जीवछ यादव
लहान, फागुन ३ गते । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा वन तथा वातावरण क्षेत्रका अगुवाले चुरे संरक्षणको मागलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । चुरेको संरक्षण नगरिए तराई–मधेसका भूभाग मरुभूमीकरण भई मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले यस विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
वन तथा वातावरणविद् दिनेश यादवले तीनै तहका सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे पर्वतको भू–बनोट एक पटक नोक्सान भयो भने फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ ।”
तराई–मधेसको १५ प्रतिशत उर्वर भूमि बाढीका कारण कटान भइरहेको अवस्थामा कृषि भूमि जोगाउन सङ्घीय सरकार जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो, त्यति नदेखिएको उहाँको गुनासो छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणका चुनौतीमध्ये मानवीय गतिविधि, बढ्दो बस्ती र अनियन्त्रित चरिचरनलाई रोक्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको लहान–१५ का पूर्वप्रधानाध्यापक दोस्तबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “केही दशकयताको वन विनाशले चुरे पर्वत नाङ्गो देखिन थालेको छ । अब यसको संरक्षणका लागि चुनावी घोषणापत्रमै ठोस योजना आउनुपर्छ ।”
चुरे क्षेत्रलाई हराभरा राख्न र चुरे पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले दायित्व लिनुपर्ने लहान–१५, झ्वाइँ खोल्सीका अध्यक्ष लगनलाल चौधरीले बताउनुभयो । “यस पटकको निर्वाचनमा चुरे संरक्षणको विश्वसनीय आधार र प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई नै मत दिने हाम्रो सोच छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मधेस प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि र कृषिको मुख्य स्रोत चुरे संरक्षण नै रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाका प्रमुख नरेन्द्र महासेठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा राख्न चुरे संरक्षणलाई चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुरे विनाशकै कारण खानेपानीको स्रोतसमेत सुक्न थालेकाले मतदाताहरूले यस पटक उम्मेदवारसँग विश्वसनीय प्रतिबद्धता खोजिरहेको लहान–१३ का सियाराम यादवले सुनाउनुभयो ।