काठमाडौँ, पुस १९ गते । सरकारले लक्ष्यको आठ प्रतिशत मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ३३० वटा पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २७ वटा (८.१८ प्रतिशत) पालिकामा मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका हुन् । एक सय पालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीमा पुगेको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको बालबालिकाका विषयलाई शासकीय पद्धतिमा मूल प्रवाहीकरण र संस्थागत गर्ने अवधारणा हो र यो विशेष गरी बालबालिकाका अधिकार र कर्तव्यको मात्र विषय नभई स्थानीय विकास र असल शासकीय अभ्यासको एकीकृत अभियान पनि हो ।
बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार काम नहुनुको प्रमुख कारण पालिकाको कार्यक्रम माटो र बाटोमा बढी केन्द्रित हुने भएकाले बालबालिकाका विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको बताउनुभयो ।
हालसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका पालिकामा पनि दिगोपना नहुने समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ । बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा छ । सो निर्देशिका अनुसार २०८७ सालसम्म सबै पालिकालाई तोकेका सूचक पूरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाउका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अनुगमनका चरणमा पार गरी तोकेको सूचक पूरा गरेपछि मात्रै ती पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका कार्यक्रम प्रमुख राजेन्द्र प्याकुरेलले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा तुरुन्तै हुने काम नभएकाले यसका लागि धेरै पालिकाले तोकिएका सूचक पूरा गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बालमैत्रीको विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै केही प्रदेश सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन र अवलम्बनका लागि भन्दै सर्सत अनुदानको समेत प्रबन्ध गरेका छन् ।
यसका लागि आधार तयार भएका पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुने दाबी उहाँको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा मात्रै गर्नु ठुलो विषय नभएको भन्दै प्याकुरेलले बालमैत्री पालिका घोषणा गरेपछि दीर्घकालसम्म दिगो र परिणाममुखी बनाउने गरी आधार तयार गर्ने काम भएकाले केही ढिला भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
ललितपुर जिल्लास्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी महर्जनले पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने चरणमा रहेको र अबको डेढ वर्षमा बालमैत्री घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका परियोजना संयोजक ज्योति शर्माले अधिकांश नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेर तोकिएका सूचक पूरा गर्ने काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता, बालबालिका, महिला र सामाजिक परिचालनका असल अभ्यास र राष्ट्रिय प्राथमिकता समेतलाई विचार गरी २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई बालमैत्री अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
