उदाउँदै ‘गिग’ अर्थतन्त्र

नेपालको आर्थिक इतिहासमा असीको दशकलाई ‘डिजिटल रूपान्तरण’ र ‘युवा जागरण’ का वर्षका रूपमा सम्झिने आधार पर्याप्त छन् । परम्परागत राजनीतिक–आर्थिक संरचनाबाट दिक्क भएका र प्रविधिको शक्ति बुझेका जेनजी पुस्ताले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा बदलिरहेका छन् । यो पुस्ता केवल सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्ने वा सडक आन्दोलनमा सीमित छैन, यसले नेपालको श्रम बजारमा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।

आजको जेनजी जागिर खोज्ने मात्र होइन, आफ्नै रोजगारी सिर्जना गर्ने मानसिकतामा अघि बढेको छ । उनीहरू स्थायी सरकारी वा निजी रोजगारीभन्दा लचिलो, स्वतन्त्र र सिपमा आधारित कामतर्फ आकर्षित छन् । यही प्रवृत्तिले नेपालमा ‘गिग अर्थतन्त्र’ लाई संस्थागत स्वरूप दिन थालेको छ, जसका कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय जस्ता नियामक निकाय दशकौँ पुराना नीति पुनरवलोकन गर्न बाध्य भएका छन् ।

गिग अर्थतन्त्र भन्नाले स्थायी रोजगारीभन्दा छोटो अवधि, परियोजनामा आधारित र स्वतन्त्र कामको प्रणालीलाई बुझिन्छ । यसमा कामदार कुनै संस्थाको स्थायी कर्मचारी हुँदैनन्, बरु स्वतन्त्र ठेकेदारका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूले कहिले, कहाँ र कति समय काम गर्ने भन्ने निर्णय आफैँ गर्छन् ।

नेपालमा पठाओ, इनड्राइभ, दराज, फुडमाण्डु, साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपवर्क, फाइभर र फ्रिल्यान्सर जस्ता प्लेटफर्म गिग अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन् । यी प्लेटफर्ममा लाखौँ युवाले औपचारिक रोजगारी नपाए पनि आम्दानीको अवसर पाएका छन् । गिग अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेकै यसको लचिलोपन र प्रविधिमा आधारित संरचना हो ।

सिपकै भरमा समृद्धि

‘डिजिटल नोम्याड’ आधुनिक गिग अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण रूप हो । डिजिटल नोम्याड त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो कुनै निश्चित कार्यालयमा नबसी, इन्टरनेटको माध्यमले संसारको जुनसुकै स्थानबाट काम गर्छन् । उनीहरूका लागि ल्यापटप र इन्टरनेट नै मुख्य कार्यालय हो । नेपाल पछिल्लो समय डिजिटल नोम्याडहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । कम जीवनयापन लागत, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, बढ्दो इन्टरनेट पहुँच र सँगै काम गर्ने संस्कृतिले उनीहरूका लागि नेपाल उपयुक्त भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको बहुवर्षीय भिसा, न्यून आयकर र बैङ्किङ सुविधाले यस क्षेत्रलाई अझै फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले पर्यटनसँगै विदेशी मुद्रा आम्दानीको नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना देखाएको छ ।

‘फाइभर’ विश्वप्रसिद्ध अनलाइन बजार हो, जहाँ मानिसले आफ्नो सिप बेचेर आम्दानी गर्छन् । नेपालमा बसेर डलर कमाउन चाहने युवाका लागि यो निकै लोकप्रिय माध्यम बनेको छ । नेपाली फ्रिल्यान्सर ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, लेखन, अनुवाद, वेबसाइट विकास, मोबाइल एप र भिडियो एडिटिङ जस्ता क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

फाइभरमार्फत कमाएको रकम पायोनियर हुँदै नेपालका बैङ्क वा ई सेवा, खल्ती जस्ता डिजिटल वालेटमा ल्याउन सकिन्छ । यसले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरी घरमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउने अवसर दिएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकता, इन्टरनेटको गुणस्तर र सुरुमा काम पाउन गाह्रो हुनु जस्ता चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

सहरी अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन

नेपालका सहरी क्षेत्रमा पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गो जस्ता राइड–सेयरिङ एपहरू रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् । पठाओका अनुसार नेपालमा मात्रै दुई लाखभन्दा बढी सेवा प्रदायक दर्ता छन्, जसमा करिब ८० प्रतिशत युवा उमेर समूहका छन् ।

