- सत्ताको नेतृत्व लिनुको अर्थ शक्तिको प्रदर्शन होइन, जिम्मेवारीको आत्मा बोध हो । अहिलेसम्मका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी अब व्यवहारबाट नै अवरोध र हिंसा अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिनु पर्छ ।
- अब देशलाई अझ अस्थिरता, विभाजन र अनन्त अन्धकारतर्फ जानबाट रोक्न आआफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर देशभित्रका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्ष संयम र जिम्मेवारी बन्नु पर्छ ।
- निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । देशवासीको शान्तिको चाहना, देशको भविष्य, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न पनि निर्वाचन अनिवार्य छ ।
विश्वको भूराजनीति यतिबेला तरल अवस्थामा छ । एकपछि अर्को गर्दै हरेक राष्ट्रमा क्रान्ति र विद्रोहका लहर उठिरहेका छन् । एक दशकअघिको अरब विद्रोहले ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियाका शासकलाई पतन गरायो । दक्षिण एसियाका तीन देशमा एकपछि अर्को सत्ता ढलेका घटना ताजै छन् । सन् २०२२ मा श्रीलङ्का, सन् २०२४ मा बङ्गलादेश र सन् २०२५ मा नेपालमा सत्ता परिवर्तन भए । जनतामा बढेको निराशा र सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा यी विद्रोह भएका थिए । दुवै क्षेत्रका आन्दोलन आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फको आक्रोशबाट प्रभावित थिए । अरबी राज्य मूलतः लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको साझा आकाङ्क्षाद्वारा पनि सञ्चालित थिए । दक्षिण एसियाली तीन राष्ट्रको आन्दोलन भने हरेकको फरक राष्ट्रिय सन्दर्भबाट उठेको भए पनि विद्रोहको साझा कारक भने आर्थिक पीडा नै थियो । पछिल्लो युवापुस्ताले असफल अभिजात वर्गलाई थप सहन अस्वीकार गरेकाले यी विद्रोह उठेका थिए ।
नेपालको सन् २०२५ को सेप्टेम्बर विद्रोह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसेर सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको तात्कालीन घट्नाक्रमको मात्र उपज थिएन । लामो समयदेखि सिञ्चित हुँदै आएको राजनीतिक विसङ्गति, अस्थिर सरकार, कुशासन, व्यापक स्तरको भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सांस्कृतिक विचलन र भविष्यप्रतिको निराशाको संयुक्त प्रतिफल थियो । नेतातन्त्रको स्वेच्छाचारी हैकमको अस्वीकृतिका लागि युवाको क्रोधले विस्फोटक विद्रोहको नयाँ मोड थियो ।
देश बन्नु पर्छ । युवा अग्र पङ्क्तिमा आउनु पर्छ र नेतृत्व लिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले विद्रोहको सुरुवात भयो । दुई दिनमै यसले देशव्यापी रूप लियो र रोकियो । मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको राजीनामा, सम्पूर्ण निर्वाचित निकायको विघटन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहिताको मागमा आधारित थियो त्यो विद्रोह । परिवर्तनपछिको नयाँ निर्वाचन र वैधानिकताको नयाँ प्रणाली कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने बारेमा आमसहमति थिएन । आन्दोलनको ऊर्जा विशाल थियो तर प्रस्ट मार्गचित्र थिएन । नसोचेका धेरै परिणाम नाटकीय रूपमा अघि आए । दर्जनौँ युवा मरिए, अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो । अचानक विकसित यो घटनापछि नयाँ बनेको सरकार र राजनीतिक दलबिचको संवाद र सहकार्य टुटेर गयो । नयाँ समझदारीको खाका बनेन । राजनीतिक दल स्वयम् विभाजित अवस्थामा पुगे । जेनजी समूहभित्र एकीकृत नेतृत्व देखिँदैन । सुरक्षा निकायबिचको सहकार्य र सूचना आदनप्रदानमा पनि त्रुटि छन् । बाह्य शक्तिको दबाब बढ्दो छ । विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र देशको भूराजनीति निकै जटिल मोडमा छ । यी सबै परिस्थितिको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी अगाडि देखिएका यी सारा चुनौतीलाई चरणबद्ध रूपले सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । नयाँ विकल्पका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यसका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने योगदानलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएन भने देश अप्ठेरो अवस्थामा जाने छ ।
युवा अब व्यक्तिगत महिमा भन्दा प्रणालीगत सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित नेतृत्व चाहन्छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु पर्छ । समग्र देश र देशवासीको हितमा आधारित प्रस्ट कार्ययोजनासहित आउनु पर्छ । अहिलेसम्म बिग्रिएका र बिगारिएका सबै क्षेत्रबाट सुधारको अभियान सुरु गर्नु पर्छ । जनजीविकासँग जोडिएका तर उपेक्षामा पारिएका उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउनु पर्छ । तत्कालको कार्ययोजनामा यति गर्न सक्यो भने आमजनताको समर्थन र सहयोग मिल्छ ।
