आसन्न निर्वाचनमा मिडिया

अघिल्लो अर्थात् २०७९ सालको संसदीय चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई मुख्य चुनौती बनेको थियो सामाजिक सञ्जाल । विभिन्न बैठक, अन्तर्क्रियामा आयोगका अधिकारी सामाजिक सञ्जाल बढी असामाजिक बन्दै जाँदा मिथ्या सूचना रोक्न गाह्रो भएको अनुभव राख्ने गर्दथे । त्यसपछि आयोगले एउटा अलग्गै युनिट राखेको थियो सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न । मेटा, टिकटकसँग समन्वय र सहकार्य पनि गर्‍यो । जसका कारण अनावश्यक कन्टेन्ट नियन्त्रण एवं स्वनियममा रहुनपर्ने निकायलाई समन्वय गर्न आयोगलाई सहयोग पुग्यो पनि । आचारसंहिता विपरीतका पोष्टमाथि कडाई र कारबाही गर्‍यो अनि त्यो कारबाहीको प्रचार पनि गर्‍यो । त्यसले परिस्थिति सहज बन्दै गएको थियो । त्यसअघिका चुनावका तुलनामा सामाजिक सञ्जालले दुष्प्रचार र मनोगत प्रचार बढाएपछि आयोग सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको निष्कर्षमा पुगेको थियो । मिडियाका विकसित आयामहरूको त्यो पछिल्लो र नयाँ चुनौती बनेर चुनावको मुखमा आयोगसामु तेर्सिएको थियो । आयोगको त्यस कार्यलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हक हनन भएको रूपमा केही व्याख्या त गरिए तर पनि त्यसले सामाजिक सञ्जालमा चुनावका समयमा हुने गरेका मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति रोक्न अवरोध खडा गरेन ।   

एआई र चुनौती

अहिले सामाजिक सञ्जालभन्दा झन् ठुलो चुनौती बनेर आयोगसामु आइलागेको छ एआई । हरेक चुनावमा मिडियाका नयाँ आयाम चुनौती बनेर थपिए जस्तै यो चुनावका अघिल्तिर चुनौतीपूर्ण आयाम बनेर एआई उभिएको छ । बरु अघिल्लो चुनावको चुनौती सामाजिक सञ्जाल ‘म्यानुयल’ रूपमा मानिसले आफ्नै हातले समय लगाएर उत्पादन गर्दथे कुनै भिडियो, ग्राफिक्स् या ‘इलस्ट्रेसन’ । यसरी ‘म्यानुअल्ली’ काम गर्दा मानवीय भावना र सोचविचार जोडिन पनि सक्छ । यो एआई मेसिनसँग मानवीय भावना हुँदैन, छैन । अनि समय पनि लाग्दैन, केही मिनेट या सेकेन्डमै कन्टेन्ट तयार हुन्छ र क्षणभरमै विस्तारित हुन्छ । यो दु्रत सेवाले सामाजिक सञ्जालभरि कल्पना गरेभन्दा धेरै चाँडो र प्रभावशाली रूपमा आफ्नो वर्चस्व छोडिसक्छ । 

अझ अर्को खतरनाक कुरा के छ भने यसले मानिस नै खडा गर्छ र मानिसले जस्तै कुनै भिडियो या स्टोरी बनाउँछ अनि त्यसको लाइक, सेयर, कमेन्ट आदि पनि आफैँ गर्न थाल्छ । पहिले त सामाजिक सञ्जाल मानिसले चलाउँथे र तिनलाई नियन्त्रणको घेराभित्र ल्याउन सजिलो थियो । अहिले त ती सामाजिक सञ्जालसमेत एआईले बनाएको मानिसले नै चलाइदिन्छ । अनि त्यो मानिस कसले र कहाँ बनाउँछ भन्ने कुराको कुनै पत्तोसमेत पाउन सकिँदैन । यी सब काम मानौँ मैले नै गरिरहेको छु, तर म आफैँ थाहा पाउँदिन । यो भन्दा खतरनाक कुरा अर्को के हुन सक्ला ?

