तुलसीपुर, असार २७ गते । विसं २०६४ मा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्याको थियो । यसपछि अस्पतालले दुई वर्षदेखि २०० शय्याको सञ्चालनको अनुमति पायो ।
दुईसय शय्याको सञ्चालनमा आए पनि अहिले अस्पतालमा ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेका छ । विगत दुई वर्षदेखि जनशक्ति थप गर्नका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने अस्पतालको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दरबन्दी नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको जनाउँदै अस्पतालले पटक–पटक मन्त्री, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँग यो गुनासो राख्ने गरेका छन् । आइतबार मात्रै अस्पतालमा पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीसँग पनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले यही दरबन्दीकै गुनासो पोखे ।
केही दिनअघि अस्पतालका प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारुलाई सोही गुनासो गरेका थिए । “जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओएमएन सर्वे गर्ने काम दुई वर्षदेखि प्रक्रियामै छ, अहिले त्यो फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ, भन्ने सुनिएको छ”, अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो, “त्यो फाइल किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन, त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।”
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अझै लामो रहेको जनाउँदै त्यो फाइल छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । फाइल अघि नबढेमा अझै पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले प्रादेशिक अस्पताल ‘रेफर’ अस्पताल भनेर आलोचना गर्ने गरिएको जनाउँदै यसलाई सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विनोद सिंहले बताउनुभयो । अस्पतालको छुट्टै आम्दानी नभएकाले पनि आफैँले कर्मचारी थप गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको उहाँको गुनासो थियो । “अस्पतालमा एमआरआइबाहेक भिडियो एक्सरे, सिटीस्क्यान, एक्सरेजस्ता ठूला सेवा सञ्चालनमा छन्, त्यसले गर्दा बिरामीको चाप बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अनुसार अब जनशक्ति चाहिन्छ ।”
अस्तपालमा आइसियू सेवा पनि सुरु गर्नुपर्ने गरी तयारी भए पनि जनशक्ति नहुँदा त्यो सेवा पनि तत्काल सुरु गर्र्न सकिने अवस्था नरहेको डा सिंहको भनाइ छ । त्यस्तै पूर्वाधार पनि आवश्यक पर्ने डा सिंहको भनाइ छ । कोरोनाको बेला नियुक्त गरिएको जनशक्ति पनि साउनदेखि नवीकरण नगर्ने भएकाले पनि जनशक्तिको थप अभाव सिर्जना हुने भन्दै सरकारले उनीहरुको नियुक्ति थप गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशस्तरीय भएकाले प्रदेशले त्यसलाई हेर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री केसीले बताउनुभयो । “अस्पतालको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ, प्रतिष्ठान सङ्घीय सरकार मातहत हुन्छ, यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छ, प्रदेश सरकारले पनि अस्पतालकालागि धेरै काम गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामीले जे–जे गर्नुपर्छ, यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छौँ ।”
अस्पतालमा हाल ६४ को दरबन्दीे छ । तीमध्ये स्थायी दरबन्दी जम्मा ३३ छन् । करारमा ११ , छात्रवृत्तिबाट १४ र सङ्घ संस्थाबाट १३ जना छन् । अस्पतालमा केही दिनअघि मात्रै ‘टोकन’ प्रणाली सुरु भएको छ, भने प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्यकर्मी तालिम केन्द्र पनि सुरु भएको छ ।
