युपिआरको चौथो चक्रमा नेपाललाई विभिन्न देशबाट महत्वपूर्ण सुझाव

काठमाडौँ, फागुन १२ गते । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । 

युपिआरको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधिकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहद् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त सुझावबारे जानकारी गराएको हो ।

प्राप्त सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्न आयोजित कार्यक्रम अधिवक्ता रोशना प्रधानले युपिआरमा नेपाललाई विभिन्न देशले पाँचवटा विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रधानले भन्नुभयो, ‘प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भ पतनमा निरपाधिकरण, बृहद् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा नेपालले सुझाव प्राप्त गरेको छ । यी सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषदको चौथो चक्र अन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् । युपिआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउने आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको र महिला, केटीहरू र किशोरकिशोरी सहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहद् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउने उरुग्वेले सुझाव दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मोन्टेनेग्रोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा बताइयो ।

भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधरमा हुने गर्भपतनलाई उन्मूलन गर्ने  राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लागू गर्र्ने न्युजिल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरुकता बढाउने, दण्डित गर्ने र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्ने बेल्जियमले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीहरू बीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

 एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइयो ।

 प्राप्त सुझावहरु ग्रहण गरी गर्भपतन अधिकारलाई पूर्णरुपमा निरअपराधिकरण गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको कार्यक्रम सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।