अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन ५ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रक्षिण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभाले सो ऐनलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अम्मरबहादुर साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नु भएको थियो।
यसअघि, सो विधेयकमाथि सदनमा दफावार छलफल गरिएको थियो। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्का, श्यामलाल राना थारु र हर्कबहादुर कुँवरले भाग लिनु भएको थियो।
यसैगरी, प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ। छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले यो विधेयक प्रदेशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेकोले चाँडै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण छ’, प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको हितको निम्ती बनेको यो विधेयकलाई चाँडै पारित गरिनु पर्दछ।’
यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई नियमसंगत तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्त्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘यस्तै विधेयक २०७४ मा बनाएका थियौं। तर, त्यसलाई यो विधेयकले खारेज गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो। ‘प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विधेयक रहेकाले बनाउनेमात्रै नभइ यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
आर्थिक ऐनको पालना कडाइका साथ हुनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य जोशीको जोड थियो। ‘यसको पालना सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो–‘यदि, यसको पालना भएन भने आर्थिक अराजकता निम्तिन्छ।’ ऐन पारित भएर त्यसकै मातहतमा मन्त्रालय चल्नु पर्ने जोशीको जोड थियो।
यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशका लागि यो विधेयक एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसकेका कारण बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आर्थिक अनुशासन भङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभयो।
खड्काले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पहिलो दायित्त्व सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विधेयक पारित भइसकेपछि विगतलाई समीक्षा गरेर पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्ने औंल्याउनुभयो। उहाँले व्यक्तिको चाहनाको आधारमा जेठ महिनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ५५ करोड र अन्य मन्त्रालयका लागि २० करोड गरेर ७५ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। ‘आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा रकमान्तर गरिएको बजेट परिणाम नआउने गरी खर्च हुन्छ भने त्यो मिसयुज हो’, उहाँले भन्नुभयो।
छलफलको क्रममा विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले सङ्घीय सरकारले २०७६ मा ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यापक परिवर्तन भएपछि प्रदेश सरकारले नबाझिने गरी प्रदेश ऐन बनाउन लागेको बताउनुभयो। ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्त्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हामीले २०७४ मा नै बनाएका थियौं’, उहाँले भन्नुभयो। ‘तर, संघीय सरकारले २०७६ मा ल्याएको ऐनमा व्यापक परिवर्तन ऐन बाझियो। त्यो नहोस भनेर नबाझिने गरी विधेयक तयार पारेका छौं।’
प्रदेशका लागि यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री रावलले विधेयकले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विधेयकमाथि उठेका सुझावलाई व्यवस्थापन गरेर विधेयक पारित गरिने उहाँको भनाइ थियो।
