काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबिच भेटवार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सहकार्य, विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय सरकारी कम्पनीहरूको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको ऊर्जामन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ (तेस्रो चरण)को नहरबाट सुख्खायामा नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सरकारी कम्पनीबाट निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको स्वीकृति, हिउँदयामका महिनामा विद्युत आयातलगायतका विषयमा भेटमा छलफल भएको छ।
मन्त्री घिसिङले हिउँदयामका केही महिनामा नेपालमा आवश्यक पर्ने निश्चित परिमाणको विद्युत् आयात गर्न पुसको दोस्रो हप्ताभित्रसम्मका लागि मात्र स्वीकृति पाएकाले त्यसपछि केही महिनामा पनि २४सै घण्टा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो।
तल्लो अरुण र अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्डकातर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैँकको लाइन अफ क्रेडिटबाट थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो।
अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले भारतका कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाले बेहोरिरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले भारत–नेपालबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार क्रमिक रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर ठुलो सफलता हासिल भइरहको बताउनुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय सरिता दवाडी तथा चिरञ्जीवी चटौत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसिया महाशाखाका शाखा प्रतिनिधि र नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीको उपस्थिति थियो।
