यतिबेला एउटा समूह लोकतन्त्र, परिवर्तन, सङ्घीयता र अग्रगमनको विपक्षमा नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न लागिपरेको छ । निरङ्कुश पञ्चायती वा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा देशमा थुप्रै कलकारखाना सक्रिय थिए । रोजगारको अभाव थिएन, जनता सुखी थिए जस्ता तर्क अघि सार्ने गरिन्छ । यथार्थमा त्यतिबेला नेपालको शैक्षिक स्तर निकै कमजोर थियो । कर्मचारीको तलब सुविधा पनि न्यून थियो । गरिबी उत्कर्षमा थियो । शिक्षा–स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको थिएन ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तुलनामा निर्दलीय व्यवस्थामा विकास गर्न सहज हुन्छ, किनभने एउटा तानाशाहको आदेश मानिदिए पुग्यो । न्यायपालिका पनि शासकको विरुद्धमा जान चाहँदैन । छिटोछरितो कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । न मुआब्जाका लागि धर्ना–जुलुस र प्रदर्शन हुन्छ, न निर्माण कम्पनीसित जथाभाबी चन्दा लिने गरिन्छ न त धम्क्याएर निर्माण स्थलमा अवरोध नै खडा गरिन्छ । फलानो देशको लगानी भित्रिन सक्दैन, फलानो देशले मात्रै विकास निर्माणको काम मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ ।
लोकतन्त्रमा भने त्यस्तो हुँदैन । दर्जनौँको सङ्ख्यामा खुलेका पर्यावरणवादी सङ्घ–संस्था, मानव अधिकारवादी संस्था, सरोकार समूह उपभोक्ता सङ्घ, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि अवरोध पु¥याउने काम गर्छन्, फलस्वरूप विकासनिर्माणको काम बाधित हुन्छ । वकिलहरू अदालतमा पुगेर सन्धि सम्झौता, टेन्डर आदिलाई रोक्ने काम गर्छन् । ठेकेदार दशकौँसम्म एउटा निर्माण कार्यलाई रोकेर राख्छन्, अधुरो अवस्थामा छाड्छन् । राजनीतिक दलहरूबाट पनि गल्ती भएकै हो । दलहरू पनि सच्चिनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा हामी प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्न सक्छौँ । सरकारको कमीकमजोरीलाई औँल्याउन सक्छौँ तर तानाशाही शासनमा त्यस्तो हुँदैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको साढे तीन दशकमा धेरै विकास भएका छन् । जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजपरिवारका सदस्य मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीबाहेक अरू कोही विदेश जान सक्दैनथे । अहिले दैनिक सैकडौँको सङ्ख्यामा गरिब नेपाली जनता पनि विदेश गइरहेका छन्, पैसा कमाइरहेका छन् ।
नेपालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य र देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपश्चात् देशमा भएका विकासको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा २०४७ सालसम्म देशमा पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले यो तीन हजार पाँच सय मेगावाटसम्म पुगेको छ । २०४७ सालसम्म गरिबी रेखामुनि रहेका नेपालीको सङ्ख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो भने अहिले यो २०.२७ प्रतिशत छ । झन्डै आधी भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्ने हो भन्ने हो भने ३५ वर्षअघि यो १८५.८ डलर थियो भने अहिले यो एक हजार पाँच सयमा पुगेको छ । मानव विकास सुचकाङ्क पहिला ०.३९५ थियो भने अहिले ०.६०१ भएको छ । वार्षिक राष्ट्रिय बजेट २०४७ सालमा २० अर्ब थियो भने अहिले यो २० खर्बको नजिक पुगेको छ ।
विसं २०४७ सम्म देशमा ८,८५१ किलोमिटर सडक सञ्जाल मात्रै थियो भने अहिले यो ३४ हजार २७४ किलोमिटरसम्म पुगेको छ । पहिला देशभरिमा एक हजार ९६ स्वास्थ्य चौकी मात्रै थिए भने अहिले यसको सङ्ख्या ७,८९८ पुगेको छ । साक्षरता दर पहिला ३९.६ प्रतिशत रहेकोमा हाल ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । पहिला बाल मृत्यु दर ९७ रहेकोमा अहिले यो १६ मा पुगेको छ ।
