कर्मचारीको वृत्तिपथका विभिन्न अवयवमध्येको एक हो, सरुवा प्रणाली । राज्यका नीतिलाई नतिजामा बदल्न उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, कार्यबोझ कम गर्ने, अनुभव हासिल गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने एवं उत्प्रेरित भई उच्च मनोबलका साथ काममा संलग्न हुने वातावरणको सिर्जना सरुवाको माध्यमबाट गर्नु पर्छ । हाम्रो मुलुकमा कतै सरुवाको चाहना हुँदाहुँदै पनि बर्सौं थन्किनुपर्ने त कतै इच्छाविपरीत दुई/तीन महिनामै सरुवा भइरहने परिस्थितिका कारण प्रशासनिक संयन्त्र सफल बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रशासनलाई स्थायी संयन्त्रका रूपमा मान्यता दिइए पनि कर्मचारीको विधिविपरीत हुने सरुवाका कारण राजनीतिक स्थायित्व जत्तिकै पनि स्थिर हुन नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । कर्मचारीको अस्थिरताकै कारण कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एवं उत्तराधिकारी योजना जस्ता प्रशासन प्रतिफलमुखी बनाउने संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री फेरिँदा फेरिएको सचिवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी कति समयसम्म समाल्न पाउँछ र सम्झौताबमोजिमको कार्यसम्पादन प्रगति हासिल गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित बन्दै गएको छ ।
विधि र पद्धतिविपरीत आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा हेरेफेर गरिरहँदा क्रमशः उनीहरूमा व्यावसायिक दक्षता हराउँदै गएको छ । सधैँ सुगम, पायक र कमाउ अड्डामा बसिरहन, पटक पटक वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका अवसरमा पहुँच कायम राख्न कर्मचारीले राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव पार्नका लागि पहल गरिरहने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यसले कर्मचारीलाई सेवाग्राही र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनेभन्दा पनि सरुवा र सुविधामा पहुँच पु¥याइदिनेप्रति मात्र जवाफदेही बन्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेको छ । जसले गर्दा प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, उदाहरणीय नेतृत्वमार्फत संस्थागत विकास, नवप्रवर्तनका माध्यमबाट कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धी प्रणालीको विकासमा क्रमिक ह्रास आउँदै गयो ।
सरुवा भएको स्थानमा पुगेर जिम्मेवारी समालेको महिना दिन बित्न नपाउँदै सरुवाको अर्को पत्र आउनु, कार्यसम्पादन स्तर राम्रो भएका कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा थन्क्याउने अभ्यास हुनु, माथिल्लो तहको कर्मचारीबाट सम्पादन गर्ने काममा तल्लो तहको कर्मचारी सरुवा गरेर जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले कर्मचारीको मनोबल खस्किँदै गयो, कार्य संस्कृतिमा ठेस पुग्यो, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदै गयो । नीति निर्माण गरी विधि र पद्धति बसाल्न मन्त्रालयको बागडोर समालिरहेका मन्त्री नै कर्मचारीको सरुवाको घुस प्रकरणमा मुछिनु हाम्रो लागि ठुलो विडम्बना हो ।
सङ्घीय अड्डामा कर्मचारीको छिटो छिटो हुने सरुवाले गर्दा अस्थिरता जन्माएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको बर्सौं सरुवा हुन नसक्दा व्यावसायिकतामा खिया लागेको छ । सधैँ एकै परिवेशमा काम गरिरहँदा कर्मचारीले आफूलाई तिखार्न, समसामयिक बन्न, फरक फरक परिवेशमा अन्तरघुलन हुनु साथै सिकाइको दायरा फराकिलो बनाउन पाइरहेका छैनन् । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा कतै कर्मचारीको अधिक चाप त कतै कर्मचारी नै नहुने जस्ता समस्या स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् ।
सङ्घीयता अवलम्बनको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने कानुनी दस्ताबेज पारित हुन नसक्नु विडम्बना छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अनुकूलनका लागि सबै प्रदेशले कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि सङ्घीय कानुनको अभावमा आंशिक मात्र कार्यान्वयन हुन सकेका छन् । प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेको स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन । दरबन्दी खाली नै भएको स्थानमा पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न सरुवा सहमति खोज्ने, तोकिएको अवधि पूरा नगरी सरुवा गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नियुक्ति लिएकै दिनसमेत सरुवा गरिदिने जस्ता गैरकानुनी अभ्यास प्रदेशबाट भइरहेका छन् । पहुँचका आधारमा सरुवा सहमति लिएर गरिने सरुवाबाहेक नियमित र व्यवस्थित सरुवा प्रणाली स्थापित गर्न प्रदेश सरकारको तत्परता देखिएको छैन ।
यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने प्रशासनिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षा कदापि गर्न सकिँदैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतका वर्षमा अनलाइनमार्फत आवधिक सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गरेर व्यवस्थित गर्न खोजे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । बिचौलियाको चलखेल, भनसुन तथा सरुवामा हुने विकृति विसङ्गति रोक्न गरेको प्रयासले सार्थक रूप लिन सकेन, विगतका बेथितिले निरन्तरता पाइनै रहे । सरुवालाई व्यवस्थित प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्ने बहस भइरहने तर व्यावहारिक रूपमा अभ्यास नगर्ने समस्याले गिजोलिरहेको छ ।
दण्डित गर्ने र पुरस्कृत गर्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको सरुवा प्रणालीका कारण सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । कमाउ अड्डाको खोजी र चलखेलका कारण हुने आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थले मात्र प्राथमिकता पाउँदा सङ्गठनको उपलब्धि र सेवा प्रवाह ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ । समयमै प्रभावकारी रूपले सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा आमनागरिकको सरकारी सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र अविश्वासको ग्राफ चुलीमा पुगेको छ ।
कार्यस्थलमा समानता र न्यायको अनुभूति गर्दै मनोबलयुक्त र कार्यप्रति उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्न सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु अपरिहार्य छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी, छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि साथै कर्मचारीको सिप, अनुभव र योग्यताको सही सदुपयोग गर्नका लागि पनि सरुवा पद्धतिलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन सकेमा मात्र राजनीतिक तथा व्यक्तिगत हस्तक्षेप घट्ने, कार्य चापका आधारमा, कम आकर्षक अड्डामा र सुगम दुर्गम सबै स्थानमा जनशक्तिको सन्तुलन हुने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने गरी स्वतन्त्र निकायमार्फत सरुवा प्रणाली सञ्चालन गर्ने अभ्यास बेलायत, न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकबाट भइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले इएच आरएमएसमार्फत अनलाइन सरुवा आवेदन, ट्र्याकिङ र निर्णयमार्फत व्यवस्थापन गर्न डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । यसले मानव हस्तक्षेप कम भई संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसै गरी सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा क्षमता, सिप र अनुभव मिल्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने गरेका छन् जसले कर्मचारीको क्षमता विकास र संस्थागत उपलब्धि हासिल गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ ।
प्रशासनमा नैतिकता, सदाचारिता अभिवृद्धि गर्दै कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सरुवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कर्मचारीको सरुवालाई स्वतन्त्र निकायबाट निश्चित विधि र पद्धतिमा आधारित भई डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगमार्फत अनुमानयोग्य, आवधिक बनाउन तथा चक्रिय प्रणाली अवलम्बन गरी अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको अधिकांश समय र शक्ति सरुवामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत स्वच्छ प्रशासनिक छवि निर्माणमा राजनीतिक र प्रशासनिक मतैक्यता अपरिहार्य भएको छ ।