देशको भूराजनीति अस्थिर रहेको बेला विदेशी चलखेल बढ्छ । देश अशान्त भएका बेला यसले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा चुनौती थप्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा देश र जनताले नजिकबाट अनुभूत गर्ने विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा केवल भूगोल र सीमा सुरक्षा मात्र होइन, नागरिक, भाषा, धर्मसंस्कृति, इतिहास र सनातन परम्पराको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्धन पनि हो । यसका लागि स्थिर सरकार, सशक्त अर्थतन्त्र, प्रभावकारी कूटनीति र आधुनिक प्रविधिसँग सुसज्जित सुरक्षा संयन्त्र पहिलो आवश्यकता हो । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आर्थिक समृद्धिको बाटो अझ चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धि नै समृद्धिको आधार हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अझै पनि बुझ्न नसक्दा हामी जस्ता अल्पविकसित मुलुक पछि परेका छन् । यस्ता सबैखाले अवरोध चिरेर नवीन प्रविधिको विकास र त्यसलाई उत्पादन सङ्गठनमा उपयोग गर्ने संरचनात्मक ढाँचा, संस्थागत पद्धति र उदार सोचले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सुरक्षा जिम्मेवारीका चारै निकायको सबलीकरणसहितको भरपर्दो चुस्त व्यवस्थापन र विश्वसनीय कूटनीति अनिवार्य हुन्छ । आन्दोलनपछि जनचाहनाले स्थापित गर्न खोजेका विषयको उचित सम्बोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बलियो नीति, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, राज्यसंयन्त्रको पुनर्संरचना, सुशासनमा जोड, स्थिर सरकार गठनको वातावरण र विश्वासिलो परराष्ट्र नीति अहिलेका प्राथमिकता हुन् ।
राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, सामान्य सोच र अल्प दृष्किोणबाट हुँदैन । राज्य सञ्चालनका लागि एउटा निश्चित मापदण्डभित्रबाट विषय आउनु पर्छ र स्थापित मापदण्डबाट देश चल्नु पर्छ । मापदण्ड मुताविकको संवैधानिक व्यवस्था र मापदण्ड मुताविक संवैधानिक अङ्ग बन्नु पर्छ । विधिको शासन स्थापित हुनु पर्छ । निश्चित मापदण्डमा कर्मचारी प्रशासन रहनु पर्छ । सुरक्षा निकायका सबै अङ्ग साधनस्रोत र योग्यताले सुसम्पन्न हुनु पर्छ । शासकीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिका हरेक अभिव्यक्तिमा राष्ट्रको सुस्पष्ट मार्गचित्र कोरिनु पर्छ । भित्र एकथोक र बाहिर अर्कै बोल्ने परिपाटीले देश बन्दैन । देशको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति अन्य कुनै पनि निकायको प्रतिनिधिमा रहनु हुन्न । राष्ट्रको हितमा दूरगामी असर पु¥याउने सन्धि सम्झौता गर्दा के मा गर्ने ? किन गर्ने ? नगर्दा के हुन्छ ? गर्दा के उचित हुन्छ ? सबै प्रश्नको समाधानका लागि विज्ञको राय सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्छ । देशको विकास र जनताको सुरक्षाका लागि विभिन्न विषयको ज्ञान निर्माण र निर्मित ज्ञानलाई नीतिज्ञान बनाउन लागि पर्नु पर्छ । शासकले लिने हरेक निर्णयमा देश र जनताको हित अनुभूत हुनु पर्छ ।
शासकीय योग्यताको विम्ब शासकीय शैलीमा झल्किनु पर्छ । मुलुक सञ्चालनका आधार विधि के हुन् ? कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? राष्ट्र राष्ट्रियता के हो ? राष्ट्रको चरित्र कस्तो हो ? राष्ट्रको परिचय के हो ? दर्शन के हो ? मुलुक कस्तो शासन व्यवस्थाबाट अघि बढ्नु पर्छ ? मुलुकलाई कसरी सार्वभौम बनाउन सकिन्छ ? जनता कसरी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छन् ? नागरिकले आफ्नो शासक चुन्ने र गर्व गर्ने वातावरण कसरी दिन सकिन्छ ? एउटा योग्य शासकमा यी प्रश्नको सहज हल गर्न सक्ने खुबी हुनु पर्छ । आचारसंहिता बलियो बन्नु पर्छ । सत्ताको नेतृत्व लिनुको अर्थ शक्तिको प्रदर्शन होइन, जिम्मेवारीको आत्मा बोध हो । अहिलेसम्मका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी अब व्यवहारबाट नै अवरोध र हिंसा अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिनु पर्छ ।
अब देशलाई अझ अस्थिरता, विभाजन र अनन्त अन्धकारतर्फ जानबाट रोक्न आआफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर देशभित्रका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्ष संयम र जिम्मेवारी बन्नु पर्छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै एकजुट हुनु पर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । देशवासीको शान्तिको चाहना, देशको भविष्य, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । निर्वाचन भएन भने के भन्ने विकल्पमा हामीले प्रवेश नै गर्नु हुन्न ।
