भेषराज बेल्बासे
भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, असार २६ गते । आर्थिक वर्ष अन्त्य नजिकिँदै गर्दा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको ‘मर्जर’ चर्चा पनि चुलिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिएपछि बीमा कम्पनी ‘मर्जर’को प्रयासमा लागेका हुन् । समितिले गत चैत १० गते सर्कुलर जारी गरेर पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनअनुसार २०८० सालको असारभित्र जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम पाँच अर्ब रुपियाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम साढे दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु-याउनु पर्नेछ ।समितिको निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजनासमेत पेस गरिसकेका छन् ।
मर्जरका तीन सहमति
बीमा क्षेत्रको पहिलो मर्जरकै रूपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक साताअघि सम्झौता गरिसकेका छन् भने बीमा समितिले पनि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
यी तीनवटै कम्पनीले एक बराबर एकको अनुपातमा सेयर आदानप्रदान गरेको खण्डमा मर्जर भएपछि चुक्ता पुँजी सात अर्ब एक करोड ३८ लाख ६६ हजार हुने भएको छ । तीन कम्पनी मर्जरपछि नेपाल लाइफपछि दोस्रो ठूलो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी बन्नेछ । जीवन बीमातर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । सहमतिपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा दुवै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ । एक साताअघि यी दुई कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
धेरैजसो जोडी खोज्दै
धेरै कम्पनी तोकिएको चुक्ता पुँजी पु-याउनेतर्फ लागेका छन् भने केही कम्पनीले साधारण सभाबाटै मर्जरमा जाने निर्णय गरेका छन् । केही कम्पनीले विशेष साधारण सभा बोलाएर पनि मर्जरका लागि अख्तियारी प्रदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा मर्जरमा जानका लागि आफ्नो सुहाउँदो जोडी खोज्ने काममा केही कम्पनी लागिरहेको देखिन्छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि हालै विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्दै सभामार्फत अधिकृत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, कम्पनीको पुँजी वृद्धि तथा अन्य व्यवस्थासमेत समावेश गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरेको छ ।
हकप्रद सेयरको विकल्प
समितिले पुँजी वृद्धि तथा मर्जर सम्बन्धमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षसहित मुख्य संस्थापकसँग छलफल गरिसकेको छ । अधिकांश बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरिसकेका छन् ।अधिकांश बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेका छन् । समिति भने बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर सङ्ख्या घटाउने पक्षमा छ । केही कम्पनी मर्जरको पक्षमा रहे पनि अधिकांश कम्पनीले भने हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी पु¥याउने कार्य योजना पेस गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको लागि समय थप्ने पर्ने माग राखिरहेको बेला समितिले भने समय नथप्ने सङ्केत गरेको छ । समितिले बीमा कम्पनीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जान सुझाव दिँदै आएको छ । लगानीअनुरूपको प्रतिफल दिन नसक्ने र समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी व्यवसाय गर्नुभन्दा मर्जर वा प्राप्तिमार्फत पुँजी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउँदै आउनुभएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न र मर्जरमा जानेलाई सक्नेजति सुविधा दिन समिति तयार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयरलाई प्राथमिकतामा नराख्न आग्रह गर्दै उहाँले बीमा कम्पनी व्यवसाय विस्तारका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यागेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, दाबी भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने, लगानीको प्रतिफल पनि बढाउनुपर्नेलगायतका कुरामा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
गाभ्ने र प्राप्ति गर्नेमै जोड
बीमा समितिले पुँजी बढाउन बीमा कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ । समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै थप सुविधा र छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।समितिले गत माघ ११ गते बीमक गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई थप सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार बीमकलाई गाभेको कारण गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै सेयरधनीको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कायम भएमा वा क्रस होल्डिङ हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमाभित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान हुनेछ ।
मर्जर प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा लकिङ पिरियड पाँच वर्ष नपुगे पनि उपयुक्तता जाँच गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिने सकिनेलगायतको सुविधासमेत थप गरेको छ ।
मर्जरपछिको एकीकृत रूपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेस गर्न थप छ महिना प्रदान गर्ने, बीमकको संस्थागत संस्थापक बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँगको लगानी वा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था आएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
