गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ९ गते । नेपालमा बाल बिज्याइँ गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्न नेपाली समाजलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै न्याय प्रणाली मजबुत छ भन्ने अनुभूतिका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहको १३ औँ साधारणसभा तथा ‘नेपालमा न्यायको अवस्था र सुदृढीकरण’ विषयक परामर्श गोष्ठीमा सहभागीहरूले नेपालमा बाल न्यायको अवस्था सुधारबारे छलफल गर्दै उक्त सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
बाल अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ-संस्थाको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल बिज्याइँका कारण बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि छुट्याइने बजेटमा मन्त्रालयको सिधै अधिकार नहुँदा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने उद्धार र व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो।
उहाँले बाल बिज्याइँका कारण सुधार गृहमा रहेका ठूला उमेरका समूहले सानालाई हेप्ने, नाइके बनेर हैकम चलाउने र विभिन्न नियम बनाएर सताउँदा त्यहाँ समय-समयमा झडप हुने गरेको बताउनुभयो। यस्ता घटना हुन नदिन नीति र नियममा प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाले बाल बिज्याइँ गर्दा पीडित र पीडक दुवै बालबालिका भएको अवस्थामा सुध्रिने अवसरसहितको उचित न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै बाल बिज्याइँका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारको विषय उठिरहेको बताउँदै नेपालमा पनि यस्ता साझा सवालमा छलफल हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
इन्दु तुलाधरले बाल न्याय प्रणाली र नीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाले जानेर वा नजानेर गर्ने गल्तीमा सुधारको अवसर दिँदै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने गरी परामर्शसहितको सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले बाल बिज्याइँका घटनामा हाल नागरिक समाज वा विविध समूहले सार्वजनिक स्थानमा भेला भएर फाँसी दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन र धर्ना गर्ने परम्परा विकास हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले बाल न्यायको क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो।
नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी स्टडिज प्रा.लि.का कार्यकारी प्रमुख एवं बाल अधिकार अभियन्ता मिलन धरेलले बाल बिज्याइँकर्तालाई प्रहरी, वकिल र न्यायालय घुमाएर पीडित वा साक्षी भनी छुट्याउँदैमा समय बर्बाद हुने तर समुदायमा मानव अधिकारमैत्री वातावरण नबनेसम्म न्याय प्रणालीको अनुभूति नहुने बताउनुभयो। उहाँले न्यायको अनुभूति र सजाय वा सुधारको अवसर दिगो रूपमा हासिल नभएसम्म बाल बिज्याइँका घटना न्यूनीकरण नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
बाल अधिकार अभियन्ता तारक धितालले हाल बाल सुधार गृहमा रहेकामध्ये ६० प्रतिशत सामाजिक नीति-नियम तोडेको कसुरमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै बाल इजलासलाई थोरै सुविधा थपेर बाल अदालत बनाउन सकिने र बाल बिज्याइँकर्तालाई छिटो तथा उचित न्याय दिन सकिने सुझाव दिनुभयो। हाल देशभर नौ स्थानमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन्।
बाल अधिकार अभियन्ता रविन नेपालीले विभिन्न स्थानमा रहेका बाल सुधार गृहमा उमेर समूह मिल्ने बाल बिज्याइँकर्तालाई छुट्टाछुट्टै राख्न सके ठूलाले सानालाई हेपेर हुने झगडा कम हुने सुझाव दिनुभयो।
