गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा घाइते र अङ्गभङ्ग भएका अभियन्ता १५ दिनदेखि सडकमै छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मङ्सिर ५ गते छबुँदे मागपत्र बुझाएर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका जेनजी आन्दोलनका घाइते माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने निर्णयका साथ सडकमै बसेका हुन् ।
घाइते जेनजी नेपालको अगुवाइमा भइरहेको धर्नामा सहभागी जेनजी अभियन्ताहरूले सरकार र जेनजीबिच सम्झौता, जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेसहितका माग राखेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनकै जगमा सरकार बनेकाले जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र सबै सरोकारवालाका मागप्रति गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सहिद परिवारलाई, घाइतेलाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन, गर्नै सकिँदैन । प्रधानमन्त्री पनि प्रस्ट हुनुहुन्छ, सहिद परिवार सरकारको एकदमै प्राथमिकतामा छ, घाइतेहरू पनि प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ ।” मन्त्री खरेलले जेनजीले उठाएको मागका सन्दर्भमा र पछिल्ला सन्दर्भमा उठान गरेका मुद्दाका सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी घाइते, सहिद परिवारका माग पूरा गर्न सरका दृढ छ । हामी त्यही रूपमा अगाडि बढ्छौँ ।”
घाइते जेनजी नेपालका अध्यक्ष बिजेस तामाङले १५ दिनभित्र घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनको संस्थागत र संरक्षण, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घाइतेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सरकार र जेनजीबिच आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नेसहित समग्र राजनीतिक, आर्थिक सुधारसहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको तयारी भइरहँदा घाइते र अङ्गभङ्ग भएका जेनजीले सडकमै बसेर दबाब दिइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा अभियन्ता बादल राईले आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने, पीडितलाई द्रुत न्याय, क्षतिपूर्ति र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने र आफूहरूका माग तत्काल पूरा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक सुधारसहितका माग पनि सम्झौतापत्रमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जेनजीका माग पूरा गर्नु पर्छ । सरकारसँग अर्को विकल्प छैन । हामी आन्दोलनमा जाने अवस्था आउनुअघि नै माग पूरा गर्न सरकारका ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।”
