कार्यान्वयनमा दलीय प्रतिबद्धता

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ ३ गते । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने तयारीस्वरूप आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा अधिकांश दलका प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आचारसंहितामा उल्लिखित केही विषयवस्तु भने अव्यावहारिक र कार्यान्वयनका लागि चुनौतीयोग्य रहेको भन्दै दलका प्रतिनिधिले सुधारको सुझावसमेत दिएका छन् । 

आयोगमा आयोजित छलफलमा नेकपा (एमाले) का सचिव राजन भट्टराईले विगतमा दलले दिएका कतिपय सुझाव आचारसंहितामा अझै समेटिन नसकेको बताउनुभयो । भट्टराईले बालबालिकाको प्रयोगको सन्दर्भ आचारसंहितामा अस्पष्ट भएकाले सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । झन्डाको प्रयोग, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सहभागितालगायतका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको पनि बताउनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि १७ दिन मात्र तोकिएकामा पनि उहाँले व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षामान पुनले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलीय प्रतिबद्धता जनाउँदै एआईको प्रयोगबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पुनले राजनीतिक दलका नेताको अभिव्यक्तिसमेत कतिपय अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै कसले र कसरी अनुगमन हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारका विषयमा आचारसंहिता अनुगमनको संयन्त्रबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । 

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी ओजस्वी भट्टराईले डिजिटल प्लेटफर्मको अनुगमनको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा देशबाहिरबाट उम्मेदवारको पक्षमा हुने प्रचार र बुस्टलाई नियमन र खर्चको सीमाबारे पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

पार्टीका केदारबहादुर अधिकारीले आचारसंहिताका धेरै विषय व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दलका प्रतिनिधिले खर्च अनुगमन, प्रचारप्रसार अनुगमनमा निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै बलियो अनुगमनका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

‘कानुनको परिपालना गरिदिनूस्’

छलफलको समापनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनको परिपालना गर्न सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाको पनि पालना गर्न भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निषेधको राजनीति नगर्न पनि दलहरूलाई अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेधको राजनीति गर्न मिल्दैन । यो विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ । खर्चको सीमाभित्र रही कानुनको परिपालना गरिदिनूस् । आयोगको यो आग्रह हो ।”

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुष्प्रचारका विषयमा आयोग सचेत रहेको र नियन्त्रणको विधिमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले अहिले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा भएका विषयलाई समेटेर आचारसंहिता तर्जुमा गरेको पनि कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । 

‘सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुन्छ’

निर्वाचन आयुक्त एवं केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति संयोजक सगुन शमशेर जबराले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन हुने बताउनुभयो । जबराले अनुगमनका लागि आवश्यक विधि र प्रविधि प्रयोग हुने बताउनुभयो । नेपाली सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोको समेत सहयोगमा अनुगमन हुने उहाँको भनाइ थियो । छलफल समापनमा उहाँले भन्नुभयो, “‘सोसस मिडिया मनिटरिङ टुल्स’ को हामी उपयोग गर्छौं । नेपाली सेनाको मनिटरिङ टुल्स बलियो छ, यसको पनि हामीले प्रयोग गर्छौं ।” आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहितालाई सातै प्रदेशमा चाँडै जानकारीमा लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयो । आयुक्त जबराले निर्वाचन आचारसंहिता आयोगले चाँडै नै जारी गर्ने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेत ११ गते आइसकेकाले आयोगले ५ गतेसम्ममा आचारसंहिता जारी गर्ने पनि आयुक्त जबराले बताउनुभयो ।