गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । नेपाल बराम सङ्घले आदिवासी समुदायअन्तर्गत पर्ने बराम जातिलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार नदिए मतदातालाई मतदान नगर्ने जनाएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले गोरखा क्षेत्र नम्बर १ र २ का सबै पार्टी र दलले बराम जातिको थातथलोलाई समेटेर सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
गोरखा जिल्लामै ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको बराम जाति नेपालको अल्पसङ्ख्यक जाति हो । सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले बराम समुदायको उद्गमस्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र अदालतले आदेश दिएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका साथै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरूलाई सहमतिसहित मञ्जुरी गर्न आग्रह गर्दै सहमति नभए नो भोटसम्मको निर्णय गर्ने बताउनुभयो । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सात हजार ८५९ रहेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् छ हजार २३३ जनाको बसोवास गोरखामा रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । एसिया आदिवासी जनजाति महासङ्घको कार्यकारी परिषद् सदस्य सङ्घका जगत बरामले पत्रकार सम्मेलनमा २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेनथापा गाउँपालिकालाई बराम समुदायका लागि विशेष क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउनुभयो ।
