गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी सञ्चालनको तयारीमा रहेको नागढुङ्गा–नौबिसे–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत पश्चिम खण्ड (पोर्टल) मा निर्माण हुने बजार (सर्भिस सेन्टर) तत्काल निर्माण नहुने भएको छ । सुरुङमार्ग आयोजनासँगै डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी बजेटसमेत छुट्याइएको ‘सर्भिस सेन्टर’ को काम जग्गा विवदका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले अन्य मुलुकमा जस्तै सुरुङमार्गभित्र प्रवेश गर्नुअघि सवारीसाधनको अवस्था जाँच गर्न र यात्रुहरू पुनर्ताजगी (रिफ्रेस) हुन बजार निर्माण गर्ने ठाउँमा जग्गा स्वामित्व विवादका कारण ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण नहुने बताउनुभयो । उहाँले जग्गा विवादकै कारण ‘सर्भिस सेन्टर’ को काम सुरु हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गर्न सुरुङमार्गसँगै बजारको पनि बृहत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । त्यसको समेत डिजाइन तयार भइसकेको छ ।
सुरुङमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुको सुविधालाई दृष्टिगत गरी धादिङतर्फ सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारसँगै ४० रोपनी क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजार (सर्भिस सेन्टर) निर्माण गरिने सो आयोजनामा समाहित गरिएको छ तर एउटै जग्गा सडक विभाग र व्यक्तिको नाममा समेत देखिएको छ । जटिल विवाद देखिएका कारण बजार निर्माण सम्भव देखिएको छैन ।”
आयोजना प्रमुख नेपालले २०५१ सालसम्म सडक विभागको नाममा रहेको सो जग्गा २०५२ सालमा व्यक्ति र वायु गुठीको नाममा आएको देखिएको बताउँदै व्यक्तिको नाममा सात कित्ता र गुठीको नाममा चार कित्ता जमिन चढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो ठाउँमा करिब तीन रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा चढेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिला सडक विभागकै नाममा रहेको जग्गा अहिले गुठी र व्यक्तिको नाममा कसरी गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको नाममा रहेको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गएको हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म कानुनी रूपले मुआब्जा दिन मिल्दैन, मुआब्जा नपाएसम्म अहिलेको जग्गाधनीले जग्गा छोड्दैन । सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको आवश्यक कागजपत्र र निर्णय नै भेट्न सकिएको छैन ।”
सडक विभागले सो जग्गामाथि अहिले पनि आफ्नो हकदाबी गर्दै आएको बताउँदै उहाँले दोहोरो स्वामित्व भएको ठाउँमा संरचना बनाउन नसकिने अर्थात् सो जग्गा विवादको टुङ्गो नलागेसम्म सो ठाउँमा बजार निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ने बताउनुभयो । आयोजना प्रमुख नेपालले भन्नुभयो, “सो जग्गा विवादको टुङ्गो लगाउन कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । अब ढिलो भइसक्यो ।” विवादित जग्गामा अहिले पाँच वटा अर्ध पक्की घर निर्माण भइसकेका छन् ।
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले भन्नुभयो, “२०३५ सालमा त्रिभुवन राजपथ घुम्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गको पुरानो ‘एलाइनमेन्ट’ लाई छोडेर पूर्वतर्फ सारेर सडकलाई सिधा गरिएको थियो । यसरी राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन हुँदा छोडिएको जग्गा अहिले व्यक्ति र गुठीको नाममा गएको हो । त्यस बेला पनि मुआब्जा तिरेर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी राजमार्ग सिधा पारिएको थियो । व्यक्तिको नाममा चढेको जग्गामा अहिले पनि त्रिभुवन राजपथको कालोपत्रे छ ।”
पहिला सरकारका नाममा रहेको जग्गा कुनै कारणवश व्यक्ति वा संस्थाको नाममा चढ्दैमा त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै पूर्वमहानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, “स्वामित्व स्पष्ट नभएका कारणले मुआब्जा तिरी अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र प्रस्तावित बजार निर्माण रोकिएको हो ।” उहाँका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी गयो भन्नेबारे खोजबिन गर्दा अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।
जापानलगायतका अन्य मुलुकमा समेत सुरुङ मार्गमा प्रवेश गर्नुअघि यात्रुहरू ‘फ्रेस’ हुने, आराम गर्ने र आवश्यक सरसमान खरिद गर्ने तथा सवारी साधनको समेत सामान्य मर्मत सम्भार गर्न सुरुङमार्गको प्रवेशद्वार नजिक ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिएको हुन्छ । सोही अवधारणा अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पनि ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाकै चौथो काम (कम्पोनेन्ट) अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको सो बजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटल, रेस्टुरेन्ट, पेट्रोल पम्प, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक शौचालय, गाडी मर्मत केन्द्रलगायतका संरचना निर्माण गरिने छ । त्यसै गरी स्थानीय किसानको कृषिजन्य उत्पादन तथा परम्परागत हस्तकला उत्पादनका लागि छु्ट्टै स्टल निर्माण गरिने छ । त्यसै गरी एकै पटकमा कम्तीमा ५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने पार्किङस्थल निर्माणका साथै यात्रुलाई खुला ठाउँमा घुमफिर गर्न बजारनजिकै आकर्षक बनाउन बगैँचासमेत निर्माण गरिने छ ।
