चुनावी मुद्दामा वन्यजन्तु

गत माघ २२ गते बर्दियामा बाघको आक्रमणमा परेर दुई व्यक्तिको मृत्यु भएपछि आक्रोशित गाउँलेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तोडफोड गरे । गत महिना बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएको यस्तै घटनाबाट आक्रोशित भएका गाउँलेले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरे । स्थानीय बासिन्दा बाघसँग सधैँ त्रसित भएर बस्नु परेकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले बाघ मार्नुपर्ने वा गाउँलेलाई मार्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले दिएको जानकारी अनुसार गत साउनयता बर्दियामा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर दस जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बर्सेनि २० देखि ३५ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने १५० देखि २५० जना व्यक्ति घाइते हुने गरेका छन् । त्यसै गरी बाघ, चितुवा, हिउँचितुवा, ब्वाँसो र भालुको आव्रmमणमा परेर बर्सेनि चार हजार वटा भन्दा बढी घरपालुवा चौपाया मर्ने गरेका छन् । पहाडी जिल्लामा प्रतिनिधि सभा चुनावको प्रचारमा गाउँमा आएका उम्मेदवारलाई किसानले बाँदर नियन्त्रण गरी दिने सर्तमा मात्रै भोट दिने बताएका छन् । यस्ता घटनाले राजनीतिक दलका चुनावी मुद्दामा वन्यजन्तुले प्रवेश पाएको छ । 

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सदियौँ पुरानो समस्या भए पनि नेपालमा यसको न्यूनीकरणका लागि विगत तीन दशकपहिले मात्रै प्रयास गरेको पाइन्छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् १९९५ देखि तराई र हिमालका सात वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा निकुञ्ज जनता कार्यक्रम (पार्क पिपुल प्रोजेक्ट) सञ्चालन गरिएको थियो । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा सीमाङ्कन गरी संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तु रोक्ने तारबार वा पक्की पर्खाल निर्माणलगायतका सामुदायिक विकास कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । यसबाट वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिबापत राहत उपलब्ध गराउन सहज नभएपछि २०६९ सालमा निर्देशिका जारी गरी वन्यजन्तुबाट मानिस, पशुधन र बालिनालीमा भएको क्षतिबापत राहत उपलब्ध गराउन थालियो । यो निर्देशिकाले १६ प्रजातिका वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न यस किसिमको रोकथाम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै तराई, भित्री मधेशमा वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ । रातो बाँदरबाट पहाडी क्षेत्रमा भएको बालीनालीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न गरेका सबै प्रयास असफल भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्षदेखि रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषित गरेको छ । खेतबारीमा आएका रातो बाँदरलाई धपाउने क्रममा मरे पनि कुनै कारबाही नहुने सूचना जारी गरिएको छ ।

वन्यजन्तु व्यवस्थापनका दुई प्रमुख पक्ष बासस्थानको क्षेत्रफल र खानेकुराको उपलब्धता हुन् । यिनै दुवै पक्षलाई आधार मानेर वन्यजन्तुको ‘क्यारिङ क्यापासिटी’ अर्थात् धान्न सक्ने क्षमता निर्धारण गरिन्छ । युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा क्यारिङ क्यापासिटीभन्दा ब्वाँसो, ऊँटलगायतका वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्न पुगेमा त्यस्ता वन्यजन्तुलाई मार्ने गरिन्छ । नेपालमा समेत रातोबाँदर र बँदेलको हकमा यस्तो नियम लागु गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । 