त्यो चिज सामाजिक सञ्जालको बजारमा छाइसकेपछि कसले निर्माण ग¥यो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन । त्यो कन्टेन्ट कहाँ जेनेरेट अर्थात् निर्माण भयो र कसले ग¥यो भन्ने कुरा नै थाहा नपाएपछि त्यसमाथि कारबाही गर्न सकिने कुरा पनि भएन । अब सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने व्यक्तिलाई मात्र भागीदार बनाउन सकिएला । उसले पनि मैले सामाजिक सञ्जालमै देखेर सेयर गरेको हो, मैले बनाएको होइन भनिदियो भने उसलाई माफी मिनाहा गर्ने बाहेकको अर्काे कुनै कानुनी कारबाही पनि देखिँदैन ।

अहिले निर्वाचन आयोगलाई यो प्रमुख चुनौती भएको हुनु पर्छ । सायद उसले एक युनिट बनाएर एआईबारे काम गरिरहेको पनि छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा यस्ता विषयमा उल्लेख पनि गरिएको छ । एआई प्रयोग गरेर भिडियो या सन्देश बनाउँदा सतर्कता अपनाउन भनिएको पनि छ । आयोगले यससम्बन्धी एउटा स्पष्ट नीति नै बनाएको भए बरु त्यसको कार्यान्वयनमा 

सजिलो हुने थियो होला । आयोगले एआईको प्रयोगलाई आचारसंहितासँग त जोडेको छ तर यससम्बन्धी अलग्गै नीति भने बनाएको छैन । 

अहिले नै मिडियामा आइरहेका छन् कि हेर्दा चुस्त दुरुस्तै छ र आफ्नै उम्मेदवार बोलिरहेको छ । सन्देश त्यस्तै छन्, बोली उस्तै छ । यसो हेर्दा काठमाडौँकै मानिससमेत झुक्किइरहेका छन् भने सधैँ हातमा मोबाइल खेलाएरै बस्ने गाउँघरतिरका मानिस किन नझुक्किउन् ? मिडिया एवं सोसियल मिडियामा अघिपछिको तुलनामा मिथ्या सूचना र अनर्गल प्रचार बढी नै हुने गरेको निर्वाचनका समयमा यो एआई थपिएपछि त झन् चुनौतीपूर्ण ।  

निर्वाचनमा मिडिया

विसं २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा प्रायः सबै नेपाली मिडियाले आकलन गरे पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रोमा तत्कालीन नेकपा माओवादी । त्यो चुनावमा विदेशी मिडियाको पनि चासो थियो र सबैको आकलन प्रायः यस्तै थियो । अझ कतिले त द्वन्द्वका समयमा भएका ज्यादतीले जनता रुष्ट रहेकाले प्रचण्ड बाबुरामलाई नै जित्न गाह्रो हुनेसमेत बताएका थिए । परिणाम उल्टो आयो, माओवादी पहिलो पार्टी भयो । पछि टिप्पणी पनि भए कि नेपाली मिडिया जनताका मनमा पुग्न सकेनन्, जनताले कसलाई छान्दै छन् भन्ने भेउ नै पाएनन् ।

यस्तै उदाहरण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको निर्वाचनमा अमेरिकामा पनि भेटिन्छ । त्यो निर्वाचनमा पनि ट्रम्पले जित्ने आकलन कुनै मिडियाले गरेको थिएन । उनी उम्मेदवार बनेदेखि निर्वाचन जित्ने बेलासम्म नै मिडियाले उनलाई यसरी खेदेका थिए कि उनले निर्वाचन जित्ने कुनै आधार नै छैन । यसरी अमेरिकाका कुनै पनि ठुला मिडियाले आफूलाई जित्छ भन्न नसकेकाले पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी मिडियालाई फेक मिडिया उपाधि पनि दिएका थिए । यो उपाधिप्रति उनको तर्क थियो–जब कुनै मिडियाले जनताको मनमुटुमा पुगेर, जनताका कुरा बुझेर, उनीहरूको भावनालाई मुखरित गरिदिन सक्दैन र सतही बन्छ भने त्यो मिडिया फेक मिडिया हो । पछि परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उनले आफ्नो कार्यकालभरि नै अमेरिकी मिडियालाई फेक मिडिया नै भनिरहे ।

चुनाव जित्ने अनुमान मिडियाका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो । चुनावका बेलामा जनताको मन छाम्नु उम्मेदवारको भन्दा गाह्रो काम हो मिडियाका लागि । काठमाडौँ महानगरको चुनावमा पनि त्यस्तै भयो । त्यो चुनावमा बालेन्द्र साहको उदयको अनुमान न मिडिया, न त नागरिकले नै गरेका थिए । यसरी हरेक चुनावका आयाम र अवस्था फेरिँदै जान्छन् । पछिल्ला चुनावमा अवस्था यस्तो देखिँदै छ कि जनताले जे भन्छ त्यो गर्दैनन् । दलका, उम्मेदवारका र मिडियाका अघि राखेको अभिमत अनुसार जनताले मत हाल्ने बेलामा नगर्न पनि सक्छन् । नेताले जनतासँग दिनहुँ ढाँट्छन् भने हामीले चुनावका बेलामा ढाँट्न किन नहुने भन्ने मानसिकतामा जनता हुन सक्छन् । त्यसैले मिडियाका अनुमानको सही परिणाम जनताले नदिन पनि सक्छन् । 

