चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लागेको छ । साउन १ गतेदेखि आरम्भ हुने हरेक नयाँ आवको बजेटको पुस मसान्तसम्मको समीक्षा हुने गरेको छ । यसलाई अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनसमेत भन्ने गरिएको छ । पहिलो छ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा भएको कमीकमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार ‘आव २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरी बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । बजेट समीक्षामा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो देखिएको छैन । कुल बजेटको एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाहेको चलायमान हुन सकेको छैन । आय, उत्पादन र रोजगारीमा समस्या देखिएको छ । विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले मुलुकको अर्थराजनीतिक दिशा र दशामा ठुलो परिवर्तन गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी चुनावी प्रयोजनको पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले सुशासन कायम गर्दै फागुन २१ गते नयाँ जनादेशका निम्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मार्गचित्र बनाई काम गर्दै छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढ्दै छ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको प्राथमिकतासमेत चुनाव लक्षित भएको सन्दर्भमा अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएको वास्तविकता बिर्सन मिल्दैन ।
आवको छ महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर नै देखिएको छ । समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार चालु आवका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट ल्याइएको थियो । संविधान अनुसार गएको आवको जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गरी असार मसान्तसम्म विधायिका प्रक्रिया पूरा गरी साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो । खर्चको संरचना मिश्रित छ । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणसमेत परेको छ । त्यसै गरी पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत मात्र छ । झन्डै चार खर्ब रुपियाँको पुँजीगत बजेटमा खर्च असाध्य न्यून हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ तथा ब्याजलाई वित्तीय व्यवस्थाभित्र राखिएको छ । यो अंश भने उच्च छ । देशको ऋण झन्डै २८ खर्ब रुपियाँ पुगेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी चाप पर्दै जाने देखिएको छ ।
बजेटको पुँजीगत खर्च अति महत्वपूर्ण छ । आय, उत्पादन र रोजगारीमा पुँजीगत खर्चको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । अर्थतन्त्रको निजी क्षेत्र चलायमान हुन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक पर्छ तर पुँजीगत खर्च नै आवको छ महिनामा एक दशांश हाराहारी मात्रै सीमित छ । यसरी पुँजीगत खर्च न्यून किन भयो ? अर्थ मन्त्रालयले यसमा गम्भीर समीक्षा गरेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीबिना नै बजेट राख्दा पनि समस्या भएको छ । पूर्वतयारी अभाव मात्र होइन, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलताका कारण पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले पनि कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । आगजनी र तोडफोडका कारण पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था बाध्यता भयो । यिनै कारणले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थगन गरियो । समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको विनियोजित कुल बजेटको कुल ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ । संशोधन अनुसार चालु आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्नुभए झैँ आवको बाँकी अवधिमा बजेटको कमीकमजोरी सुधार गर्दै बजेटका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने छ । पुँजीगत बजेट खर्चमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ ।
