दर्बिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति

राजनीतिक दलका नेताहरू आजको ३१ दिनपछि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदातासँग भोट माग्न यतिबेला मतदाताका घरदैलोमा घुमिरहेका छन् । केही दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपय घोषणापत्र लेखनको गृहकार्यमा व्यस्त छन् । घोषणापत्र भनेको दलहरूको प्रतिबद्धतापत्र नै हो । अर्थात् दलहरूले मतदानअघि आफ्ना मतदाताका घरदैलोमा पुगेर भोलिका दिनमा यो यो काम गर्ने छौँ भनेर मतदातासामु चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । दलहरूले विगतका निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत मतदातासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको पाइँदैन । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नभएर मतदाता अलमल्याउन तयार पारिएका दस्ताबेज मात्र साबित भएका छन् । 

मतदातामाझ चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरिएका प्रतिबद्धता बिर्सेर दलहरूले सत्तामा पुगेपछि फरक ढङ्गको व्यवहार गर्ने गरेका छन्, जसका कारण आमनागरिकमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास गुमेको अवस्था छ । कुन दलले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान् भन्ने विषयमा मतदातामा न कुनै रुचि देखिएको छ न त उनीहरूले उतिसारो चासो नै व्यक्त गरेका छन् । २०४६ सालपछाडि दलहरूले ल्याएका सात वटा घोषणापत्रकै निरन्तरताभन्दा फरक हिसाबले मतदाताले लिएका छैनन् । 

घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भनेर न दलका नेता इमानदार देखिएका छन् न त मतदाताले आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई तिमीले हिजो हाम्रो घरदैलोमा आएर जनाएका प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् भनेर प्रश्न गर्ने नै गरेका छन् । यो पटक मत माग्न घरदैलोमा आउँदै गरेका हरेक दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले अघिल्ला निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत जनाएका प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् भनेर प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । यसो भनिरहँदा सचेत मतदाताले हिजोका घोषणापत्रमा कुन दलले के कस्ता विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए भन्ने कुराको भने हेक्का राख्न सक्नु पर्छ । मतदाताका यी र यस्ता प्रश्नले दल र तिनको नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँछ । जवाफदेहिताले अन्ततः लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ ।

आफ्ना पक्षमा मत बटुल्न दलहरूले विगतका निर्वाचनमा मतदातासामु पस्केका घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अनि दण्डहीनता अन्त्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएर पर्याप्त शब्द खर्चंदै आएका छन् । निर्वाचनपछि घोषणापत्रमा समेटिएका मुद्दालाई मसिनो ढङ्गबाट केलाउँदा ती सबै कागजमा सीमित भएको पाइन्छ । अर्थात् घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाइएका धेरै विषय कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । यस पटकको घोषणापत्रमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलले यी र यस्ता थप केही विषयलाई घोषणापत्रमा पक्कै पनि प्राथमिकताका साथ समेट्ने छन् । विगतका अनुभवले पनि भन्छ, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय कार्यान्वयन गर्नै पर्दैन । उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि घोषणापत्रमार्फत उठान गरिएका जनसरोकारका विषय निर्वाचनका बेला मतदाता भुलाउने शब्दजाल मात्र हुन् । यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दलहरूको बाध्यता किन पनि छ भने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको भित्री रूप जे जस्ता भए पनि आवरणमा यिनै विषयलाई उठान गरिएको थियो । 

धेरै पछाडि फर्कनै पर्दैन, २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले अगाडि सारेका घोषणापत्रमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो भनेर हेरौँ । कांग्रेसले ‘सुशासन र पारदर्शिता’ लाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो भने एमालेले ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता’ । माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रम भङ्गता’ को नारा अघि सारेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘भ्रष्टाचार गरिन्न’ भनेर सङ्कल्प गरेको थियो । निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उनीहरू मौन रहे । अर्कातिर कांग्रेस र रास्वपाले सरकारको नेतृत्व नगरेको भए पनि सरकारमा सहभागी थिए । उनीहरूले पनि हिजोका प्रतिबद्धता बिर्सिंदा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने नै ठानेनन् । सत्तामा पुगेपछि आफ्ना पुराना प्रतिबद्धता बिर्सने नेताहरूको यस्तै शैलीका कारण नागरिक तहमा दल, तिनका नेता र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएको हो । जनआक्रोश बढेको हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण जस्ता बहुचर्चित अनियमितताका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको छ, जसका कारण सरकारप्रति नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ, भरोसा कमजोर भएको छ । नागरिकको धर्मराएको विश्वास र कमजोर बन्दै गरेको भरोसामा आशा जगाउन दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनै पर्छ । यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । 

मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा मतदाताबिच दलका चुनाव चिह्न र उम्मेदवारका विषयमा ज्यादा चर्चा/परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । चिया पसल र चौतारीको जमघटमा कतिपय मतदाताका गुनासो सुनिन्छ कि जितेर गएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सिन्कोसमेत भाँचेनन् । यति मात्र होइन, चुनाव जितेर गएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा एक पटक पनि फर्केर नआएका फेरि भोट माग्न आएका छन् । यसपालि तिनीहरूलाई देखाइदिनु पर्छ भनेर आक्रोश पोख्ने मतदाता पनि उत्तिकै छन् । यति भनिरहँदा सचेत मतदाताले यस्ता गुनासो गर्ने मात्र होइन, आआफ्ना घरदैलोमा मत माग्न आएका उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । 

पहिलो प्रश्न, संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित भए कि भएनन् ? भएनन् भने किन भनेर सोध्नु पर्छ । उपस्थित भएका छन् भने आफ्नो क्षेत्रको विकासका साथै, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गबाट उठान गर्न सके ? मतदाताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने मूल दायित्व जनप्रतिनिधिको हुन्छ । कतै त्यसबाट विचलित भएर आफ्ना व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थलाई पो उनीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाए कि ? सार्वभौम संसद्को गरिमा बिर्सेर हसिमजाक गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरे कि ? अथवा संसद्लाई सांसदहरूले आआफ्ना आक्रोश व्यक्त गर्ने र कुण्ठा पोख्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरे कि ? धेरै पछाडि फर्कनु पर्दैन विघटित प्रतिनिधि सभा बैठकमा कतिपय सांसदका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सिङ्गो संसद्ले शिर निहुराउनु परेका घटना सचेत मतदातासामु ताजै छन् । के हामीले चाहेको सांसद यस्तै हुन् त ? पक्कै पनि होइनन् । त्यसो हो भने नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने प्रयोजनका लागि लागि मतदान गर्दै गर्दा आममतदाताले हिजोका गल्ती कमजोरीबाट सिकेर त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई भुलेर पनि संसद्मा पठाउनु हुँदैन । त्यस कारण जनप्रतिनिधिको हिजोको भूमिकाको समीक्षा गर्दै मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्न योग्य र मतदाताप्रति इमानदार जनप्रतिनिधि छान्ने यो नै उपयुक्त समय हो । समयमै त्यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा पछुताउनुको विकल्प हुने छैन ।

दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा मतदाताका मुद्दालाई जुन ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा उनीहरू चुक्दै आएका छन् । आजसम्मका निर्वाचनको प्रयोग हेर्दा कुनै पनि दलले घोषणापत्र बनाउनुअघि मतदातासँग भेटेर तिनका मुद्दा सुन्ने अनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर घोषणापत्रमा समावेश गर्न सकेका छैनन् । जब मतदातासम्म पुगेर तिनका खास मुद्दा नै पहिचान गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा दलका केही व्यक्ति बसेर कर्मकाण्डी हिसाबले एक थान घोषणापत्र बनाएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरूले कुनै ठोस योजना पनि बनाएका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा यो कुनै एउटा दलविशेषको नभई साझा समस्या हो । अब यो समस्या चिर्न सक्नु पर्छ । समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधान पहिलो सर्त बनाउनु पर्छ, ताकि जनतासँग मत माग्न जान नपरोस् । विगतमा गरेका कामका आधारमा जनताले मतदान गरून् ।