लोकतन्त्रको विगत, वर्तमान र भविष्यको चर्चा विश्वव्यापी रूपमा नै हुन्छ । राज्य, जनता र राजनीतिक दलका लागि ओजिलो र सर्वाधिक रुचिको शब्द लोकतन्त्र । लोकतन्त्र आफैँमा बृहत, बहुआयामिक र अविछिन्न प्रणाली हो । राज्य फरक होलान्, लोकतन्त्रको स्वरूप फरक होला तर सायदै कुनै राज्य लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कारभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । कुनै राज्यमा सुषुप्त लोकतन्त्र होला कुनैमा उन्नत लोकतन्त्र । हरेक मुलुकले आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा दाबा गर्छन् । के कस्ता मापदण्डमा लोकतान्त्रिक छन् भन्ने विषय फरक हुन्छ । बहुसङ्ख्यक मुलुकले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात् गरेका छन् । नेपाललगायत अन्य मुलुकका आगामी निर्वाचन लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षामा रहेको छ ।
विश्वव्यापी लोकतन्त्रको विकासक्रम, अभ्यास र अवस्थालाई अध्ययन गर्दा खासै सन्तुष्टि मान्न सकिँदैन । समुन्नत र ठुला राष्ट्रका लागि लोकतन्त्र एउटा सशक्त प्रणालीका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । तेस्रो विश्वका साना र गरिब मुलुकका लागि लोकतन्त्र अझै सङ्घर्षपूर्ण चरणमा नै छ । विशेष गरी दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको अवस्थालाई नियाल्दा खासै सुखद देखिँदैन । भारत विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर दाबा गरे पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन सकिरहेको छैन । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा लोकतन्त्रमाथि पटक पटक हस्तक्षेप भएका उदाहरण छन् । अफगानिस्तानमा अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै छैन । भुटानमा राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्था अभ्यासमा छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन तर स्थायी शासन व्यवस्था छ ।
नेपाल पनि लोकतन्त्रको सङ्घर्षपूर्ण बाटोमै छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित, अल्पविसकित र हुर्कंदै गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यका सन्दर्भमा हेर्दा आफ्ना छिमेकी मुलुक र मित्रराष्ट्रको लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयले महìवपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालले तीन दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि आज गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र र नियमित निर्वाचन जस्ता उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकको मनमा एउटा साझा जिज्ञासा उब्जिएको छ । के हाम्रो लोकतन्त्र सुधारको बाटोमा छ ? कि सङ्कटतर्फ धकेलिँदै छ ? लोकतन्त्र मुलुक र जनताका लागि कति कामयावी हुँदै छ भन्ने विषय चासोपूर्ण छ ।
संवैधानिक हिसाबले हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक संरचनामा पछाडि परेको देश होइन । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । लोकतन्त्र केवल संरचना होइन । व्यवहार र परिणाम पनि हो । यही व्यवहारको तहमा आएर लोकतन्त्र कमजोर देखिन थालेको छ । शासन प्रणाली नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुँदा लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्दै जानु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्ने क्षमतामा मात्र होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा हुन्छ । लोकतन्त्र आवधिक चुनाव मात्र होइन । आवधिक समयमा के कति सुधार भए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लोकतन्त्र स्वस्थ र सबल लयमा लम्किरहेको छ । यसको संस्थागत विकासका लागि अझै पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) पारित भई मुलुकमा तीन तहका सङ्घीय सरकार सक्रिय छन् । राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट अभ्यास भएको छ । संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सहभागितालाई महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गरेको छ । मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनका अलावा निष्पक्ष न्यायिक प्रणालीको व्यवस्थालाई अत्यधिक महत्वका साथ संविधानमा समावेश गरिएको छ । लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने पद्धति संस्थागत गरेको छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनले नागरिकलाई मताधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाएका छन् । संविधानले मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । शक्ति विकेन्द्रीकरणको ढाँचा स्थापित भएको छ । निर्वाचन नियमित रूपमा भइरहेको छ । यिनै उपलब्धिबिच विरोधाभास पनि स्पष्ट देखिन्छ । लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना बलियो देखिए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, विचारभन्दा व्यक्तिको प्रभुत्व र राज्य संयन्त्रमा दलगत हस्तक्षेपले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुनबाट रोकेको छ । लोकतन्त्र जनताका जीवनसँग जोडिन नसक्दा जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन सत्य हो ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको मुलुकको राज्य संचालनमा हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जनसहभागिताको सुनिश्चितता हो । राजनीतिक दलका सीमित समूह तथा व्यक्तिबाट हुने शक्ति सञ्चय, राज्यस्रोत र साधनमा हुने वितरणको अभ्यासले सही अर्थमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको संस्थागत विकास गर्न सम्भव छैन । लोकतन्त्रप्रति हरेक व्यक्तिको अपनत्व सुनिश्चित गर्न र उनीहरूमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीपन बढाउन समाजका अल्पसङ्ख्यक तथा बहिष्करणमा परेका नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न सक्नु पर्छ । मुलुकको शासन पद्धतिमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधताको समाजमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझै वास्तविक र उन्नत बनाउनुपर्ने खाँचो पनि छ ।
