गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १० गते । राजनीतिक दलले भने यस पटक कृषिलाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिका आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । किसानका धेरै समस्या र गुनासा उस्तै रहे पनि दलहरूले किसानलाई समृद्ध बनाउने आधार देखाएर आफ्ना घोषणापत्र त्यस्ता विषय समेटेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धतापत्र जाहेर गरेका छन् । घोषणापत्रमा दलहरूले जङ्गली जनावरको आतङ्क रोक्न प्रयास गर्नेदेखि कृषि एम्बुलेन्स र ड्रोनको प्रयोग गरेर आधुनिक खेतीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ‘परियोजना धितो’ मा ऋण दिने योजना आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा राखेको छ । जसमा साना किसानको श्रमलाई समेत पुँजीका रूपमा गणना गरिने विषय उल्लेख छ । कांग्रेसले आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’ घोषणा गरेको छ । यसमा स्रोत सुनिश्चितका लागि स्थानीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ‘प्रतिज्ञा’ गरेको छ । कृषि बिमा भुक्तानी पनि १५ दिनमै गरिने कांगे्रसले उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले पहाडी किसानको सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको दुखाइ बनेको बाँदर, बँदेल, नीलगाई र कृषि हानिकारक जनावर आतङ्क नियन्त्रणलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ ।
नेकपा (एमाले) ले उत्पादनमा आधारित अनुदान, हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र ७५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।
‘आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय’ भन्ने नारासहित एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपियाँ पु¥याउने आधार कृषिलाई नै मानेको छ । सुनकोशी–मरिन जस्ता ठुला डाइभर्सन आयोजनामार्फत तराईका फाँटमा बाह्रै महिना पानी पु¥याउने योजना पनि एमालेले सार्वजनिक गरेको छ । गाउँलाई उत्पादनको केन्द्र तथा सहरलाई बजार र प्रशोधनको केन्द्र (एग्रो प्रोसेसिङ जोन) बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट औद्योगिक चरणमा प्रवेश गराउन जमिनको चक्लाबन्दी र करार खेतीको कानुन ल्याउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई वर्षभित्र धान, गहुँलगायत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र ‘भोकमुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दशक ‘कृषि लगानी दशक’ का रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । कृषिलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग उसले जोड्ने उल्लेख गरेको छ ।
किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा ‘योगदानमा आधारित पेन्सन’ को योजना ल्याएको छ । औषधीय प्रयोजनका लागि ‘गाँजा खेती’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने र बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने, अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने र आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षण कडाइको विषय अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कृषिमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु आयात रोक्न कानुनी सुधार गर्ने र कृषिजन्य उद्योगलाई कर छुट तथा ऊर्जामा सहुलियत विषयमा वाचा गरेको छ । रास्वपाले कृषि उपज उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बिचौलिया अन्त्य गर्ने र स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र फलफूल खेतीको सम्भावना बढाउन त्यहाँ खुल्ने उद्योगलाई कर छुट दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले ‘पहाडको पानी मधेशमा, मधेशका नागरिक पहाडमा’ भन्ने नारासहित सिँचाइ क्रान्ति घोषणा गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वैज्ञानिक चक्लाबन्दी र सहकारी खेतीमा जोड दिएको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले विज्ञान र प्रविधिलाई कृषिमा भित्र्याउने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
दलका घोषणापत्रमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बिचौलिया अन्त्य गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा समान धारणा अघि सारेका छन् ।