कैयौँ देशमा त जनताले आफ्ना उम्मेदवारसँग मिडियामार्फत मात्र भेट्छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि यस्तै हुन्छ । मिडिया, मतदाता र उम्मेदवारका बिचमा असन्तुलन आएमा सूचना सही नहुन सक्छ । मिडियाको काम पहरेदारको हो । नागरिकले चुनावको सूचना आफ्ना उम्मेदवारबाट भन्दा बढी मिडियामार्फत नै प्राप्त गर्छन् । उम्मेदवारका योग्यता र योजना तिनका मतदातासमक्ष पु¥याउन र जनताका गुनासा र मागलाई उनीहरूका उम्मेदवारसमक्ष पुर्‍याउन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम नै मिडिया हुन् । त्यसैले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन मिडिया जत्तिको अरू कोहीले सघाउन सक्दैन । यो तथ्य मिडियाकर्मीले बढी बुझ्न जरुरी छ ।

त्यसैले भनिन्छ मिडियाको शक्ति उसको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा छ । कुनै एक व्यक्ति या पार्टीमा केन्द्रित भएर उसैले मात्र चुनाव जित्छ भन्ने आशयका समाचार दिनेहरूको बिगबिगी चुनावमा देखा पर्छ । आज हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका समाचार फागुनको अन्तिम साता हेरेर, पढेर नागरिकले प्रश्न गर्ने अवस्था आयो भने त्यो मिडिया हाउसको विश्वसनीयतामा सधैँ प्रश्न उठ्ने छ । कुन समाचार प्रभाव र दबाबबाट जन्मिएको छ भन्ने कुराको राम्रो जानकारी अबका पाठकहरूले राख्न थालेका छन् । यो तथ्यको हेक्का अहिलेका सञ्चारकर्मीले राख्नु जरुरी छ । फागुन २१ गते त मतदान मात्र गर्ने हो, चुनाव हिजोआजै भइरहेको छ भन्ने विषयलाई हरेक सञ्चारकर्मीले बुझ्नु जरुरी छ । राज्यको पहरेदारका रूपमा मिडियाले दिन सक्ने सिर्जनात्मक सहयोग र खबरदारी दिने समय अहिले नै हो । यतिखेरका महत्वपूर्ण सूचनाबाट राज्यले पनि आफ्ना कोर्ष करेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । प्रायः झुठको खेती चुनावमै किन बढी फस्टाउने गर्छ भने चुनाव नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया हो । नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वका लागि सरकारको महìव कति छ भन्ने त हामीले देखे भोगेकै छौँ । 

 मिथ्या सूचनाको बाढी 

इन्टरनेट र यसका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तारले सूचना प्रवाहका दायरा र मिडिया व्यापक बनाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले यति व्यापक छ कि यसले मिडियाका परम्परागत माध्यमलाई खुम्च्याएर आफ्नै बाटो भएर हिँड्न बाध्य पारेको छ । मानिस अहिले रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिका पनि सामाजिक सञ्जालमै हेर्ने र पढ्ने गर्छन् । यसो हुँदा कुसमाचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, मिथ्या सूचनाको प्रवाह बोक्ने कुरियर पनि सामाजिक सञ्जाल नै बनेको छ । निर्वाचनका समयमा दलका उम्मेदवार र समर्थकले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई मतदातासम्म पु¥याएर उनीहरूलाई आकर्षित गर्न बढी प्रभावकारी र सहज माध्यमको खोजीमा हुन्छन् । त्यसैले यो प्लेटफर्म यस समय पहिलेभन्दा बढी चल्तीमा हुन्छ । 

हुन त मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको प्रवाह सधैँ भइरहेकै हुन्छ तर निर्वाचनका समयमा भने यसको बाढी नै आउने गर्छ । यसले सामान्य मतदातालाई भ्रममा पार्न सघाउँछ । अवस्था यस्तोसम्म आउँछ कि मानिस त्यस्ता मिथ्या समाचारको सिकार भएको थाहै पाउँदैनन् । यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नै प्रभाव पार्न सक्छ । निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने यस्ता प्रतिशोधी र हिंसात्मक प्रकृतिका मिथ्या सूचनाले देशमा कालान्तरसम्म नै जातीय सद्भाव खलबल्याउने, सामुदायिक सहअस्तित्वमा प्रभाव पार्ने र हिंसात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ । यसले समग्र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता सूचनामा शून्य सहनशीलता राख्नु पर्छ । यस्ता सूचनाले निर्वाचनमा पार्न सक्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राखी सामाजिक सञ्जालको नियमनमा कडाइ गर्नु पर्छ ।