लोकतन्त्र नागरिकद्वारा नागरिकमाथि गरिने शासन प्रणाली हो । स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा बहुसङ्ख्यकद्वारा शासन गरिए पनि अल्पमतको समेत सम्मान हुन्छ । असल, सक्षम, नैतिकवान् व्यक्तिले मुलुकको संविधान, कानुन, नियम र पद्धतिको अधिनमा रही जिम्मेवारपूर्ण, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले मुलुकको शासन पद्धति सञ्चालन गर्छन् । नागरिकका सरोकारलाई संवादका माध्यमबाट कानुनसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्ने र सहभागितामूलक पद्धतिबाट समाधानका उपाय पहिचान गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो ।
नेपालीमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको भए पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर चुनौती विद्यमान छन् । प्रशासनिक गोपनीयताको संस्कार, दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर निगरानी प्रणालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना दोहोरिरहनु यसकै परिणाम हो । पारदर्शिता र जवाफदेहितामा निर्भीक जनप्रतिनिधि चयन गर्नु जनताको विवेकको परीक्षा पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वबाट नैतिक संस्कार र जिम्मेवारीबोधले मात्र सुधारको सुरु हुन्छ । लोकतन्त्र चुनाव जित्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनविश्वास जित्ने निरन्तर अभ्यास हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित भए मात्र लोकतन्त्र जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी शासन प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभई व्यावहारिक प्रयोग पनि हो भने लोकतन्त्रको सिद्धान्त र अभ्यासका सम्बन्धमा असल सन्देश प्रवाह गर्ने मूल जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तिहरूको हो । राजनीतिक शक्तिहरूले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना आचरण र व्यवहारमा सुधार नगरेसम्म लोकतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन । तसर्थ कुनै पनि अवस्थामा लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाही वा निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन । लोकतन्त्रले नागरिकका असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने माध्यम तयार गर्छ । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, निरङ्कुशतावादी, तानाशाही, स्वेच्छाचारी वा जुनसुकै पद्धतिमा विश्वास गर्ने व्यक्तिमाथि पनि कानुनसम्मत व्यवहार हुन्छ ।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको दिन सीमित हुनु हुँदैन । यो निरन्तर संवाद, उत्तरदायित्व र आत्मसमीक्षाको प्रक्रिया बन्नु पर्छ । नेपालको लोकतन्त्र आज जनताको धैर्य, चेतना र अपेक्षाको कसीमा छ । निर्वाचनले नेतृत्व चयन गर्छ । लोकतन्त्रको आत्मा जनविश्वासले निर्धारण गर्छ । राजनीति जनजीवनसँग जोडिन सकेन भने लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्ने खतरा रहन्छ । अतः अबको आवश्यकता सत्ता होइन सेवा, भाषण होइन समाधान । सत्ता गणित होइन जनविश्वासको पुनर्निर्माण हो । यही बाटोबाट मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ, उत्तरदायी र अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको भविष्य अझै उन्नत बनाउन यस पटकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुनौलो अवसर हुन सक्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र प्राविधिक रूपमा सफल हुँदै आएका छन् । मतदाता शिक्षा, समावेशी उम्मेदवारी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार क्रमिक रूपमा देखिन्छ । हामी चुनावी सन्मुखमा छौँ । यो चुनावले लोकतन्त्रका बहुआयामिक मानकलाई अझै परिष्कृत गरेर आगामी दशकलाई समयानुकूल उन्नत बनाउन कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित हुने छ । सभ्य, शालीन, स्वच्छ र गोप्य रूपमा आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हक हो । आफ्नो अमूल्य मतमार्फत राज्यलाई अझै समुन्नतितर्फ अग्रसर गराउने जनताको जिम्मेवारी पनि हो ।
निष्कर्षमा लोकतन्त्र पूर्ण उपलब्धि होइन । यो त निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो । नेपालको लोकतन्त्र आज निर्णायक धारमा उभिएको छ । एकातिर सुधारको अवसर छ अर्कोतर्फ, सङ्कटको पनि त्यत्तिकै खतरा देखिन्छ । कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने संविधानले मात्र होइन, नेतृत्वको नैतिकता, संस्थाको बल र नागरिकको धैर्य र विवेकले तय गर्ने छ । यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्र अहिले एक सङ्क्रमणकालीन र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको भविष्य सुधार गरी सङ्कटमोचनको अग्निपरीक्षामा छ । अब जनताको मत, मन र विवेकमा निर्भर छ । लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाइयो भने सङ्कट गहिरिन्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवन बदल्ने साधन बनाइयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य अझ सुदृढ र भरोसायोग्य बन्न सक्छ ।
