.jpg)
काठमाडौँ, असार २९ गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रयोग भएको सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले आवश्यक कागजात अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
समितिको पहिलो बैठकले सीसीटीभी फुटेजलगायतका विवरण दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बिहीबारसम्मको समय मन्त्रालयलाई दिएको छ । पहिलो बैठकसँगै समितिले छानबिन प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवातसमेत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले दिएको समयअनुसार अबको दस दिनमा समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आवश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयले सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिएका एक निवेदकलाई भने फुटेज डिलिट भइसकेको जवाफ दिएको थियो । छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको समितिले पुनः फुजेट माग गरेको हो । बजेट तर्जुमाका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करका दर हेरफेर भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्ष दलले छानबिन समिति माग गरेको थियो । तर, समिति गठन नहुँदै बजेट पारित भइसकेको छ । बजेट पारितपछि पनि प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले विरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
