आदिबासी र दलित समुदायलाई लाभांश वितरणबारे प्रशिक्षण

गोरखापत्र अनलाइन

धनगढी, कात्तिक २९ गते । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) बेलौरी कञ्चनपुरका नगर अध्यक्ष कृष्ण गम्वा थारुले जिज्ञासा गर्नुभयो, “स्थानीय वन जंगल संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ । वन जंगल संरक्षण भएपछि त्यहाँ सुरक्षित भएका बाघ, भालु र हात्तीले सबैभन्दा दुश्मन हामीलाई नै ठान्छन् । मानव र जनावरबिचको डद्वन्द्वको मारमा हामी आदिबासी नै परेका छौं । हाम्रो संरक्षण र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनमा सरकारले किन ध्यान दिँदैन ?”

थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका उपसभापति चुनीराम चौधरीको जिज्ञासा छ, “हामी थारुहरु पहिले बाह्र वनमा गएर रसी, डोरी बनाउने प्रयोजनका लागि बन्कस (बाबियो) काटेर ल्याउँथ्यो । जंगलमा गएर जडिबुटी, दैनन्दिन चाहिने काठ दाउरा गर्न पाउँथ्यो । भोज विवाहमा साल र मालुका पातहरु टिप्न पाउँथ्यो । हलो जुवा, मादल, खराउ बनाउने काठ पैदावारहरु ल्याएर घरको जीविकोपार्जन गथ्र्यौं, अहिले सबै बन्द गरिएको छ । हामी आदिबासीको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ, सरकारले किन ध्यान दिँदैन ?”

कैलाली हसुलियाका धनबहादुर राजी (६०) पेशाले वैद्य हुनुहुन्छ । स्थानीय रुपमा जडिबुटीको माध्यमबाट विरामीलाई उपचार गरेर आफ्नो गुजारा गर्नुहुन्छ । दाँतको विमारीलाई, हाड मर्केका, चोट लागेका, टाउको पेट दुःखेका र वर्षौ वर्षसम्म उपचारले ठीक नभएका विरामीलाई जडिबुटीले उपचार गरेर ठीक पार्ने गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जडिबुटी खोज्न जंगल पस्नुपर्छ । जंगलबाट झार र विरुवाको जरा खनेर ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई पिसेर झोल र लेपन बनाएर विरामीलाई खुवाउने र मल्हमको रुपमा लगाएर उपचार गर्नुपर्छ । अहिले सामुदायिक वन वनेपछि जडिबुटीहरु खनेर ल्याउन पाइँदैन । जंगलभित्र जडिबुटी खोज्न जाँदा जंगली जनावरको आक्रमणमा परिन्छ । अरुको उपचार गर्ने वैद्य आफै असुरक्षित हुनुपरेको छ । हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ?”

यस्ता जिज्ञासा कार्यक्रममा सहभागी धेरै आदिबासी र दलित समुदायका प्रतिनिधिले गर्नुभयो । त्यसको जवाफ माग गर्नुभयो । तर उहाँहरुलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिने सरकारी अधिकारी कार्यक्रममा कोही थिएनन् । कार्यक्रम सामाजिक संस्था गैर सरकारी संस्थाको थियो । रेड प्लस, जलवायु परिवर्तन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा आदिबासी र स्थानीय समुदायको भूमिका विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तो जिज्ञासा आउँदा प्रशिक्षक र स्रोत व्यक्तिहरुले वन ऐन र नियमावलीको दफामा उल्लेखित व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नको आंशिक उत्तर पाए पनि ठोस जवाफ नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  

डिजिएम नेपालले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको आदिबासी र दलित समुदायका लागि रेड प्लस, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमका सहभागीले सो जिज्ञासा आयोजकहरुसँग राखेका थिए । आदिबासीहरुको जीवन जल, जंगल, जमिन र जडिबुटीमा सहज पहुँच नहुँदा निकै सकसपूर्ण भइरहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा आफूहरुको कृषि कर्ममा समेत त्यसको असर परेको बुझाइ उहाँहरुको छ । 