०४७ सालसम्म त देशमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थापना नै भएको थिएन । सन् १९९४ मा यसको स्थापना भयो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १०३ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा हाल यो ६,१०७.२२ अर्ब पुगेको छ । औसत आयु पहिला ५४.८३ वर्ष रहेकोमा हाल यो ७२.१९ वर्ष पुगेको छ । वार्षिक पर्यटक आगमन २.५४ लाख रहेकोमा अहिले यो १२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । २०४७ सालसम्म देशमा पाँच वटा पाँचतारे होटल रहेकोमा हाल यसको सङ्ख्या पनि २८ पुगेको छ । २०४७ सालसम्म कुल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सङ्ख्या ४४१ रहेकोमा हाल यसको सङ्ख्या ११,५१६ पुगेको छ । कुल निक्षेप रकम २२ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा हाल यो ६७ खर्ब पुगेको छ ।
सवारीसाधनको सङ्ख्या ७६ हजार ३७८ रहेकोमा अहिले ५५.३ लाख रहेको छ । २०४७ सालसम्म देशले कुल सात अर्ब रुपियाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेकोमा अहिले यो दुई सय अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । २०४० सालसम्म १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेकाको सङ्ख्या २.८८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो ४०.६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अनेकौँ यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ विगत ३५ वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा जति पनि कलकारखाना खुले ती सबै विदेशी सहयोगमा खुलेका थिए । नेपाल सरकारसित त्यति पैसा नै थिएन ।
मलेसियाका महाथीर मोहम्मदले आफ्नो देशमा निरङ्कुशतापूर्वक शासन चलाए । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कन्जुस्याइँ गरेनन् र देशलाई विकसित बनाए । उनले पनि राष्ट्रियताको सङ्कीर्ण नारा लगाएको भए मलेसिया पनि नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानकै अवस्थामा रहने थियो । हुन त सबै नेता सिङ्गापुर बनाउने वाचा गर्छन् तर सिङ्गापुर बनाउन सजिलो हुँदैन ।
लि क्युआन जसलाई आधुनिक सिङ्गापुरको विकासका एक महान् अभियन्ता मानिन्छ, उनी पनि आफ्नो देशमा निरङ्कुशता लागु गरेर नै देश विकास गरेका थिए । चीनले आर्थिक विकास गर्नुको मुख्य कारण एकदलीय शासन हुनु नै हो । भारत लोकतान्त्रिक देश भएर पनि यति धेरै विकास हुनु सामान्य उपलब्धि होइन । नेपालसहित दक्षिण एसियाका अधिकांश देश जहाँ लोकतान्त्रिक शासन छ, त्यहाँका जनतालाई लोकतन्त्र मन पर्छ भारतको जस्तो शासन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति जनताको त्याग र समर्पण चाहिन्छ । जनताभन्दा बढी नेता र शासकको इमानदारी, समर्पण राष्ट्रप्रेम र दृष्टिकोण चाहिन्छ । नेपालमा विगत साढे तीन दशकमा भएका विकास कार्य सन्तोषजनक मात्रै होइन, उत्साहबर्धक छन् ।
आशावादी पानीले भरिएको आधा ग्लासमा पनि सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, जबकि निराशावादी त्यसलाई आधा ग्लास खाली मात्रै हेर्ने गर्छन् । लोकतान्त्रिक शासनमा काम नै भएन अथवा राजनीतिक दलहरू सत्तामा बसेर काम नै गरेनन् भन्ने सोच निराशावादी र दुर्भाग्यपूर्ण हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा र बदलिँदो विश्वको परिस्थिति र भूराजनीतितिर दृष्टि दिने हो भने नेपाल पनि त्यसभन्दा फरक छैन । हामी पनि आधुनिक विश्वका त्यसै परिवारका एक सदस्य हौं । सबैको अपेक्षा अनुसार देशमा काम हुन सकेन तर जति काम भएका छन् ती काम सन्तोषजनक छन् । केही भएन भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर नागरिकमा भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।
