अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धित ऐन संशोधन आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य

सन्तोष दहित 

दाङ, माघ २० गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सशक्त बनाउने गरी जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न थालिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मङ्गलबार प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबिच अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन आवश्यक परेको बताउनुभएको हो ।

‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको व्यवस्थित अनुगमन गर्ने, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि सँगसँगै लैजाने, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबिच समन्वय र सहकार्यको बाटोलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक संशोधनका लागि अघि बढाइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यति मात्र होइन, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाको पनि खोजी गरिएको हो । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा भूमिका बढाउन यो काम अघि बढाइएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले भाग लिनुभएको थियो ।

प्रदेश सभाको बैठकले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ । 

दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । यस्तै, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समिति र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरू सुधाकर पाण्डे, भगवती अधिकारी, वसिउद्दीन खाँ, रामजीप्रसाद घिमिरे, यमुना रोका तामाङले धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठक अर्को सूचना जारी गरेर मिति तोकिने सभामा जानकारी गराइएको थियो ।