कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६ प्रतिशत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ४ गते ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रगति देखाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । 

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यको विभिन्न १३ वटा सूची सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार मन्त्रालयबाट विभिन्न ऐन तथा विनियमावली तयार भएका छन् । बीउबिजन ऐन, २०४५ र बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य र पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७९ विधायन समितिमा छलफल भई राष्ट्रिय सभामा पेस भएको र पशु कल्याण, पशु सङ्क्रामण रोग नियन्त्रण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगमा छलफल भई अघि बढेको उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ । 

गत आर्थिक वर्षका लागि धानलगायत विभिन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य दुई हजार ९०२ रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा समर्थन मूल्यमा सहकारीबाट आठ हजार ९२ मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको थियो । 

नेपालमा दूधबाट उत्पादित दुई अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बराबरको छुर्पी जापान, अमेरिका र युरोपियन मुलुकमा निर्यात भएको छ । तराईका विभिन्न आठ जिल्लामा डिप ट्युबवेल निर्माण भई थप १००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दुई लाख ६४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता भए पनि एक लाख ९१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता सञ्जेलले गत वर्षको मौज्दातसमेत गरी दुई लाख १८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री वितरण भएको जानकारी दिनुभयो ।

भारतबाट जीटुजी सम्झौतामार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मलको समस्याको दीगो समाधानका लागि नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाका विभिन्न विकल्पबारे यस मन्त्रालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानी बोर्डसँग समन्वय गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यमा ८.०५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । कफीलाई गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण र त्यसको आधारमा प्रतिकेजी ८० देखि ४५० रुपियाँसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको छ । 

धानका छ जात क्रमशः बास्मती, १६ हर्दिनाथ–४ हर्दिनाथ–६ गङ्गासागर–२, घैया–३, चौमासे सिमीको परवानीपुर र सेलेक्सन, मकैका रामपुर हाइब्रिड–१२, रामपुर हाइब्रिड–१४ र रामपुर हाइब्रिड काँक्रोको दुई वर्णशङ्कर जातका पञ्जीकरण दर्ताका लागि सिफारिस भएको छ । अमेरिकाबाट शुद्ध नश्लका जर्सी र होलस्टिन साँढे आपूर्ति गरिएको छ ।