विवेकपूर्ण मतदान

आज फागुन २१, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको गौरवमय दिन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिक रूपमा अवलम्बन गरेपछि प्रतिनिधि सभाका निम्ति गरिने यो तेस्रो आमनिर्वाचन हो । जननिर्वाचित संविधान सभाले २०७२ सालमा संविधान निर्माण गरेपछि दुई वटा निर्वाचनको अनुभव विदित छन् । संविधान निर्माणको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनले निर्माण गरेको प्रतिनिधि सभाको आयु पाँच वर्ष नै कायम रह्यो । कुनै एक दललाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिए पनि सरकार भने पाँच वर्ष निरन्तर कायम रहन सकेन । कार्यकारीले दलभित्र आएको विखण्डनलाई टार्न प्रतिनिधि सभाको विघटनको बाटो लिँदा अस्थिरताले चरम रूप लियो । न्यायालयबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए पनि कार्यकारी प्रमुखमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्यो । दल विभाजन भयो । दोस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७९ मा त गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने संस्थागत प्रवृत्ति नै देखियो । विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दल पनि निर्वाचनमा सँगै गठबन्धनमा गए, निर्वाचन जित्न अनेक अमिल्दा रणनीति लिइए । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने जनादेशविपरीत गठबन्धन गरियो । सिंहदरबार पुग्ने कार्यकारीले जसरी पनि आफू टिकिरहन अनेक गठबन्धन फेरबदल गरिरहे । गठबन्धन फेरिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलसमेत मिलेर सरकार बनाइयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बिरलै देखिने त्यो समीकरणबाट पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा जनसन्तुष्टि मिल्न सकेन ।

दुई तिहाइको सरकारले पनि सुशासन दिन सकेन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेन । विकास आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ सही नीति, कार्यक्रम र योजना अगाडि बढ्न सकेनन् । विकासनिर्माणमा सरकारको लगानी सुक्दै गयो । त्यो प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खर्बौं रुपियाँ लगानीयोग्य निक्षेप जम्मा हुन थाल्यो । ब्याजदर असाध्य न्यून भएपनि कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा लगानी साँघुरो भयो । स्रोतसाधन र पर्याप्त हुँदा पनि लगानी खुम्चिएपछि रोजगारीमा प्रतिकूल दुष्प्रभाव पर्दै गयो । अर्थतन्त्र शिथिल भयो । उत्पादन बढ्न सकेन । त्यसले आममानिसको आय बढ्न सकेन । त्यसको प्रभाव घरघरको भान्सामा पर्न थाल्यो । व्यक्तिसम्म दुष्प्रभाव पर्न थाल्यो । शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभावले असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप भदौ २३ मा नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोह भयो । गोली चल्यो । नवपुस्ताका होनाहार युवाको ज्यान गयो । त्यसले भोलिपल्ट अझ विध्वंस र घुसपैठसमेतले जनधनको अकल्पनीय क्षति भयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदातल, विधायक भवनलगायत जले । निजी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि आगजनी भयो । राजनीतिक दलका कार्यालय जले । यसले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार विस्थापन गरी मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणमा गयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । फागुन २१ गते ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचन घोषणा त भयो तर अनिश्चय थियो ।

खरानीको थुप्रोमा कार्यकारी जिम्मेवारी लिएको अन्तरिम सरकारले पहिलो दिनबाटै सुशासन र निर्वाचनका निम्ति काम थाल्यो । चरम अविश्वासको वातावरणलाई क्रमिक संवाद र सहमतिबाट विश्वासको वातावरण बनाउँदै लग्यो । अभावपूर्ण साधन र स्रोतको व्यवस्थान गर्दै गयो । कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतिहार अनि आगजनी भएको सुरक्षाकर्मीको भवन स्वयम्मा चुनौती थिए । ती चुनौतीलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनायो । यी कार्य इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिने नै छन् । अब विगतको निर्मम समीक्षा गरी मतदाताले नयाँ मार्गचित्र कोर्नु परेको छ । देशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने दल तथा उम्मेदवारलाई विवेकपूर्ण मतदान गर्नु परको छ । मतदान निर्णय हल्ला र सतही निर्णय होइन । दल तथा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । वाचा र विश्वास छन् । दल, दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रवृत्तिलाई मतदाताले गहन तवरले अध्ययन विश्लेषण गरेकै हुनु पर्छ । आज त्यो निर्णयलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै जाने प्रक्रिया हो । यो पटकको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन नभई विशेष परिवेशमा नयाँ विधायक छान्ने अवसर हो । अब्बल विधि बनाउन सक्ने विधायक नै मुलुकका भविष्य हुन् । परिपक्व र अब्बल विधायकले नै अब्बल कार्यकारी निर्माण गर्न सक्छन् । आफ्ना विधायक आफैँ चुन्ने अनि आफ्नो शासक आफैँ छान्न सक्ने यो अमूल्य अवसर हो । विवेकपूर्ण मतदान गरी यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरौँ ।