प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, माघ ३ गते । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले सवारी तथा ढुवानीका साधनबाट उठाउँदै आएको सडक सेवा शुल्क (पट्के सवारी कर) हटाउने निर्णय गरेको छ । नगरसभामार्फत नगर क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनबाट लिइँदै आएको सवारी प्रवेश कर हटाइएको हो ।
रास्कोट नगरपालिकाले वडा नं. ६ अन्तर्गत पर्ने सान्नीगाड प्रवेशद्वारदेखि रास्कोटतर्फ जाने सवारी तथा ढुवानीका साधनबाट सडक सेवा शुल्कका नाममा कर उठाउँदै आएको थियो । उक्त कर उठाउने विषयमा गोरखापत्रले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार पटकसम्म पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले प्रशासनलाई छल्ने उद्देश्यले सवारी प्रवेश कर बन्द गरिएको भनी नक्कली पत्र नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले पठाएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यता कर असुली जारी रहेको अवस्थामा ‘प्रशासनलाई छल्दै कर उठाउँदै’ शीर्षकमा गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित भएपछि नगरपालिकामाथि थप दबाब परेको थियो ।
समाचार प्रकाशनपछि पहिलोपटक रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएका उपसचिव महेन्द्रजङ्ग शाहीले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा सवारी करको अवस्था अध्ययन गरी तत्काल छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि बसेको नगरपालिकाको १७औँ हिउँदे अधिवेशनले सवारी प्रवेश कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो (र्याप–थ्री)अन्तर्गत निर्माण भएको सान्नीगाड–आरसिपी–सेराचौर १८ किलोमिटर सडकखण्डमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट कर उठाइएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म गुनासो पुगेको थियो ।
नगरवासी, विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिकर्मीहरूको सुझावका आधारमा रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को अनुसूची–३ अन्तर्गत लगाइएको सवारी साधन प्रवेश कर (सडक सेवा शुल्क–पट्के सवारी कर) हटाउने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले यसअघि ठूला बसबाट प्रतिदिन २५० रुपियाँ, मालवाहक गाडीबाट ५०० रुपियाँ र व्यावसायिक जीपबाट प्रतिदिन १५० रुपियाँ सडक सेवा शुल्क लिँदै आएको थियो । “नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीका लागि ठीक भए पनि चारैतिरबाट गुनासो आएपछि हिउँदे नगरसभाबाट कर हटाउने निर्णय गरियो,” नगर प्रमुख शाहीले भन्नुभयो ।
सवारी करसम्बन्धी निर्णय नगरसभाबाट नै भएको र त्यसविरुद्ध सवारी धनी, चालक तथा स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित गुनासोसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो गुनासो गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो भने गोरखापत्रले निरन्तर समाचारमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
