चलायमान अर्थतन्त्रको आशा

कोरोना महामारीका कारण २०७६ को अन्त्यदेखि गम्भीर असर भोग्दै आएको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र अझै दबाबमै छ । अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । आर्थिक विकासमा आशातीत नतिजा प्राप्त गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख समस्याको रूपमा रहँँदै आएको छ । विगतमा सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमै अलमलिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई मलजल पुगेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो, अबका दिनमा उत्पादनशील र दिगो अर्थतन्त्रको विकास सबैको सरोकारको विषय बन्नु पर्छ । 

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । यसबाट नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापारघाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन जस्ता कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै कर्जा प्रवाहमा केही बन्देजका साथै विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो नीतिबाट सरकारकोे भन्सारमुखी राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । विसं २०७८ असारमा १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७९ को असारमा ६.९ महिनाका लागि मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । धन्न आकलन गरिए अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित नहुँदा विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई ठुलै टेको दियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब तीन करोड रहेको विप्रेषण निरन्तर उकालो लाग्दै आव २०८१/८२ मा १७२३ अर्ब २७ कारोडको कीर्तिमान कायम राख्न पुग्यो । आव २०७५/७६ मा १०३८ अर्ब ३८ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि २०८२ मङ्सिरसम्ममा ३२०१ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्दै हामी पुनः विप्रेषण र आयातमुखी राजस्वमै रमाउन थालेका छौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पछिल्ला कदमले विश्वकै अर्थव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउँदै छ । नेपाल पनि थप प्रभावित हुन सक्छ । 

अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा १० खर्ब लगानीभन्दा बढीयोग्य रकम रहे पनि अपेक्षा गरिए अनुरूप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसबाट अझै पनि देशमा पर्याप्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । कर्जा लागानी गरेर मात्र हुँदैन, तोकिएका सर्त तथा सुविधाबमोजिम सही ठाउँमा सदुपयोग पनि हुनु पर्छ । देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र किन अगाडि बढ्न सकेन त ? प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित गरेको आव २०८१/८२ वार्षिक प्रतिवेदनले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमख स्थान ओगटेबाट अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा पनि तोक्दै आएको छ । यसका साथै कृषिलगायतका १० शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाबाट पछिल्लो दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि कृषि र लघुउद्यम क्षेत्रमा आशातीत प्रगति अझै देखिएको छैन । सहुलियत कर्जामा त लक्षित वर्गभन्दा टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिरिएको छ । साधारण उद्यमी त परियोजना प्रस्ताव र वित्तीय विवरण जस्ता कागजातको बोझले बैङ्किङ पहुँचमै पर्नै सक्दैनन् । तसर्थ कर्जा नीति लक्षित उद्यमी लाभान्वित हुने किसिमको हुनु पर्छ । 

कर्जाको दुरुपयोग गर्नेप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कठोर बन्नै पर्छ । उद्यमव्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा वित्तीय विवरण ढाकछोप गरी घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी हुने आशङ्का पनि नौलो होइन । यसको दृष्टान्तमा चालु पुँजी कर्जामा हुने दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय बैङ्कले २०७९ कात्तिकदेखि लागु गरेको ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लाई लिन सकिन्छ । यो मार्गदर्शनको व्यापक विरोधपछि चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउँदै पटकसम्म संशोधन गरियो । हाम्रो बैैङ्किङ नियम पनि धितोमुखी छ । त्यसमाथि जग्गाजमिन जस्ता अचल सम्पत्ति नै बैङ्कको प्राथमिकतामा पर्छ । व्यवसाय विस्तार गर्न धितोका लागि जग्गाजमिन जोड्नै पर्ने बाध्यता ऋणीलाई छ । चल सम्पत्तिको आधारित कर्जा सुरक्षण गर्ने कानुनी अधार तयार गर्न जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

जेनजी आन्दोलन देशमा सुशासनको अभाव र चरम बेथिति थाती राख्दाको विस्फोट थियो । आगामी दिनमा यस आन्दोलनबाट हामी सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ । सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताबिना कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । यसको अभावमा युवा वर्गमा वितृष्णा व्याप्त छ । रोजगारको खोजी विदेश पलायन बढ्दो छ । बाँकी बस्नेहरूको मनोबल खस्किएको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सुस्त छन् । औद्योगिक क्षेत्र झन् अधोगतिमा छ । २०५४ साल अगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आव २०८१÷८२ को आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनले उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत देखाएको छ । निश्चय पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र फस्टाउनु पर्छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी क्षमता हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिनुभन्दा यसैमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दा सबैको भलो हुन्छ । व्यापार, घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रको कारोबारलाई सन्तुलित रूपले लैजानु पर्छ । घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजार नै सर्वस्व हो भनी हिजोको दिनमा हामी रमाएकै हौँ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा नदिई घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा मात्र सधैँ उछालको सपना दिगो हुन सक्दैन ।

हाम्रा योजना र बजेटमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताका नारा खुब गुञ्जायमान हुन्छन् । कोरोनाकालपछि सबै बजेट पल्टाउने हो भने लोभलाग्दा नाराले पोतिएका छन् । कार्यान्वयनका पाटोमा हामी सधैँ चुक्छौँ । हेर्दाहेर्दै कृषि निकृष्ट व्यवसायमा परिणत भयो । खेतीपाती धान्ने जनशक्ति गाउँबाट पलायन हुँदै छ । उचित बजार नपाएर कृषि उपज खेतमै जोत्नुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । अर्कोतिर कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष चुलिँदो छ । कृषि बजारमा बिचौलियाको तह हाबी हुँदा कृषकको लागत पनि उठ्न सक्दैन । कृषि अनुदान दुरुपयोगको प्रश्न असरल्ल छ । सरकारले नै कृषकको पैसा समयमा भुक्तानी दिन सक्दैन । दुग्ध उत्पादक÷उखु किसान यसबाट प्रताडित छन् । यसै गरी कृषि कर्जाको ब्याज र बिमाको प्रिमियमवापतको अनुदान भुक्तानी समयमा हुन सक्दैन । विगतमा उखुको भुक्तानी समयमा नहुँदा उखु उत्पादन न्यून भई गत वर्ष व्रmसिङ सिजन अगावै चिनी मिल बन्द हुन पुगेका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगलाई टेवा दिने क्षेत्र नै कृषि हो । कृषि र उद्योगबिच तालमेल मिल्न सकेको छैन । भएका उद्योगधन्दा धराशायी बनाइए । बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि र उद्योगमै आकर्षण नभएपछि आन्तरिक रोजगारीको सिर्जनामा आघात पुग्ने नै भयो । 

देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । पुँजीगत बजेटको अंश आव २०७३/७४ मा २९.७ प्रतिशत थियो भने आव ८२/८३ मा २०.८ प्रतिशत मा झरेको छ । विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा रुमलिने गरेको छ । यस आवको आधा समय व्यतीत हुन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिँदैन । सरकारलाई चालु खर्च नै धान्न धौ धौ परेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । बनेका पूर्वाधार प्रयोगविहीन र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा आयोजना निर्माणको प्राथमिकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ । यसको उदाहरणमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ । 

अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान बनिनसकेको, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा निष्व्रिmय कर्जा वृद्धि भएको लगायत विविध समस्या रहेकाले सोको अध्ययन गरी सुधारका लागि राष्ट्र बैङ्क, सञ्चालक समितिद्वारा गत २०८२ ज्येष्ठ ३० मा गठित कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्था छ । यो प्रतिवेदनले बैङ्किङ क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई समग्रतामा हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गरेको छ । यसलाई सबै सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न आवश्यक छ । 

आव २०८१/८२ को बजेटमा तोकिएबमोजिको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यव्रmम अघि बढाउन गत असोजमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन गत चैत्रमै बुझाएको थियो । संयोगले अहिले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका तत्कालीन संयोजक नै अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । विगतमा पनि सुधारका नाममा थुप्रै आयोग, समिति र कार्यदल गठन हुन्थे । तिनले बुझाएका प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याउने प्रचलन छ । यस्ता प्रचलनलाई पनि साधन स्रोतको अनुत्पादक प्रयोगकै द्योतक मान्दा हुन्छ । देशमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाई गरिखाने बाटो सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । योजना, बजेट र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि इमानदारिताका साथसाथै सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेमा मात्र देशमा चलायमान अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।