डिजिएम नेपालका रिसोर्स पर्सन तथा वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले वन जंगलसँग सबै नागरिकको जीवन जोडिएको बताउँदै वन जंगलको संरक्षणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । आदिबासीको जनजीविका वनजंगल, जडिबुटी, जमिन र पानीसँग भएजस्तै समग्र नागरिकको जीवन जंगलसँग जोडिएको बताउनुभयो । वन जंगलले अक्सिजन दिने र त्यही अक्सिजनको उपयोगले जीव जीवात्माले स्वास फेर्ने भएकाले वन जंगल संरक्षण अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । हरित गृह ग्यासको अधिक उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन भइरहेको र त्यसको असर नेपालसहित विकासोन्मुख देशमा परिरहेकोबारे उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

सोहीअनुसार वनजंगल जोगाएर कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालले खेलेको भूमिका बापत विश्व बैंकले पहिलो पटक कात्तिक २८ गते नेपाल सरकारको वन विकास कोषमा १ अर्व ३२ करोड रुपियाँ सहयोग गरेको र त्यसको लाभांश बाँडफाँटको कार्ययोजनाबारे उहाँले जानकारी गराउनुभयो । लाभांश बाँडफाँट गर्दा वन ऐन र वन नियमावलीअनुसार गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउँदै उहाँले लाभांश तत्कालका लागि रौतहटपश्चिम तराईका १३ जिल्लामा वितरण गरिने योजना सरकारको रहेको जानकारी गराउनुभयो । लाभांश वितरणमा न्यायोचित ढंगले हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सरोकारवालाहरुलाई त्यसबारे चासो राख्न आग्रह गर्नुभयो । 

नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पत्रकार लक्की चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपाललाई नखाएको विष लागेको बताउनुभयो । नेपालले कार्वन उत्सर्जन वार्षिक जिरो दशमलब जिरो जिरो २७ प्रतिशत गरे पनि त्यसको मार बढी खेप्न बाध्य भएको बताउनुभयो । जलवायुको असरको मारमा नेपाल विश्वमा चौथो स्थानमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनभयो । कार्वन उत्सर्जन गर्ने देशहरुमा चीन सबैभन्दा अग्र स्थानमा रहेको, त्यसपछि अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो र युरोपियन युनियन चौथो स्थानमा रहे पनि छिमेकी देशको कारण नेपालले बढी क्षति भोगिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार चीनले वार्षिक ९.९ बिलियन टन कार्वन उत्सर्जन गर्छ । त्यस्तै, अमेरिकाले ४.४ विलियन टन कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको छ । सोहीअनुसार भारतले वार्षिक ४.२ विलियन टन कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको भन्दै उहाँले छिमेकी मुलुकले गरेको कार्वन उत्सर्जनको मार नेपालमा परिरहेको बताउनुभयो । नेपालको हिमालको हिउँ पग्लिनु, काला पत्थरमा परिणत हुनुको मूख्यकारण जलवायु परिवर्तनको असर रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । रुख विरुवाले शुद्ध अक्सिजन फाल्ने र मानिसलाई बाँच्न अक्सिजन चाहिने हुनाले रुख विरुवाको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बूले डिजएम नेपाल मार्फत रेड प्लस, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण र उद्यमी बनाउन आदिवाबासी, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई सीप विकासको तालिम प्रदान गर्दैआएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको लाभांश वितरणबारेमा सरोकारवालाहरुलाई सचेतीकरण कार्यक्रम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रमम अत्यतिक बृद्धि हुनु, बेमौसममा अधिक पानी पर्नु, कृषकलाई चाहेको बेला पानी नपर्नु, जाडोमा धेरै जाडो र गर्मीमा गर्मी धेरै भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका गरी करिब ७० जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सामुदायिक वनमा कार्यरत आदिबासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, थारु बरघर तथा वन जंगल संरक्षणमा सक्रिय रहेका उपभोक्ताहरुको सहभागिता थियो ।