आगामी निर्वाचनपछिको अपेक्षा

स्थानीय निर्वाचनपछि देश सङ्घ तथा प्रदेश तहका निर्वाचन उन्मुख बन्दैछ । आउने निर्वाचनहरू निकै पेचिला तथा विविध कारणले रोचक अनि घोचकसमेत हुनसक्ने देखिँदैछ । विगतका निर्वाचित मण्डलमाथि पनि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासा थुप्रै थिए । तसर्थ यसपालि निर्वाचनले फरक लय लिने विश्लेषणमा रमाउने दस्ता पनि बाक्लो बन्दैछ । निर्वाचनकेन्द्रित बहस र उष्ण प्रतिबहसहरू बाक्लिएका छन् । सबैका आफ्ना-आफ्ना तर्कविर्तक भए पनि निर्वाचनका आफ्नै केही अनुपम आर्कषण स्थापित छन् अनि नागरिकबाट अपेक्षित नवीनताको आयतनसमेत निकै सघन देखिन्छ । 

स्थापित आकर्षण

निर्वाचन नागरिक सार्वभौमिकताको सर्वोत्तम अभ्यास र प्रत्याभूति हो । नागरिकलाई आफू साँच्चै महìवपूर्ण भएको र आफूमा विशेषाधिकार रहेको आभाष हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणसमेत हो । यसले देशमा उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासको अवस्था जनाउँछ । विख्यात शास्त्रीय दार्शनिक अरस्तुका अनुसार ‘डेमो’ भनेको जनता र ‘क्रेसी’को अर्थ शक्ति हो । जनताको उक्त शक्तिको प्रतिविम्बन पनि चुनावबाटै मुखरित हुन्छ । शासन तथा सत्ता हस्तान्तरणको शोभनीय माध्यमसमेत निर्वाचन मात्रै हो ।

प्रयोगात्मक दर्शनले भन्छ ‘बिरालो कालो, सेतो, रातो अथवा जस्तो रङको भए पनि हुन्छ तर त्यसले मुसा मार्नुपर्छ’ । विकास जसले अनि जहिले गरे पनि हुन्छ तर नागरिकको उपभोगका लागि हुनुपर्छ, कम्तीमा निर्वाचनले त्यो मौका दिन सक्छ । तसर्थ निर्वाचनका मौलिकता र विशिष्ठता अकाट्य छन् । यद्यपि नागरिकका बृहत्तर भलाई अनि प्रगतिशीलता उन्मुख प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि हाम्रो निर्वाचनले थुप्रै नवीनतालाई सहर्ष शिरोपर गर्नुपर्छ । 

अपेक्षित नवीनता 

पछिल्लो दशकदेखि अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन कार्यसम्पादन अत्यधिक प्रचलित हँुदै गर्दा अहिलेको पुस्तालाई ‘इ–ट्राईव’ भन्ने गरिन्छ । कोरोनाले यसको व्यापकता झनै बढायो । महामारीपछि सामान्य अवस्थामा पनि थुपै्र मानिसको चाहाना मिलेसम्मका कामहरूमा भर्चुअल माध्यमकै प्राथमिकता हुने अनुमान पछिल्ला अनुसन्धानले सार्वजनिक गर्दैछन् । टन्या लिबरसेकको पुस्तक ‘अपटर्नः अ बेटर नर्मल आफ्टर कोभिड’ र एमकिन्से ग्लोबल इन्सिच्युटको प्रतिवेदन ‘द फिऊचर अफ वर्क आफ्टर कोभिड’ जस्ता हालसालैका प्रकाशनहरूले यस्तै निष्कर्ष दिन्छन् ।

निर्वाचनमा पनि अब अनलाइन र-वा विद्युतीय मतदान अथवा अग्रिम मतदानका प्रावधानहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबाट राज्यले परिवर्तनको नयाँ फड्को मार्छ । ‘डिजिटल नेपाल’को नाराले सार्थकता पाउँछ । प्रथम पटक अमेरिकामा सन् १९६० पछि भारतमा १९९८, फिलिपिन्समा २०१०, नामिविया र मङ्गोलियामा २०१४ बाट यो प्रणाली अभ्यासमा आयो । इस्टोनेसियाले त इन्टरनेटबाटै भोट दिन मिल्ने अभ्यास विकास गरेको छ । 

विद्युतीय मतदानले समय तथा खर्चको बचावट साथै मानव श्रोतसाधनसमेत कम खपत, बिना भीडभाडको निर्वाचन, सहज गणना अनि वातावरणीय हिसाबले पनि न्युन जोखिमका फाइदा हुनेछन् । बदर भोट कम हुन्छ, प्रक्रियागत सहजतासमेत हुन्छ । अग्रिम मतदानका कारण निर्वाचनमा अधिक नागरिक सहभागिता, उच्च मतदातामैत्री अभ्यासको अनुसरणका लाभलगायत समय भावका कारण मतदानमा सहभागी हुन नपाउने समस्याको पनि निराकरण हुन्छ । यस्ता प्रक्रियाले विदेशमा रहेका झन्डै लाखौँ मतदातालाई समेत न्याय गर्नेछ । त्यसैले निर्वाचनका प्रधान सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले यी पक्षहरूमा यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । 

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मत्रपत्रमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) लाई वि.सं. २०७० मा नै बाध्यकारी बनाएको छ । देशका नेतृत्वको लोकप्रियता तथा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वसनीयतासमेत जाँच गर्ने यस प्रणालीको अवलम्बन गर्दा निर्वाचनमा नवीनताको नयाँ प्रयोग देखिनेछ । 

