आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार कृषि

सङ्कटको बेलामा जहिले पनि हामी कृषिलाई नै सम्झिन्छौँ । कोरोना महमारीले गाँजेको पहिलो र दोस्रो बजेटमा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिएको थियो । विगत दुई वर्षमा पनि आशातित फड्को मार्न सकेनौँ । कोरोनाको असर क्रमश मथ्थर हुँदै जाँदा कृषि ओझेलमा पर्न थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै देशको अर्थतन्त्रले केही अप्ठ्यारो सामना गरिरहनुपरेको अवस्थामा रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धको प्रभावले हामीलाई फेरि झस्काएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली खलबलिन पुग्दा हामीले पुनः कृषिलाई सम्झियौँ ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ र अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने भरपर्दो आधार कृषि र नै हो भन्ने विषयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले आत्मसात् गरेको छ । बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ भने औद्योगिक विकासको आधार निर्माणका लागि पनि कृषिलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिन्छ । 

हुन त आत्मनिर्भरताको बहस अहिले मात्र सुरु भएको होइन । कृषि विकास रणनीतिले पनि पहिलो सूचक नै आत्मनिर्भरता भनेको छ । जसअनुसार खाद्यान्नमा सन् २०१५ मा १६ प्रतिशत व्यापार घाटाको अवस्थाबाट क्रमशः अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यअन्तर्गत पाँच वर्षमा शून्य र १० वर्षमा ०–५ प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात व्यापार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कृषि विकास रणनीति जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यसबीच हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात उकालो लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामै तीन खर्ब ५५ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको जेठसम्म १ खर्ब १९ अर्ब मात्र कृषिवस्तु निर्यात भएका कारण कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घाटा दुई खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ । यो जेठ महिनासम्म मात्र ७० अर्बको अन्न, ३४ अर्ब १५ करोडको तरकारी, २२ अर्ब ७७ करोडको फलफूल आयात ग¥यौँ ।

कृषि उत्पादनका लागि बीउ बिजन, मल, सिँचाइ र प्रविधि न्यूनतम आधारभूत तìव हुन् । प्रत्येक वर्षको बजेटमा “कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिने छ” भन्ने भाष्य छुट्दैन । किसानलाई चाहिएको आधारभूत सुविधा सहज रूपमा र निर्धारित समयमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने कृषि विकास र उत्पादन वृद्धिका योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य रहँदैन । रासायनिक मल आयातमा चाँजोपाजो मिल्न नसकेको अवस्थामा यो वर्षको धान रोपाइ पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत भूमिका खेल्ने धान बाली रोपाइको याममा हरेक वर्ष किसानले रासायनिक मलका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा हामीले प्राङ्गारिक मललाई बिर्सिन पुगेका छौँ । माटोको पहिलो आवश्यकता प्राङ्गारिक मल हो । हरेक पालिकामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन अभियानका रूपमा सुरुवात गरौँ । यसले पनि कृषिलाई ठूलो भरथेग गर्छ ।

बीउ विजनको कुरा उस्तै छ । गुणस्तरीय बीउको सुनिश्चिता गर्न सकिएको छैन । धानमा बाला नलाग्ने र मकैमा घोगा नलाग्नेजस्ता समस्याले किसानलाई पिरोल्ने गरेकै छ । आफ्नै देशमा विकास गरिएका उन्नत जातका बीउ बिजनलाई विदेशी वर्णशङ्कर जातले विस्थापित गर्दैछ । किसानलाई वर्णशङ्करमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । देशभित्र वर्णशङ्कर जातको विकासले गति लिन सकेको छैन । धान, मकै र तरकारीमा केही जात विकास गरिएको छ तर बीउ उत्पादन न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.२.५ अर्ब बढीको विभिन्न बालीका बीउ आयात गरियो । बीउमा पूर्ण परनिर्भरता घातक हुन्छ । यसैगरी पशुपालनको सन्दर्भ उन्नत नश्लसँग जोडिन आउँछ । किसानले ५–१० वटा उन्नत नश्लका पशु पालन गर्न १० ठाउँमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । कृत्रिम गर्भधानका साथै पशु प्रजनन केन्द्रको आवश्यकता पनि उत्तिकै खड्किएको छ ।

जलस्रोतको धनी हाम्रो देशमा बाह्रै महिना सिञ्चित हुने खेतीयोग्य जमिन ५० प्रतिशत पनि छैन । मर्मत सम्भारको अभावमा भएका सिँचाइ प्रणालीले आवश्यक परेको बेलामा काम गर्दैनन् । कृषिका लागि बरदान साबित हुने सिक्टा, बबइ, रानीजमराजस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाले पछिल्ला हरेक वर्षका बजेटमा स्थान पाउँछन तर निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । निर्धारित लक्ष्यअनुरूप सिक्टा, बबइ, रानीजमराजस्ता आयोजना क्रमशः आ.व.. २०७१÷७२, २०६९÷७० २०७४÷७५ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । यसरी सिँचाइजस्तो अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण गति सुस्त हुँदा कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । 

स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन जेटि÷जेटिएकै व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जना कृषि स्नातकको व्यवस्था गर्ने जमर्को यस पटकको बजेटले गरेको छ । कृषि प्रसार र उत्पादनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने पालिका तथा वडास्तरमा आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न । 

उत्पादन गरिएका सबै वस्तु तत्कालै उपभोग गर्न सकिँदैन । कृषि वस्तु नासवान् प्रकृतिका हुने भएकाले खपत हुन नसकेको अवस्थामा भण्डारण, प्रशोधन, र संरक्षणको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा साझा÷सहकारीका माध्यमबाट कृषि उपज भण्डारण एवं खरिद बिक्रीका राम्रा अभ्यास भएका थिए । हामी सुरुवात गरिएका असल अभ्यास पनि टिकाउन सक्दैनौँ । बजेटमा फेरि साझा संस्थाको संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय उठाइएको छ । जसरी हुन्छ गाउँगाउँमा कृषिउपज भण्डारण र संरक्षणका लागि उचित पूर्वाधार विकास एवं संयन्त्रको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

सरकारले विगत केही वर्षदेखि धान, गहुँ, मकै, उखुजस्ता बालीमा समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । किसानले उक्त समर्थनमा बिक्री गर्न हम्मे पर्ने गर्दछ । उखु उद्योगमा बिक्री गरेपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसान राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आएर रोइकराइ गरेको समाचार ताजै छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु निश्चित मुनाफासहित बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सेवासुविधा समयमै उपलब्ध गराई उचित मूल्यसहित कृषिउपज बिक्री र भुक्तानी सुनिश्चित गरे कृषि पेसामा स्वतः आकर्षण बढ्छ ।

यस पटकको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिन ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो अभियान प्रभावकारी हुन सकेमा कृषि क्षेत्रका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । नेपालको औद्योगिक जग भनेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छीजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा विभिन्न वन पैदावार नै हुन् । यस वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कृषि तथा वनजन्य उपजको प्रशोधनका साथै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ ।

विगतमा रुग्ण तथा बन्द रहेका कृषि सम्बद्ध वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गरिने चर्चा यस पटकको बजेटले पनि बटुलेको छ । विगतमा किसानको आय वृद्धि र रोजगारीमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका उद्योगलाई रुग्ण तुल्याई वर्षांैसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिनु गैरजिम्मेवारीपन हो । कृषिमा व्यापक सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको उपयोग गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामी सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।