सुरेश धामी
बझाङ पुस १७ गते । बझाङ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि अन्योलमै रहेको छ । झोता र देउरामध्ये कुन स्थानमा कार्यालय राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । देउरा र झोता क्षेत्रका बासिन्दाबिच देखिएको आपसी खिचातानी र दबाबका कारण गृह मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय लिन नसक्दा कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अल्झिएको हो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले सुरुमा केदारस्युँ गाउँपालिकाको देउरा क्षेत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कार्यालय झोतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै झोतावासीले विरोध जनाएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यालय झोतामा स्थापना गर्ने तयारी गरे पनि यस पटक देउरावासी आन्दोलनमा उत्रिए । दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा अन्ततः इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । एउटै पालका भित्र पनि झोता कि देउरा बनाउने भन्ने स्थान चयनलाई लिएर निरन्तर विवाद भइरहँदा प्रशासनिक सेवा विस्तार गर्ने राज्यको लक्ष्य अधुरै बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा बझाङका विभिन्न स्थानीय तहका नागरिकहरू नागरिकता, राहदानी सिफारिस, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणित, उजुरी दर्तालगायतका प्रशासनिक सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुग्न बाध्य छन् । दुर्गम भूगोल, कमजोर सडक सञ्जाल र लामो दूरीका कारण सेवाग्राहीहरूले आर्थिक तथा शारीरिक दुवै किसिमको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा टाढाका गाउँबाट आउने नागरिकका लागि चैनपुरसम्म पुग्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
यस अघि सरकारले बझाङसहित देशका १० स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको भएपनि यही पुस ११ गते बझाङ छोडेर देशका विभिन्न ९ स्थानमा मात्रै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार देशभर नौ वटा स्थानमा मात्रै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने छन् तर बझाङको हकमा भने स्थान विवादकै कारण सरकारले निर्णय गर्न नसकेको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश बहादुर ठकुराठीले जानकारी दिनुभयो ।
“देशभर ९ वटा स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको निर्णय भइसके पनि केन्द्र अर्थात् स्थान चयनसम्बन्धी विवादका कारण बझाङमा भने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” स्थानीय र राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट सहमति आएमा गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी ठकुराठीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालयले पनि स्थान टुङ्गो लगाउने जिम्मा स्थानीय सहमतिमै छोडेको छ । तर हालसम्म झोता र देउरा दुबै पक्षबाट साझा प्रस्ताव नआएकाले निर्णय रोकिएको हो । स्थानीय गोबिन्द जाग्राी अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भए सेवा प्रवाह सहज हुने, समय र खर्च दुवै बचत हुने र राज्यको उपस्थिति गाउँस्तरसम्म अनुभूति हुने थियो । तर स्थान चयनमा देखिएको राजनीतिक र क्षेत्रगत प्रतिस्पर्धाले नागरिकको हितभन्दा विवादलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप स्थानीयहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूले जिल्लावासीको समग्र हितलाई मध्यनजर गर्दै आपसी सहमति र संवादमार्फत स्थान टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उहाँहरूका अनुसार विवाद लम्बिँदै जाँदा जिल्लावासीले अझै लामो समयसम्म प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । अब झोता र देउराका बासिन्दाबीच सहमति कायम भई जिल्लावासीको साझा आवश्यकताअनुसार निर्णय हुन सक्ला कि विवादले अझै निरन्तरता पाउला भन्ने प्रश्न बझाङमा चासोको विषय बनेको छ । नागरिकहरू भने जतिसक्दो चाँडो इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भई सहज रूपमा सेवा लिन पाउने वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षामा छन् ।
