लमजुङ, असार २२ गते । डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले वन्यजन्तुबाट क्षति भएकालाई १६ लाख ४२६ रुपियाँ राहत वितरण गरेको छ । चितुवा र भालुको आक्रमणबाट घाइते नागरिक तथा घरपालुवा जनावरबाट भएको आक्रमणको क्षतिपूर्तिबापत यो रकम वितरण गरिएको हो ।
वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार चितुवा र भालुको आक्रमणबाट १५ जना घाइते भएका छन् । यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्मकै हो ।
त्यस्तै चितुवा र भालुबाट १४२ वटा घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गरी क्षति भएको डिभिजन वन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुवेदीका अनुसार घाइतेको उपचार र घरपालुवा जनावरको क्षतिबापत राहत प्रदान गरिएको छ ।
सो कार्यालयका अनुसार बाख्रा तथा भेडा १३०, गाई–गोरु पाँच, भैँसी–राँगा सात गरी १४२ वटा पशुमा क्षति भएको छ । १५ जना घाइते भएका छन् ।
पशुधन क्षति भएबापत १२ लाख ९७ हजार ३७५ रुपियाँ र मानवीय घाइते भएबापत दुई लाख तीन हजार ५१ रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सबैभन्दा धेरै ७२ वटा पशुधन क्षति भएको छ । मानवीय क्षति भने छैन । पशुधन क्षति भएबापत यो वर्ष पाँच लाख हजार नौ सय रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी २०६९/७० मा सबैभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको थियो । सात जना घाइते भएका थिए । घाइतेका लागि उक्त वर्ष एक लाख १८ हजार पाँच सय राहत प्रदान गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख सुवेदीले वन्यजन्तु संरक्षण तथा उद्धारका लागि कार्यालयमा विभिन्न सामग्री खरिद गरेको बताउनुभयो । माइक सेट, उद्धार केज, पेटकेट, क्यामरा, हर्पो स्टिक, पन्जा, जीपीएस र हेल्मेट खरिद गरिएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगिन प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न सामग्री पनि प्रकाशन गरिएको छ । सर्पको टोकाइबाट जोगिने उपायहरू, भालुबाट हुन सक्ने आक्रमण र जोगिने उपायहरू, चितुवाबाट हुन सक्ने खतरा जोगिने उपायहरू समेटिएको सूचना सामग्री प्रकाशन तथा वितरण गरिएको छ ।
जिल्लामा वन्यजन्तु ‘हेन्डलिङ’ (रत्याउन) गर्न सक्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति नरहेकाले नियन्त्रणमा लिएका तथा अप्ठ्यारोमा फसेका वन्यजन्तुको उद्धारका लागि सदर चिडियाखाना र चितवन सौराहामा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै घाइते जनावारलाई डार्ट गर्ने उपकरण नहुनु, हेल्डलिङ गर्ने आधुनिक सामग्री राम्रो व्यवस्था हुन नसक्नुले पनि प्रत्येक दिन वन्यजन्तुको चुनौती थपिँदै गएको छ ।
वन्यजन्तु व्यवस्थापन (बस्ने, खाने र पानी), सचेतनाका अभियान, खोर तथा गोठहरूमा सुधार र मर्मत गर्ने, बीमाका लागि प्रोत्साहन, सोलार वितरण, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, गस्ती क्याम्पिङ, सर्च अपरेसन र केज वितरणजस्ता कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।
