लीलाधर वली
घोराही, पुस ९ गते । लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिने भएको छ । साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि मापदण्ड पूरा गरेपछि यहि पुस १३ गते प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रुपमा घोषणा गरिने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक परिसरभित्र कार्यक्रम आयोजना गरेर साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ । साक्षर प्रदेश घोषणा कार्यक्रम, यसको आधार, उपलब्धि र आगामी योजना बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय मुख्य सूचक रहने बताउनुभयो ।
तीमध्ये शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भएको र यसले अन्य सूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताउनुभयो । सन २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकाङ्क ०.६०८ सहित चौथो स्थानमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियानअन्तर्गत १५ वर्षभन्दामाथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल सरकारले युनेस्कोको मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पढ्न लेख्न सक्ने, सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैंकिङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्न सक्ने सीपलाई साक्षरताको आधार मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार एक पटक साक्षर बनेपछि पनि आजीवन सिकाइको अवसर नपाए पुनः निरक्षर हुने जोखिम रहने भएकाले जीवनपर्यन्त शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार गरिने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, १२ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, छ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, १०९ वटा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समिति, चार हजार ४३९ सामुदायिक विद्यालय, पाँच हजार ७२२ सामुदायिक बालविकास केन्द्र र ३२९ सामुदायिक सूचना केन्द्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।
उपलब्धिको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँकेलगायतका जिल्लामा साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । एसइई परीक्षाको नतिजामा सुधार भइरहेको र शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८.६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकोमा २०८१ मा ६२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणापछि पनि निरन्तर सिकाइलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८.०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
साक्षरतालाई सीप र आयआर्जनसँग जोड्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएकोे मन्त्रालयका बरिष्ठ शिक्षा अधिकृत वेगम केसीले जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार अबको प्राथमिकता गुणस्तरीय, समावेशी, प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाको विस्तार गर्दै साक्षर प्रदेशबाट समुन्नत प्रदेश निर्माणतर्फ अघि बढ्नु रहेको बताउनुभयो । ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने भएको छ ।