धरातलीय यथार्थ 

नेपालमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्याको वितरणमा बढ्दै गएको असमानताले समेत मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाएको छ । पहाडका गाउँघरबाट तराई, भित्री मधेशको समथर मैदानमा भएको बसाइँसराइले गर्दा देशको कुल भूभागको १७ प्रतिशत ओगटेको तराई, भित्री मधेशमा जनघनत्व बढेको छ । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार तराई, भित्री मधेशमा सन् २०११ मा प्रतिवर्ग किलोमिटरमा जनघनत्व ३९२ जना रहेकामा यो बढेर सन् २०२१ मा ४६१ जना पुगेको छ । बाघ, गैँडा, हात्ती जस्ता विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान रहेको त्यहाँको वनको चारैतिर जनघनत्व बढ्दै जानाले त्यसको प्रभाव वन, वन्यजन्तु संरक्षणमा परेको छ । जनघनत्व बढेसँगै चरिचरन, वनपैदावार सङ्कलन, खेतिपाती र बसोबासका लागि वनमा चाप परेको छ । चाप बढेसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षसँग जोडिएका जैविक मार्ग टुट्दै गएका छन् र तिनीहरू चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको टापु जस्तै घना मानव बस्तीले घेरिएर रहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष बाहिरको भूउपयोग वन्यजन्तुमैत्री नहुनाले वन्यजन्तुको स्वतन्त्र विचरणमा अवरोध पुगेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ । यसको ठिकविपरीत पहाड र हिमाली क्षेत्रको वनमा मानिस र गाईवस्तुको चाप घट्दै गएकाले वनको क्षेत्रफल र वन्यजन्तुको सङ्ख्या दुवै बढेको छ तर पहाडको वनमा चितुवाको चोरी सिकार र प्रतिशोधका रूपमा विषादी प्रयोग गरी चितुवा मार्ने क्रम बढ्नाले वनको खाद्यचक्र खल्बलिएको छ । पहाडका वनबाट चितुवा मासिनाले त्यसको आहारा प्रजातिको रूपमा रहेका बाँदरको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । त्यसै गरी तराई, भित्री मधेशको सहरी क्षेत्रबाट उत्सर्जन भएको फोहोर नजिकैको वन क्षेत्रमा फाल्ने गर्नाले भुस्याहा कुकुर र स्यालको सङ्ख्या बढेर तराई, भित्री मधेशका वनको खाद्यचक्रसमेत खल्बलिएको छ । भुस्याहा कुकुर र स्यालको आक्रमणमा परेर दैनिकजसो मृगलगायतका वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षभित्र आफ्नो क्षेत्र निर्धारण (टेरिटोरी) गर्न नसकेर बाहिर निस्केका बाघ, चितुवालाई आहारा प्रजातिको कमी पनि भएको छ । यस्तो स्थितिमा जथाभाबी वन प्रवेश गरेका मानिस बाघ, चितुवाको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । 

कमजोर पक्ष 

नेपालमा वन्यजन्तु व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको साङ्गठनिक संरचना सानो छ । मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सङ्घीय संयन्त्र तयार भइनसकेको हुँदा न्यूनीकरणका लागि संयुक्त रूपमा पहल हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा समस्याग्रस्त बाघ, चितुवा, भालु, गैँडा, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ । अहिले पनि १६ वटा समस्याग्रस्त बाघलाई विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जका खोरमा थुनेर राखिएको छ । यस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि भाडामा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा राज्यले ठुलो रकम खर्च गरेर पालेर राख्नु परेको छ । अर्कोतर्फ, विभिन्न देशलाई उपहारस्वरूप प्रदान गरेका वन्यजन्तुको पैतृक अधिकार (प्याटेन्ट राइट) समेत नेपाल सरकारमा हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले हालसम्म २६ वटा गैँडा र एक दर्जन घरपालुवा हात्ती विभिन्न देशलाई उपहारस्वरूप प्रदान गरेको विभागीय अभिलेख छ । नेपालबाट लगेका वन्यजन्तु विदेशका चिडियाखानामा राखेमा त्यसले आर्जन गरेको आम्दानीको केही अंश नेपालले पाउने कानुनी व्यवस्था गरेमा उक्त रकम वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न खर्च गर्न सकिने छ । नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सन् १९३२ मा स्थापना गरेको सदर चिडियाखानाबाहेक झन्डै सय वर्ष बितिसक्दा पनि अरू चिडियाखाना स्थापना गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायक, तनहुँको छिर्कने र पर्साको वीरगन्जमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने भनी कार्यालय स्थापना गरे पनि त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माण गर्न सकिएको छैन । नेपालमा मनोरञ्जन र संरक्षण शिक्षाका लागि विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी जस्ता ठुला सहरमा चिडियाखाना स्थापना र सञ्चालन गरेमा नाफामा सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यस कार्यमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने देखिन्छ तर चिडियाखानामा निजी क्षेत्रको लगानी र त्यसको सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनु परेको छ । 

निष्कर्ष 

पहाडका गरिब किसानको तराई, भित्री मधेशमा बढ्दै गएको बसाइँसराइले त्यहाँको वनमा चाप बढेको छ । यसरी बसाइँसराइले नेपालको जनसाङ्ख्यिक वितरणमा बढ्दै गएको असन्तुलनको प्रभाव वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत परेको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जानुमा वनको खाद्यचक्र खल्बलिनु र वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने जैविकमार्ग टुट्दै जानु पनि रहेको छ । जङ्गली हात्ती ओहोरदोहोर गर्ने जैविकमार्ग मासिँदै जानाले पूर्वी तराईमा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण बर्सेनि झन्डै एक दर्जन हात्तीको अप्राकृतिक मृत्यु हुने गरेको छ । मानिस र वन्यजन्तुबिच सहअस्तित्व कायम राख्न जनसङ्ख्याको भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको वितरणलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ । यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन भारतका दार्जलिङ, नैनितालमा जस्तै पहाडका सहरी क्षेत्रमा चिडियाखाना स्थापना गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । साथै व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पालन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागु गरेमा युवालाई पहाडका बाँझो जमिनमा वन्यजन्तु पालन गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरण र वन्यजन्तुलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।