रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, कात्तिक २० गते। गुल्मीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा १३६ उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ। जसमध्ये १२३ उजुरी फर्छ्यौट भएको न्यायिक समितिले जनाएका छन्। यस जिल्लाका प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी विवाद समाधान समेत गरिएको छ।
विशेषगरी मानाचामाल, अंशबण्डा, लेनदेन, ज्याला–मजदुरी, साध–सिमाना जस्ता मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा दर्ता हुने गरेका छन्। गाली-बेइज्जती, सामान्य कुटपिट, घरेलु हिंसा, श्रीमान्–श्रीमतीबिचको बेमेललगायतका उजुरीहरू पनि आउने गरेका छन्। उजुरीहरु प्रायः मेलमिलापको माध्यमबाट फर्छ्यौट गरिन्छन्। मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीमा भने समितिद्वारा निर्णयसहित फैसला गरिएको बताइएको छ। एक वर्षमा यस जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन अनुसार यस पालिकाको न्यायिक समितिमा ३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उजुरीमध्ये २६ उजुरी फर्छ्यौट भएको बताइएको छ।
सबैभन्दा कम उजुरी सत्यवती गाउँपालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ। यहाँ तीन र तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै उजुरी फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेसुङ्गा नगरपालिका र मुसिकोट नगपालिकाको न्यायिक समितिमा चार र चार वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये तीन उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका आठ उजुरीमध्ये छ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।
त्यसैगरी धुर्कोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ११ वटा उजुरीमध्ये सबै फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १२ वटा उजुरी सबै फर्छ्यौट भएको बताइएको छ। मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १३ वटा उजुरीमध्ये ११ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। इस्मा गाउँपालिकको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १६ वटा उजुरी सबै फर्छ्यौट भएका छन्। छत्रकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २० वटा उजुरीमध्ये १६ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देवानी प्रकृतिका उजुरीहरू बढी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ९१० मा विभिन्न १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने अधिकार र दफा ४७ ९२० मा विभिन्न ११ वटा विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरूको स्वरूप हेर्दा यस जिल्लामा विशेषगरी देवानी प्रकृतिका उजुरीहरु नै बढी हुने गरेको समितिका संयोजक एवम् इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले बताउनुभयो। न्यायिक समितिमा कानुनी विषयवस्तु बढी समावेश हुने भएकाले कतिपय उजुरीहरूमा कानुनी जटिलता देखिने उहाँको भनाइ छ।
केही उजुरीहरू क्षेत्राधिकारबाहिरका समेत हुने भएको हुँदा व्यवाहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको छ। संयोजक कुँवरले आफू कानुनको विद्यार्थी भएकाले प्रक्रियागत रूपमा समस्या नपरेको भए पनि अन्य सदस्यहरूले कानुन अधिकृत सरहको कर्मचारी राख्न पाए कार्य सहज हुने बताउनुभयो। "न्यायिक समितिले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन नसक्दा पछिका कारबाही र प्रक्रिया सम्बन्धी अन्योल रहने गरेको छ। यस विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान वा कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ।"
स्थानीय तहमै न्यायिक समिति सञ्चालनमा रहँदा नागरिकलाई छिटो, सहज, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त न्याय पाउन सहज भएको छ। स्थानीय तहको पहुँचमा न्याय पुगेको अनुभव सर्वसाधारणले गरेको उहाँले बताउनुभयो। समाजमा मैत्रीपूर्ण वातावरण र सामाजिक एकता कायम गर्न न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सके मनमुटाव घट्ने, सामाजिक सद्भाव बढ्ने देखिएको बताउनुभयो। समितिको सुदृढीकरणका लागि सबै वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी विवाद समाधानमा सकारात्मक र प्रभावकारी योगदान पुर्याइरहेको संयोजक कुँवरको भनाइ छ।