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा युवा पुस्ताको बाहुल्यता वा दबदबा सर्वाधिक खोजीको अर्को विषय हो । विगतमा अमेरिकामा ओबामा ४६ वर्षमा राष्ट्रपति, बेलायतमा ड्याभिड क्यामरुन ४३ र टोनी ब्लेयर ४२ मा प्रधानमन्त्री, गणतन्त्र कङ्गोमा जोसेफ काबिला ३० वर्षमा राष्ट्रपति बन्नुभएको धेरै भएको छैन । विकास नमुनाका अनुपम पर्याय बन्दै अधिक अर्थसामाजिक परिवर्तनका बाहक भएका लोकप्रिय नेताहरू धेरै छिटो नै सत्तामा पुग्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन ३६ वर्षमा फिनल्यान्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन ४१ वर्षमा न्युजिल्यान्ड, कार्लोस अलभारदो ४१ वर्षमा कोस्टारिका, लियो भारदकर ४१ वर्षमा आयरल्यान्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक ३५ वर्षमा चिली, नायिव बुकेले ४० वर्षमा सल्भादर र इम्यानुएल म्याक्रो वर्षमा ४३ फ्रान्समा नेतृत्वदायी भूमिका पुग्नुभएको उदाहरण छ । जीवनको मध्य समय र सशक्त ऊर्जा भएकाहरूको नेतृत्व रहदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता र उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ । 

युवाको सघन वर्चस्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन सकारात्मक अनि उत्पादकसमेत देखिन्छ । अब दलहरूले चुनावमा सकारात्मक परिवर्तनको योजना र जनताका समस्या हल गर्ने अठोट भएका युवा पुस्ताका मानिसलाई उल्लेख्य रूपमा अघि सार्नुपर्छ । त्यसो हुँदा निर्वाचनले अर्को नयाँ रौनक निर्माण गर्नेछ ।

आगामी निर्वाचन अभ्यासमार्पmत विज्ञताले निर्देशन गर्ने राजनीति (पोलिटिकल मेरिटोक्रेसी) स्थापित हुनुपर्छ । विकासोन्मुख गतिविधिहरूको सघनतालाई प्राविधिक ज्ञानको पर्याप्तताका लागि राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञ मानिसहरूको पर्दापण आवश्यक हुन्छ । विश्व राजनीतिमा सफल र चर्चित थुप्रै पात्र व्यापार, उद्योग, शिक्षा, खेलकुदलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हस्तीका रूपमा काम गरेपछि राजनीतिमा अवतरित बन्नुभयो । 

इटलीका वर्लस्कुनी, फ्रान्सका ड्यासल्ट, युईएईका खालिफा बीनदेखि पाकिस्तानी निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानसम्मलाई नजिर लिन सकिन्छ । आर्थिक विकासमा दु्रतगति लिएका चीन, जापान, कोरिया, भियतनामलगायतका थुप्रै देशमा प्राध्यापक, वकिल, वैज्ञानिक, विभिन्न विधाका विशेषज्ञ, विज्ञ, प्राज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता विद्वान्हरूको सघन राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ । जे ब्लोन्डेलको पुस्तक ‘वल्र्ड लिर्डरस’ले निष्कर्ष दिन्छ ‘कुनै अन्य पेसागत क्षेत्रमा विज्ञ अनुभवी मानिसहरू राजनीतिमा आउँदा कम्तीमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नुपर्दैन अनि उहाँहरूसँग आफ्नो क्षेत्रको द्रुततर अभिवृद्धि गर्न प्रशस्त अनुभव र कार्य कौशलता रहन्छ’ । अहिलेका दलहरूसँग 

राजनीतिकर्मीहरूमा विषय विज्ञ वा विशेषज्ञको बाहुल्यता नभएकाले देश निर्माणको सोच एउटा अभिलाषा त बनेको छ तर अभियान बन्न सकेको छैन । आगामी निर्वाचनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका आचरणगत असङ्गति तथा खर्चिलो अभ्यासबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीलाई परिस्कृत साथै परिवर्तन गर्ने कुरामा दलहरूले नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ । टेलिभिजनबाट उम्मेदवारले आफ्ना कुराहरू गर्ने, पार्टीका नगन्य आमसभा हुने तर उम्मेदवार पिच्छेका चुनावी सभा नहुने प्रकारको अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ । 

भौतिकभन्दा विद्युतीय संसार ठूलो भएको छ । अब हाम्रा निर्वाचनले पनि आधारभूत परिवर्तनलाई शिरोपर गर्ने आँट गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा अधिक पैसा खर्च गर्ने र गराउने विसङ्गतिको विकास भएको कारण यसको विकल्पसमेत खोजिनुपर्छ । 

विगतमा निर्वाचनका परिणामले खासै नागरिक उत्साह सिर्जना गर्न सकेको थिएन । अहिले त प्रक्रियाकै कारण पनि निर्वाचनमाथि असहजता थपिदै छन् । तसर्थ निर्वाचनको संस्कृति जोगाइराख्न र यसको परिणामलाई पनि नागरिक हित तथा भलाइ केन्द्रित बनाउनचाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र यसका प्रतिस्पर्धी सबैमा सामुल परिवर्तनको अभ्यास थाल्नुपर्छ । यी नवीनताहरू नखोजेमा अब प्रक्रिया अनि अपेक्षित परिणाम दुवैका हिसाबले निर्वाचन एउटा प्रक्रिया मात्र बन्नेछ ।