पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, मङ्सिर ६ गते । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रले सिर्जना गरेको गम्भीर प्रशासनिक सङ्कट अन्त्य गर्न विशेष गाउँसभाले निर्णायक कदम चालेको छ । एकैपटक ९२ जना कर्मचारी हटाइएपछि पालिकाको सम्पूर्ण सेवा–प्रवाह ठप्प भएको अवस्थामा, गाउँसभाले आन्तरिक स्रोत विस्तार गर्दै अत्यावश्यक कर्मचारी पुनः पूर्ति गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।
सङ्घीय खर्च कटौतीको निर्देशनपछि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी बिदा गरिएका कारण गाउँपालिकाभित्र रोजगार, भूमि व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकाजस्ता संवेदनशील शाखाहरू बन्द भएका थिए । यसले नागरिकले दैनिक पाउने सेवाहरू निलम्बनमा परेपछि प्रतापपुर गाउँपालिका एकाएक प्रशासनिक लकडाउनमा फसेझैँ भएको थियो । गाउँपालिकाले यस परिस्थितिलाई ‘सङ्कट’ मात्र नभई ‘निर्णायक मोड’ मानेर विशेष गाउँसभा आह्वान गरेको हो ।
२१ जना कर्मचारी पुनर्पूर्ति
गाउँसभा सुरु हुँदा सेवाग्राहीको लामो प्रतीक्षा र कर्मचारी कटौतीपछिको अनिश्चितता व्याप्त थियो । तर गाउँसभाले वित्तीय सङ्कटको सामना गर्दै, सेवा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि तुरुन्तै २१ जना अत्यावश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो ।
पालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार तलब–भत्ता धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि ठुलो सङ्ख्यामा कटौती गर्न बाध्य भए पनि अब सेवा नै ठप्प हुने अवस्था आएकाले नयाँ नियुक्ति अपरिहार्य बनेको हो । गाउँसभाले अध्यक्षलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारबाट ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण’ स्वीकृत गराई तत्काल पदपूर्ति अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
आयस्रोत विस्तारका ठोस योजना
प्रशासनिक पुनर्निर्माणसँगै पालिकाको आय वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा पनि गाउँसभा केन्द्रित रह्यो । आन्तरिक आय बढाउन खजुरा खोलाको व्यवस्थापन, पोखरी, हाटबजार र पशु हाट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढङ्गले ठेक्काबाट सञ्चालन गर्नेयोजनाहरू अघि सारिएका छन् ।
यी कदमहरूले गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको नयाँ ढोका खोल्ने अध्यक्ष यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता बिक थारूले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे गाउँसभालाई जानकारी गराउनुभयो । उहाले केन्द्रको परिपत्रअनुसार अब १० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई नदिने र परियोजना प्राथमिकता तथा मितव्ययिता अनिवार्य रूपमा लागू गरिने बताउनुभयो । यसले आगामी वर्षदेखि प्रतापपुरको बजेटको ढाँचामा ठुलो परिवर्तन आउने सङ्केत दिएको छ ।
यता, १६ वर्षसम्म गाउँपालिकामा सेवा दिएका र अहिले उमेर हदका कारण अन्यत्र रोजगार पाउन नसक्ने कर्मचारीहरूले ‘खाली हात बिदा हुनुपरेको’ भन्दै आफ्नो भविष्य अनिश्चित भएकोमा गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले भने नयाँ पदपूर्तिमा लामो समयदेखि सेवा गरेका यिनै कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन व्यक्त गर्नुभयो ।
विशेष गाउँसभाको यो निर्णय प्रतापपुर गाउँपालिकाका लागि अन्धकारबाट बाहिर निस्केर ‘पुनःसंरचना’को बाटोमा लाग्ने एउटा निर्णायक कदम साबित भएको छ ।
