समाजमा नैतिक मूल्य, मान्यता र मर्यादित आदर्शहरू रित्तिदै गएर व्यक्तिको आचारणमा भ्रष्ट तìवको प्रवेश भएपछि भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ । भ्रष्ट मनसाय राखेर नैतिक पतन हुने गरी नाजायज मुनाफा आर्जन गर्नका लागि गरिने पक्षपातपूर्ण निर्णय र निकृष्ट कर्म हो भ्रष्टाचार । अरूको देखासिकीको नक्कल र चाँडै धनी बन्न खोज्ने मनसायले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारतिर डोहो¥याउँछ । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशमा अध्ययन गरेर यही वर्ष निकालेको एक तथ्याङ्कअनुसार बढी भ्रष्टाचार हुनेमा नेपाल ११७ औँ स्थानमा छ । यो सार्वजनिक भइसकेको तथ्य हो ।
मन्दिर पाटीपौवा, धर्मशालाहरू, राट्रिय गौरवका आयोजना, विकास निर्माणका कार्य, ट्रष्टका जमिन जतासुकै सेटिङ, मिलेमतो वा सौदावाजीमा गरिने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसरी नीतिगत, सङ्गठित र केन्द्रीकृत हुँदै आएको भ्रष्टाचार हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण समस्या हो । यस्ता हरेक काण्डमा मुछिएका व्यक्ति वा संस्थाहरू निर्दोष भए उन्मुक्ति र दोषी भए सजाय दिनुपर्छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनासाथ सचिव, विभागीय निर्देशक र हाकिमहरू फरिने र सेटिङ मिलाउने परिपाटी बन्द गरी नीति, नियत र नियमलाई सफा बनाउँदै हरेक निकायका कर्मचारीहरूलाई निश्चित पद्धतिभित्र राखेर पदीय जिम्मेवारीबाट हलचल हुन नदिने हो भने भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न बेरै लाग्दैन तर त्यतातिर कसैको ध्यान गएन । भ्रष्ट व्यक्तिलाई रोक्ने नीति, नियम, कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्, समाजको नैतिक बन्धन र दबाब पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि हरेक मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्ने लेखेर राखेको छ तर पनि यसमा आशा गरेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन ।
विषयगत विज्ञता हासिल गरेर आफ्नो स्थान मजबुत बनाएका सबै कर्मचारीलाई त्रुटि वा कमजोरी कहाँ हुन्छ, त्यो सबै थाहा हुन्छ तर उनीहरू त्यो सत्य खोल्दैनन् । देशको संविधान तथा कानुनले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य कसुर मानेको छ तर पनि भ्रष्टाचार उत्तिकै छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? कति हुन्छ ? कसले गर्छ ? सबै स्रोत थाहा भएर पनि रोक्न सकिँदैन किन ? कुरा धेरै नै विचारणीय छ ।
हाम्रा कर्मचारीहरूले राष्ट्रप्रति खाएको कसम र आफ्नो पेसागत मर्यादा जोगाउन नसक्नुमा न्यून तलबस्केल लगायत अपर्याप्त सेवासुविधाका केही बाध्यता होलान् तर भ्रष्टाचार र घुसखोरी यसको समाधान होइन । यसका लागि नीतिगत लडाइँ लड्नु पर्छ । मन्त्री वा नेताको चाकरीमा रमाएर नीतिगत भ्रष्टाचारको साक्षी बस्नु हुँदैन । विषयगत दक्षता र कार्यगत मूल्याङ्कनका आधारमा छानिएका कर्मचारीहरू सरकारका स्थायी प्रतिनिधि हुन् । यी प्रतिनिधिहरू एउटा स्थायी पद्धतिमा चल्नुपर्छ । प्रलोभन, डर, धाक र धम्कीमा विचलित हुनु हुन्न । विभिन्न निकायमा सेटिङ छ भने त्यो भत्काउनुपर्छ ।
जिम्मेवारी र कर्तव्यका हिसाबले प्रशासनिक संयन्त्रको मेरुदण्ड बनेका कर्मचारी वर्गमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै नैतिक आदर्श उच्च बनाउनु पर्छ । सरकारी लगानीको फाइदा सेवाग्राहीसम्म पु¥याउन कसै न कसैले कठोर कदम उठाउनै पर्छ । कार्यकारी अधिकार पाएको एकजना व्यक्तिको निस्वार्थ पहलले छोटो समयमै सम्पन्न राष्ट्र बन्न पुगेका उदाहरणहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर व्यक्तिको नीति र नियत खराब भएपछि राष्ट्र र जनताले औधि दुःख पाएका उदाहरणहरू पनि छन् । लि क्वान सिङ्गापुरको शासनमा आउँदा सिङ्गापुर भ्रष्टाचारमा डुबेको र बेरोजगारीले समस्या उच्च थियो । छिमेकी मुलुक मलेसियाबाट छुट्टिएर सन् १९६५ मा स्वाधीनता हासिल गरेको यो मुलुक आर्थिक रूपले जर्जर र कमजोर थियो ।
