकार ड्यासबोर्ड र सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात/सामग्री घरमै पु¥याउने व्यवस्था सय दिनभित्र लागु गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र सामाजिक न्याय
रास्वपाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन वार्षिक औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने र पाँचदेखि सात वर्षसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलर लक्ष्य लिएको छ । बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति यसका मुख्य खम्बा हुन् । यसले आर्थिक सदाचार र उदार समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिमार्फत सामाजिक न्यायमा सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाउँछ । नेपाल उत्पादन कोष र रेमिट्यान्स इन्भेस्टमेन्ट फन्डमार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने योजनाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने विश्वास गरिएको छ ।
एक सय कार्यसूचीले वान डोर एप्रोभल, स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक, प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन, जेनजी प्रभावित व्यवसाय सहुलियत, प्रोटेक्सन पाइप लाइन फास्ट ट्र्याक स्वीकृति र १२ लाख रोजगारी सिर्जना सुनिश्चित गर्छ । अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या, फ्री हेल्थ पोर्टल, दलीय विद्यार्थी सङ्गठन एवं कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने र भूमिहीन सुकुमवासी पुनर्बासले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरेको छ ।
कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार
नागरिक करारमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि १५ हजार मेगावाट विद्युत् र ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माणको विषय समेटिएको छ । १० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ । उच्च गतिको इन्टरनेट हरेक बस्तीमा पु¥याएर राष्ट्रिय राजमार्गलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्न आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
डायस्पोरा र ब्रेन गेन
विश्वभर छरिएका दसौँ लाख नेपालीको ज्ञान, सिप र अनुभव राष्ट्रनिर्माणमा जोड्न अनलाइन वा दूतावासमार्फत मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र सार्वभौम डायस्पोरा फन्डको कार्यान्वयन गरिने करारमा छ । यसबाट पौरस्त्य राजनीतिक चिन्तनले परिकल्पना गरेको वसुधैव कुटुम्वकम्को भावना विश्वव्यापी रूपमा संस्थापित हुन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य
रास्वपाले आफू वा परिवारसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई फाइदा पु¥याउने निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता निषेध र आफन्तलाई नियुक्ति कार्य पूर्णतः बन्देज गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । यसले सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेको नैतिक उत्तरदायित्व बढाउँछ र भ्रष्टाचारको जरा काट्ने काम गर्छ ।
वाचापत्रले पश्चिमा दक्षता र पौरस्त्य सदाचारको संयोजन गरेको छ । समयसीमासहितको एक सय कार्यसूचीले वर्तमान समयमा समग्र विधा समेट्न सफल भएको छ ।
