जलवायु परिवर्तनको असर वनमा

नौरते नेपाली 

सिँजा (जुम्ला), पुस १७ गते  । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्ला जलवायु संवेदनशील जिल्लामा पर्दछ । जुम्लामा रहेका हिमतालको हिउँ पग्लिँदै जानु, अनियमित वर्षा हुनु, पानीको अभाव र खाद्य असुरक्षाले यहाँको जनजीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जुम्लामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘कर्णाली प्रदेशका वन तथा वन–निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन र क्षमता सुदृढीकरणमार्फत जलवायु उत्थानशीलता परियोजना’ सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेका अनुसार यो परियोजना जुम्लासहित डोल्पा, जाजरकोट र दैलेख जिल्लाका ३१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन सबैको साझा मुद्दा भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर वन क्षेत्रमा बढी देखिएको भन्दै पाण्डेले वनमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई लक्षित गरी कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । जोखिममा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर परियोजना अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनामा करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने छ । यसमध्ये ०.७ मिलियन अमेरिकी डलर सहलगानी रहने बताइएको छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले जलवायु अनुकूलन लक्षित कार्यव्रmममा विशेष जोड दिने पाण्डेले बताउनुभयो । 

परियोजनाको मुख्य लक्ष्य कर्णाली प्रदेशलाई जलवायु सक्षम प्रदेशतर्फ उन्मुख गराउनु हो । जलवायु जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता सुदृढीकरण, स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्य प्रवर्धन, समावेशी तथा दिगो अनुकूलन र जीविकोपार्जन प्रवर्धन उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा विज्ञ कृष्णप्रसाद घिमिरेका अनुसार परियोजना चार वटा जिल्लाका आठ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने छ । परियोजना कार्यान्वयनपछि वन क्षयीकरण घट्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा १० प्रतिशत र अनुकूलन क्षमतामा ९० प्रतिशत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यव्रmममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको असर समान रूपमा देखिएको बताउनुभयो । वनमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । जुम्लाका किसान, महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय झनै जोखिममा परिरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको यो परियोजनाले जुम्ला र समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि जलवायु उत्थानशीलताको नयाँ आशा जगाएको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौती ठुलो छ तर स्थानीय समुदाय, सरकार र साझेदार संस्थाबिच सहकार्य हुनसकेमा जुम्ला जस्ता हिमाली जिल्लालाई सुरक्षित, सक्षम र दिगो भविष्यतर्फ डो¥याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।