लि क्वानले आफू सत्तामा आएपछि सबभन्दा पहिले उनले विदेशी लगानीलाई आकर्षण गरी उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि गर्ने योजना ल्याए । बेरोजगारलाई उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा खटाउने विभिन्न योजनामूलक कार्यक्रम बनाए । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुभन्दा पहिले उनले भ्रष्टाचारको जरो पहिल्याएर त्यसलाई निमोठ्ने योजना बनाए । माथिदेखि तलसम्म व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न उनले सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी आयोग आफ्नो मातहत राखेर माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरु गरे । यो अभियानमा उनका नजिकका मन्त्रीदेखि लिएर उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत थुप्रैजना कारबाहीमा परे । पोल खुल्ने भएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नासाथ मन्त्री तेह चियाङ वाङले त आत्माहत्या नै गरे ।
लिले कसैलाई मुलाहिजा नगरी भ्रष्ट जति सबैलाई कामबाट निकालेर श्रम शिविरमा हाली उत्पादनमूलक काममा लगाए । श्रमलाई नै मूल प्राथमिकतामा राखे । बेरोजगारहरू सबैलाई सीप र क्षमताअनुसारको काममा लगाए । यो देखेपछि कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गरेन । यसरी रोकियो त्यहाँ भ्रष्टाचार । यसरी बन्यो विश्वको नमुना सिङ्गापुर ।
प्रजातान्त्रिक सरकार, शिक्षित जनता, क्षमतावान अर्थशास्त्री भएर पनि देशको शासकको नियत र नीति असल नभएपछि जनता र राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ । श्रीलङ्का यसको उदाहरण हो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरे । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन दिए । विदेशी अनुदान र त्यसको कमिसनमा रमाए । राष्ट्र आर्थिक रूपले तहसनहस हुन लाग्दा पनि सुधारका कुनै उपाय अपनाएनन् । भएका साधन र स्रोतहरूको सही सदुपयोग गरेनन् । अन्त्यमा आफैँ भाग्नु पर्ने अवस्था आयो । यसरी श्रीलङ्का आफ्नो ऋण तिर्न नसक्ने देश बन्यो ।
नेपालमा वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । आम्दानी बाटाहरू पर्याप्त छैनन् । खै हामीसँग आर्थिक रूपले सम्पन्न हुने उत्पादनका नयाँ योजनाहरू ? बेरोजगारी अन्त्यका नयाँ बाटाहरू ? समयमै सोचौँ । नाराले मात्र केही हुँदैन । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सुधारेर आत्मनिर्भर बनाउने आर्थिक उन्नतिका मार्गहरू नपहिल्याएसम्म राष्ट्रको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सधँै प्रतिबद्ध, जुझारु, लगनशील र सबल नेतृत्व चाहिन्छ । जनतामा आशा, उत्साह र जाँगर भर्नसक्ने र भविष्यप्रति विश्वास भएको नेता चाहिन्छ । नेपालसँग प्रचुर प्राकृतिकस्रोत, कर्मशील मानवस्रोत र अनुकरणीय भौगोलिक विविधता भएकोले चाँडै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । यसका लागि दूरदर्शी शासक हुनुपर्छ ।
राज्य सञ्चालनका मूल अङ्गहरूलाई चुस्त, दुरुस्त, स्वच्छ बनाउन सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीतिगत स्थायी कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । व्यक्ति तथा सरकार परिवर्तन भए पनि मूलनीति, योजना र कार्यक्रम परिवर्तन नहुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । वस्तुको मूल्य तथा कर व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । नागरिकको बीमा सुविधा तथा शिक्षा र स्वस्थ्यलाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वभित्र समेट्नुपर्छ । अहिले जुन संयन्त्रले वा व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्न जति ऊर्जा, कौशल र समय खर्चेको छ त्यही शक्तिलाई यो भ्रष्टाचार विरोधी नीति कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्छ ।
राजनीतिलाई विशुद्ध सामाजिक सेवा र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनलाई नैतिक आदर्शको कर्तव्य बनाउनुपर्छ । अनियमितता गरेमा दण्ड सजायको भागीदार बन्ने पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ । यसले राजनीति सङ्ल्याउँछ । सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा असल थिति बसाल्छ । त्यसैले अबको राजनीतिको दिशानिर्देश त्यतातरि जाओस् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ नेतृत्वले आ–आफ्ना ठाउँबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँँ कामको थालनी गरुन् । यो नै आमजनताको चाहना हो ।
