ज्येष्ठ नागरिकका हक सुनिश्चित हुँदै

विश्वभरि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ तर नीति, कानुन र सहभागिताका प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिकको जीवन उपयोगी अझै बन्न सकेका छैनन् । यही सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र ‘ग्लोबल ¥याली फर दी राइट अफ ओल्डर पर्सन’ कोे अभियानले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी हैसियत दिन निर्णायक भूमिका सिर्जना गरेको छ । ग्लोबल ¥याली अभियान फेब्रुअरी १ देखि ७ तारिखसम्म मनाइँदै छ । नेपालमा पनि यो अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । 

हालसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिले मानव अधिकारलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकका विशेष आवश्यकता र जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेका थिएनन् । वृद्धावस्थामा भोगिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौती अन्य उमेर समूहका व्यक्तिको भन्दा भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । यही वास्तविकताका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै, बाध्यकारी कानुनी दस्ताबेज आवश्यक छ भन्ने माग दशकौँदेखि उठ्दै आएको थियो । ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो सङ्ख्याले सिङ्गो समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यी प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै खालका हुन सक्छन् । यस्ता प्रभावबारे आमजनमानसमा जानकारी हुन आवश्यक छ । 

नागरिक समाज, ज्येष्ठ नागरिक सङ्गठन र मानव अधिकार अभियन्ताले निरन्तर रूपमा छलफल गर्दै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी छुट्टै महासन्धिको माग उठाइरहेका थिए । यिनै छलफल र सिफारिसको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रबिच अन्ततः ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी महासन्धिको मसौदा तयार पार्ने औपचारिक निर्णयमा सहमति जुट्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले २०२५ को अप्रिलमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरिसकेका छन्, जसले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारको रक्षा र प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तयार गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्नका लागि विभिन्न चरणका छलफल र तयारी बैठक बस्दै अगाडि बढिरहेको छ । यो निर्णय खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा व्यापक समर्थनसहित पारित भएको थियो । मानव अधिकार परिषद्मार्फत अन्तरसरकारी कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णयसँगै यो विषय बहसको चरणबाट महासन्धिको मसौदा लेखनको छलफल र तयारी चरणमा प्रवेश ग¥यो । उक्त मसौदा तयार पार्ने प्रव्रिmयाका लागि एउटा अन्तरसरकारी कार्यसमिति गठन गरिएको हुन्छ । यो कार्यसमिति नै यस प्रक्रियाको मुख्य पात्र हो, जुन कार्यसमितिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र, पर्यवेक्षक राष्ट्र, नागरिक समाजका सङ्गठन र ज्येष्ठ नागरिकका प्रतिनिधि सहभागी भई आफ्नो धारणा, अनुभव र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसमा समावेशी र परामर्शमुखी प्रक्रिया पनि अपनाइएको हुन्छ । यो केवल कूटनीतिक संवादमा मात्र सीमित हुँदैन । यसमा ज्येष्ठ नागरिक स्वयम्को आवाज, उनीहरूले भोगेका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई केन्द्रमा राख्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसैले यसमा क्षेत्रीय परामर्श, विषयगत छलफल र लिखित सुझावको सङ्कलनलाई महत्व दिइँदै आएको छ । मसौदा महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकका प्रमुख क्षेत्रलाई समेट्ने वातावरण तयार गरेको हुन्छ, जसमा उमेरका आधारमा हुने विभेदको स्पष्ट निषेध, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाहमा समान पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र आर्थिक सुरक्षाको अधिकार, हिंसा, दुरुपयोग र उपेक्षाबाट संरक्षण, आपत्कालीन अवस्था र विपत् विशेष सुरक्षा र निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागिता र सम्मानजनक जीवनको अधिकार जस्ता विषय रहेका छन् ।

