फेवातालको जलाधार जोगाउन कार्ययोजना

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, वैशाख १६ गते । प्राकृतिक र मानवीय दुबै गरी अतिक्रमणबाट साँघुरिँदै गएको पोखराको फेवाताल जोगाउन जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने योजनाअघि बढाइएको छ । नेपाल सरकारले गएको चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७६ मा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापकीय कार्ययोजना (२०२२-३१) लाई अद्यावधिक तथा परिमार्जनसहित वन तथा भूसंरक्षण विभागमा सुझावसहित पठाइएको छ । जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट सरोकारवालाले दिएका सुझाव समेटेर विभागले बनाएको कार्यदललाई सुझाव पठाइएको हो ।

बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत अमर अधिकारीले विभागले कार्ययोजना पारित गरेपछि कार्यान्वयन सुरु हुने बताउनुभयो । “फेवातालमा बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट हुने अतिक्रमणबाट नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तालको क्षेत्रफल पाँच दशमलव सात वर्गकिमि र फेवा जलाधारको क्षेत्रफल एक सय २३ वर्गकिमिमा यो परियोजना लागू गर्ने योजना छ ।”

जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीको १४ औं बैठकमा समितिका संयोजक लीलाधर पौडेलले नवगठित सरकारले फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषयलाई उच्च महत्व दिई शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा समावेश हुँदा जलाधार क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुने आशा जागेको बताउनुभयो । 

यसअघि वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले फेवा जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । कार्यक्रममा भू तथा जलाधार विज्ञ रामदीप थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यपत्रमाथि विज्ञ सदस्य डा प्रेम पौडेल, साबिक जिल्ला विकास समिति कास्की सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने, नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।