गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत ८ गते । मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेक र एडभोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले बाँकेस्थित नौ बस्ता कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासत व्यवस्थापनको संयुक्त अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दी र थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरूको विस्तृत जानकारी सङ्कलन गरेको हो ।
नौ बस्ता कारागारको अनुगमनका क्रममा हाल ६९१ जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा ६५९ जना कैदी, ३२ जना थुनुवा बन्दी र ३६ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । अनुगमन टोलीले कारागार व्यवस्थापन, कैदीबन्दीहरूको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत मानव अधिकारका सवालमा जेलर जालान्धर भुषालसँग छलफल गरेको एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गौतमका अनुसार ७०० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले आवास, सरसफाइ, शौचालय प्रयोग र स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखिएको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले एउटै कोठामा १२ देखि ४० जना बस्नुपर्ने, शौचालय प्रयोगका लागि पालो कुर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठनको व्यवस्थित सुविधा नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि, कैदीबन्दीहरूले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै मिलेर बस्ने गरेको र राज्यबाट उपलब्ध सिदा खर्च तथा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका उहाँको भनाइ छ । गौतमले भन्नुभयो, “कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या क्षमताभन्दा बढी हुनु मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सङ्केत हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शौचालय सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया तथा शिक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा हाल ६१ जना थुनुवाहरू रहेका छन् । केही थुनुवाहरूको म्याद थप नभई अनुसन्धानको क्रममा रहेको अवस्था भेटिएको छ । थुनुवाहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको, थुनुवा पुर्जी नदिएको, खानाको गुणस्तर कमजोर रहेको, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुने र पङ्खा नहुँदा गर्मीमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
अनुगमनमा सहभागी इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले भन्नुभयो, “थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवा र खानाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले थप ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
अनुगमन टोलीका अनुसार बाँके कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके दुवै स्थानमा मुद्दागत आधारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । बाँके कारागारमा करिब ४० प्रतिशत कैदी लागु औषध मुद्दाका छन् । बाँकी कैदी जबरजस्ती करणी, ज्यानसम्बन्धी र चोरी मुद्दाका रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा सबैभन्दा बढी थुनुवा लागु औषध मुद्दाका छन् ।
दुवै स्थानमा स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय सुविधा, आधारभूत मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अझ व्यवस्थित प्रयास आवश्यक हुनुका साथै कैदीबन्दीको आवास क्षमता बढाउने, भिडभाड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा पहुँच, न्यायिक सूचना प्रवाह र शिक्षा, धार्मिक अभ्यासको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले बाँके कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको व्यवस्थापनमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको जनाएको छ । एडभोकेसी फोरम र इन्सेकका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सिफारिस गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