नियमित बैठक र मसौदा विकास प्रक्रियाबारे कुरा गर्दा अन्तरसरकारी कार्यसमितिले हरेक वर्ष चरणबद्ध रूपमा बैठक आयोजना गर्दै महासन्धिको संरचना, धारा र भाषा तय गर्दै आइरहेको छ । प्रारम्भिक मसौदा तयार भएपछि त्यसमा थप संशोधन र सहमति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । यसै गरी नागरिक समाज, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकसँग काम गर्ने संस्थाको भूमिका आगामी चरणमा झन् महत्वपूर्ण हुने छ । उनीहरूको दबाब, सुझाव र निगरानीले महासन्धिलाई कागजमै सीमित नराखी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने छ । अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रक्रियागत विषयमा मसौदाले अन्तिम रूप लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पेस गरिने छ । सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेपछि मात्र यो महासन्धि बाध्यकारी कानुनी दस्ताबेजका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने छ । त्यसपछि राष्ट्रिय कानुन, नीति र कार्यक्रमलाई महासन्धिसँग मेल खाने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको छ । पहिलो अन्तरसरकारी कार्यसमितिको बैठक फेब्रुअरी १८ देखि २० सम्म जेनेभामा बस्दै छ । अन्य नियमित बैठक विभिन्न चरणमा बस्ने छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधान २०७२ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्पष्ट रूपमा अधिकारप्राप्त नागरिकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसले राज्यलाई ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा र सहभागिता सुनिश्चित गर्न दायित्व सुम्पिएको छ । संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मूल भावनासँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खाने देखिन्छ । यसै गरी राष्ट्रिय नीति र कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न नीति र कानुनी संरचना विकास गरेको छ, जसमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन र त्यसको नियमावली, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (ज्येष्ठ नागरिक भत्ता) कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा तथा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था आदि रहेका छन् ।

यस्ता व्यवस्था तथा कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा योगदान पु¥याइरहेका छन् तर यी कतिपय व्यवस्था तथा कार्यक्रम अझै पनि कार्यान्वयन, पहुँच र गुणस्तरका हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । यी चुनौतीमध्ये केही व्यावहारिक चुनौती छन् । नीति र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा धेरै ज्येष्ठ नागरिक उमेरका आधारमा हुने विभेद, पारिवारिक र सामाजिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाहको अभाव, एक्लोपन, हिंसा र दुरुपयोग आदि जस्ता समस्याबाट प्रभावित छन् । यही कारण राष्ट्रिय कानुन मात्र पर्याप्त नभएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्पष्ट कानुन, मार्गदर्शन र सुझावको आवश्यकतालाई औँल्याइएको छ ।

नेपालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी महासन्धि आवश्यक छ भनेर सहमति गरिसकेको छ । यदि यो महासन्धि पारित भई नेपालले अनुमोदन गरेमा, राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न दबाब सिर्जना हुने छ । ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा राज्यको जवाफदेहिता बढ्ने छ । साथै नागरिक समाज र ज्येष्ठ नागरिक स्वयम्लाई अधिकार माग गर्ने बलियो आधारप्राप्त हुने छ । नेपालले ज्येष्ठ नागरिकका हकलाई दया वा कार्यक्रम होइन, अधिकारका रूपमा कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्ने छ, जसले सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन हेरचाह, हिंसा तथा उपेक्षाबाट संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेही बनाउने छ । साथै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सेवा स्थायी नीति र कार्यक्रमलाई कानुन र बजेटसँग जोड्ने काम गर्छ । उमेरको आधारमा हुने भेदभाव कम गर्न मद्दत गर्छ । नीति निर्माणमा ज्येष्ठ नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउँछ । मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध देशको रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयता बलियो बनाई विकास साझेदारी, प्राविधिक सहयोग र लगानीका अवसर पनि विस्तार गर्न मद्दत गर्ने छ । त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक महासन्धि निर्माण प्रक्रlयाका हरेक तयारी बैठक, कार्यशाला, सभासम्मेलन जस्ता कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुनै पर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी महासन्धि निर्माण प्रक्रिया केवल अन्तर्राष्ट्रिय पहल मात्र होइन, यो नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका लागि पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ । संविधान र नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न यो महासन्धि एक प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको नेपालमा अबको चुनौती भनेको कागजमा रहेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने हो । यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबिचको साँघु निर्माण गर्नु आगामी यात्राको मूल आधार विन्दु बन्ने छ । यो यात्रा कुनै तात्कालिक कदम होइन, यो दशकौँ सम्मको सङ्गठित प्रयास र ज्येष्ठ समुदायका आवाजमाथिको विजयी परिणाम हो । अहिले विश्व समुदायले भनिरहेका छन् कि मानव अधिकार कहिल्यै पनि उमेरमा सीमित हुनु हुँदैन । बुढ्यौली अवस्थामा पनि जीवनलाई सम्मान, सुरक्षा र अवसरसहित बाँच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ । वास्तविक मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित हुनु पर्छ ।