'जेनजी सुशासन योद्धा' का ४५ जनाको शालिक संसद् भवन परिसरमा बनाइने

काठमाडौं, मङ्सिर २६ गते । गृह मन्त्रालयबाट विगत तीन महिनामा जेनजी आन्दोलन र यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा १० वटा प्रस्तावमध्ये ९ वटा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कुल दुई हजार ४२९ घाइतेमध्ये, मङ्सिर २३ गतेसम्ममा ६४८ जनाले जेनजी घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् जसमध्ये, ६१६ वटा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएका छन् भने ३२ वटा मन्त्रालयको सिफारिसमा अस्पतालहरूबाट वितरण भएका हुन्।

यसैगरी,  ५८३ जनालाई २० हजारका दरले घाइतेका परिवारलाई भैपरी आउने खर्च वितरण गरिएको छ । यस्तै, ४८५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दरले तत्काल राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका परिवारले भने यसअघि नै १५ लाख राहतस्वरूप पाइसकेका छन्।

"सरकार गठनपश्चात् यसका प्रमुख कार्यभार भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, जेनजी पुस्ताका हकहित, घाइतेहरूको उचित हेरचाह तथा उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याका सम्बोधन गर्न र फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न र समाजमा अपराध नियन्त्रण र सम्भावित सडक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनु नै हो," गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो। 

गृहमन्त्री मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न लागिपरेको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, जेनजी पुस्ताका हकहित, घाइतेहरूको उचित हेरचाह तथा उहाँहरूको दीर्घकालीन समस्याका सम्बोधन गर्न र फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताउनुभयाे ।

मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूमध्ये जेनजी आन्दोलनमा अपाङ्ग तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ स्वीकृत, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ लाई जेनजी सहिद दिवसकाे रूपमा मनाउने, सहिद परिवारका व्यक्तिहरूलाई तस्बिरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, सम्पूर्ण २ हजार ४२९ घाइते जेनजीहरूलाई परिचयपत्र वितरण, मृतक ४५ (जेनजी सुशासन योद्दा ४२ र अमर प्रहरी ३ जना) जनालाई सहिद घोषणा गर्ने र भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनलगायत प्रमुख छन् । साथै, जेनजी घाइते तथा परिवारहरूका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समन्वय समितिबाट भएका कुल ६ वटा निर्णयउपर मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाएर निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार तथा समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६१६ जेनजी घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको र यसै अवधिमा कुल घाइतेहरूमध्ये २०९ जनाले वर्गीकरणका लागि निवेदन दिएर वर्गीकृत भइसकेका छन्।

यसै क्रममा गृह मन्त्रालयबाट कुल ११ वटा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा कार्य अन्तर्गत जेनजी शहिदहरूको शालिक नयाँ बन्ने संसद् भवनको अग्रभागमा बनाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी लेखी पठाउने निर्णय भएको छ। जेनजी शहिदहरुको नामावली सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न व्यवस्थापन मिलाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

सरकार-जेनजी जनआन्दोलन प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर

यसैगरी, जेनजी जनआन्दोलनकै एक ऐतिहासिक दस्ताबेज तयार भएर सरकार र जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजीबिच १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । मङ्सिर २५ गते मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० बुँदे सम्झौतालाई सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ।

सहमतिको दस्ताबेजमा जेनजी आन्दोलनलाई अबदेखि जेनजी जनआन्दोलन भनी सम्बोधन तथा नामकरण हुने भएको छ। भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग गठन गरिने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निस्शुल्क उपचार, शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरिने, नव पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जेनजी परिषद् गठन गरिने लगायत महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा हस्ताक्षर भएका छन्।

यस्तै, राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा जानुपूर्व ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गरिने व्यवस्था, दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल, राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकाल र जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २५ बाट २१ वर्ष हुने पर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदामा हस्ताक्षर भएर मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० बुँदे सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

निःशुल्क ‘जेनजी मनोसामाजिक परामर्श सेवा’ को सुरुवात

यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारणले देशका विभिन्न ठाउँमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित घाइते तथा युवालाई उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्ला र अस्पतालहरू राप्ति प्रतिष्ठान, दाङ, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा निःशुल्क जेनजी मनोसामाजिक परामर्श सेवाको थालनी यसबिचमा भएका छन् ।