- ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, माघ १३ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन जिल्ला तहमा खटिने अनुगमन अधिकृतहरूलाई विशेष अधिकारसहितको ‘छाप’ प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो।
अनुगमनमा आधिकारिकता र जिम्मेवारी
आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीका अनुसार, अनुगमन अधिकृतहरूले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने पत्राचार र निर्णयहरूमा एकरूपता ल्याउन छुट्टै छापको व्यवस्था गरिएको हो। छापमा ‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२’ उल्लेख हुनेछ।
आयोगले अनुगमन अधिकृतहरूलाई देहायका मुख्य जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ–
- तत्काल कारबाही : आचारसंहिता उल्ल3|घन भएको पाइएमा स्थलगत रूपमै स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक परे सामग्री जफत गर्ने।
- प्रतिवेदन पेस : जिल्ला भित्र भएका निर्वाचन गतिविधि र आचारसंहिता पालनाको अवस्थाबारे नियमित रूपमा केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई रिपोर्टिङ गर्ने।
- समन्वय : स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित बनाउने।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कडाइ
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कर्मचारीहरूबाट हुनसक्ने आचारसंहिता उल्ल3|घनका घटना रोक्न आयोगले विशेष सक्रियता देखाएको हो।
आयोगले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न तथा भड्किलो प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्न अनुगमन अधिकृतहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ।
आचारसंहिता केवल कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कडाइका साथ लागू होस् भन्ने उद्देश्यले अनुगमन अधिकृतहरूलाई कार्यसर्तसहित जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी आयोग स्रोतले जनाएको छ।
यस पत्रसँगै देशभरका निर्वाचन कार्यालय र प्रशासन संयन्त्र निर्वाचन केन्द्रित काममा थप सक्रिय भएका छन्।
