सन्तोष दहित/अविनाश चौधरी
दाङ/धनगढी, माघ १ गते । माघी थारू समुदायका लागि केवल पर्व मात्र होइन, इतिहासको साक्षी पनि हो । यही माघीले एकातिर दासत्वको कठोर सम्झना बोकेको छ, अर्कोतिर स्वतन्त्रताको उज्यालो आशा । आज थारू बस्तीहरूमा माघीको रमझम छ । ढिक्री, घोँगी, माछा र नाचगानले बस्ती उल्लासमय छन् तर यही उत्सवको बिचमा मुक्त कमैया कमलरी समुदायको जीवनमा अधुरो मुक्ति र पूरा नभएका राज्यका वाचा गहिरो प्रश्न बनेर रहेका छन् ।
कुनै समय माघमै थारू समुदायका घर घरमा कठोर निर्णय हुन्थे । कुन जमिनदारको जग्गा अधियाँ लगाउने, कुन छोरालाई कमैया र कुन छोरीलाई कमलरी बनाएर पठाउने । यी निर्णय नगरे अधियाँ जमिन गुम्ने, परिवार भोकै बस्ने अवस्था थियो । यही बाध्यताले पुस्तौँदेखि थारू समुदाय दासत्वको जञ्जालमा बाँधियो ।
समय फेरियो । २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैयाप्रथा अन्त्यको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि २०७० असार १३ गते कमलरी प्रथा पनि औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो । आज माघीलाई थारू समुदायले दासत्वबाट मुक्तिको प्रतीक र नयाँ वर्षका रूपमा मनाउन थालेका छन् । छोराछोरी जमिनदारको घर होइन, विद्यालय जाने सपना देख्न थालेका छन् तर व्यवहारमा मुक्तिको यात्रा अझै अधुरै छ ।
मुक्ति नाममै सीमित
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र चौधरीका अनुसार दासत्व अन्त्य भए पनि आर्थिक र सामाजिक दासत्व कायमै छ । “हामी दासत्वबाट मुक्त त भयौँ तर जीवन फेरिएन,” चौधरी भन्नुहुन्छ, “हिजो जमिनदारको घरमा काम गथ्र्यौं, आज इँटाभट्टा र मजदुरीमा । फरक यत्ति हो ।” उहाँका अनुसार पाँच जिल्लामा ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवार छन् । ती सबैलाई परिचयपत्र दिइए पनि २७ हजार ९१ जनाले मात्र जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । पाएका जग्गा पनि कतै खोलाको किनार, कतै बगर र कतै जङ्गलमा भएकाले उपभोग गर्न नसकिएको अवस्था छ । पाँच जिल्लामा करिब १० हजार ‘छुट कमैया’ अझै राज्यको अभिलेखमै छैनन् । दाङमै मात्रै तीन हजार ३८५ जना छुट कमैया रहेको तथ्याङ्क छ ।
मुक्त कमलरीको अवस्था पनि फरक छैन । मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीका अनुसार मुक्तिको घोषणा भएको १२ वर्ष बित्दा पनि अधिकांश कमलरी राज्यको नजरमा ‘अदृश्य’ छन् ।
“पाँच जिल्लामा १२ हजार ७६९ मुक्त कमलरी छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर तीमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । बाँकी सात हजार ८३५ जनाले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पाएका छैनन् ।” दाङको गढवा–७ की पूर्वकमलरी उर्मिला चौधरीको पीडा झन् गहिरो छ । “स्थानीय सरकार बनेपछि पनि हाम्रो तथ्याङ्क छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “परिचयपत्र नहुँदा शिक्षा, तालिम र रोजगारी सबै अवसरबाट वञ्चित छौँ ।”
सहरीलाई सहज, दुर्गमका मुक्त कमैयाको बिजोग
मुक्त कमैयाको जीवनशैली भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक फरक देखिन्छ । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार सहरी र बजार आसपास बस्ने मुक्त कमैयाको अवस्था व्रmमशः सुधार हुँदै गएको छ । “सहरी क्षेत्रमा दैनिक काम पाइन्छ, आम्दानी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले तीनतले घरसमेत बनाइसके ।” तर दुर्गम बस्तीका मुक्त कमैयाको अवस्था अझै दयनीय छ । उनीहरू मौसमी मजदुरी र भारतको काममा निर्भर छन् । चौधरीले भन्नुभयो, “घरमूली कामको खोजीमा भारत जाँदा परिवार झन् समस्यामा पर्छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै एक हजार ८० मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । कैलालीमा नौ हजार ७६२ जनाले परिचयपत्र पाएका भए पनि करिब एक हजारको पुनस्र्थापना बाँकी छ । कञ्चनपुरमा पनि १२७ परिवार अझै पुनस्र्थापन हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कमलरी र हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ । कैलाली र कञ्चनपुरका केही पालिकाले मात्र
कार्यविधि बनाएका छन् । बाँकी पालिकामा प्रव्रिmया नै सुरु भएकोे छैन । निराशाबिच केही आशाका किरण पनि देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन जना मुक्त कमैया सङ्घीय सांसद बनेका छन् । मुक्त कमैया समुदायका युवा निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यी उपलब्धिले समुदायमा आत्मविश्वास बढाएको छ ।
उत्सवका बिच मुक्ति अझै अधुरो
माघीका बेला मुक्त कमैया कमलरी बस्तीमा उत्सव छ । भारत गएका मजदुर पनि पर्व मनाउन घर फर्किएका छन् । उनीहरू गाउँका अगुवा, भलाद्मी चयन गरेर फेरि कर्मथलो फर्किन्छन् तर उत्सवको उल्लाससँगै उनीहरूकोे प्रश्न छ, “मुक्ति कागजमा मात्र कि जीवनमै ?”
“वास्तविक स्वतन्त्रता तब आउँछ,” हिरामोती चौधरीले भन्नुभयो, “जब परिचयपत्र, पुनस्र्थापना, सिपमूलक तालिम र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ ।” माघको उत्सव चलिरहेको छ तर मुक्त कमैया कमलरीको जीवनमा पूर्ण स्वतन्त्रताको उज्यालो अझै पर्खाईमै छ ।