एक सक्रिय राइडरले मासिक ३५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन नेपालको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा धेरै हो । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले नगद कारोबार घटाउँदै औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ । सरकारले २०२४ मा राइड–सेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ, जसबाट कर सङ्कलन र सुरक्षा व्यवस्था दुवैमा सुधार आएको छ ।

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र अहिले ‘मौन क्रान्ति’ को चरणमा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आइटी क्षेत्रको योगदान करिब १.९४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०२४/२५ को पहिलो सात महिनामै करिब १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘आइटी दशक’ घोषणा गर्दै ३० खर्ब रुपियाँ बराबरको सेवा निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिएको छ । रोचक पक्ष के हो भने, ठुलो कम्पनीभन्दा व्यक्तिगत ‘फ्रिल्यान्सर’ हरूले बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छन् । यसले जेनजी नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ता बनेको पुष्टि गर्छ ।

जेनजी आन्दोलनको आर्थिक मनोविज्ञान

जेनजी युवाको पछिल्लो आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र होइन, आर्थिक स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारका लागि पनि थियो । टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्धको प्रयासलाई युवाले आफ्नो आम्दानीमाथिको प्रत्यक्ष खतरा माने । हजारौँ साना उद्यमी यिनै प्लेटफर्मबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यस आन्दोलनले सरकारी पारदर्शिता, सार्वजनिक खर्च र विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कर प्रणाली र बैङ्किङ क्षेत्रको प्रभाव

डिजिटल सेवाबाट आएको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्थाले हुन्डी प्रणाली घटाएर औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ । क्युआर कोडमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा २०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । गिग अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी सामाजिक सुरक्षाको अभाव हो । गिग कामदारसँग न त स्थायी बिदा, न पेन्सन, न स्वास्थ्य बिमा छ । साथै दक्ष जनशक्ति अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप पलायन हुनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती हो । 

शिक्षामा गिग अर्थतन्त्र 

गिग र डिजिटल अर्थतन्त्रले नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि पनि गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । परम्परागत शिक्षामा अझै पनि प्रमाणपत्र र औपचारिक डिग्रीलाई प्राथमिकता दिइन्छ तर गिग अर्थतन्त्रमा सिप, पोर्टफोलियो र व्यावहारिक अनुभव नै मुख्य मापदण्ड बनेको छ । आजको जेनजी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमभन्दा युट्युब, कोर्सेरा, युडेमी, लिङ्क्डइन लर्निङ जस्ता अनलाइन प्लेटफर्मबाट सिकेको सिपलाई बढी उपयोगी ठान्न थालेको छ ।

यसले शिक्षा प्रणालीलाई पनि पाठ्यक्रम पुनरवलोकन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धि, डिजिटल मार्केटिङ, डाटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइन र साइबर सुरक्षा जस्ता विषय भविष्यका मुख्य रोजगारी क्षेत्र बन्दै गएका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयले समयमै यी विषयलाई व्यावहारिक र परियोजनामुखी बनाउने हो भने जेनजीलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता घटाउन सकिन्छ ।

यस अर्थमा गिग अर्थतन्त्र केवल रोजगारीको वैकल्पिक माध्यम मात्र होइन, यो नेपालको शिक्षा, श्रम बजार र सिप विकास प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । राज्य, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबिच समन्वय हुन सकेमा नेपालले ‘डिग्री–केन्द्रित शिक्षा’ बाट ‘सिप–केन्द्रित मानव पुँजी’ तर्फ ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ ।

निष्कर्ष

जेनजी र गिग अर्थतन्त्र अब नेपालका लागि विकल्प होइन, अनिवार्य बनेको छ । गिग कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु, उच्च गतिको इन्टरनेट र विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट वे सहज बनाउनु र स्टार्टअपलाई कर छुट दिनु आजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा जेनजीले सुरु गरेको यो डिजिटल रूपान्तरणले नेपाललाई रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नहुने नयाँ आर्थिक मार्गतर्फ डो¥याएको छ । राज्यले सही नीतिगत समर्थन दिन सकेमा नेपाल आगामी एक दशकमा दक्षिण एसियाकै उदाउँदो डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।