काठमाडौं, साउन ५ गते । नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।
सङ्घीय संसदअन्तर्गत गत असार २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ पारित गरेको थियो ।
जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरु एकजुट भएर लाग्न सङ्घले आग्रह गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहे पनि सबैले मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ऐन पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुहुँदै महासचिव रिजालले ऐन बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा संसदबाट पारित भएका सबै ऐनहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था नरहेको विगत स्मरण गर्दै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सङ्घ लागिपरेको बताउनुभयो ।
महासचिव रिजालले कानुन ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
चिकित्सक सङ्घ कानुनभन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभइ सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएमात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटीमा पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तोडफोड जन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उहाँले अराजक व्यवहार देखाउने नभइ कानुनी दायरामा जानुपर्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रबारेमा पारित भएको ऐन कतिपय प्रमुख सरकारी निकायका व्यक्तिहरुलाई नै जानकारी नरहेको भन्दै यसबारेमा सबै पक्षलाई जनकारी गराउन आवश्यक छ ।
महासचिव डा. रिजालले ऐन कार्यान्वयन भए मात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बतउनुभयो । संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी दुईदेखि पाँच वर्ष कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानुनको बरखिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई कानुनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
