काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा नेपालका लागि सिफारिस गरेका विषयमा भइरहेको प्रगति अवस्था उजागर गर्न मिडियाकर्मीलाई आग्रह गरिएको छ ।
डिग्निटी इनिसिएटिभले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मिडिया संलग्नता’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकार भएकाले विशेष गरी दलित तथा सीमान्तकृतका सवालमा चासो राख्न मिडियाकर्मीलाई आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा उक्त संस्थाका अध्यक्ष रुप सुनारले नेपालका दलित नागरिक संस्थाको समूह (कन्सोर्टियम) ले चौथो आवधिक समीक्षाका लागि पेस गरेको संयुक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै त्यहाँ उजागर गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि मिडियाको संलग्नता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जातीय विभेद, हिंसा र दलितप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरिएको भन्दै उहाँले यी विषय नेपाली मिडियाले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष सुनारले सरकार, गैरसरकारी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल र अवस्थाबारे उठाउने विषयमा सबैको चासो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लेखक एवम् मिडिया अनुसन्धानकर्मी जेवी विश्वकर्माले युपिआरमा उठ्ने दलितका मुद्दा र मिडियाले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नु भएको थियो । उहाँले मानव अधिकार परिषद्ले नेपालका लागि सिफारिस गरेका विषय तथा सरकार र नागरिक संस्थाले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि समाचार, लेख र रचनामार्फत आवाज उठाउन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
हाल युपिआरको चौथो चरण अन्तर्गतका प्रक्रिया सञ्चालनमा छन् । आगामी सन् २०२६ जनवरीमा नेपालका सवालमा समीक्षा हुने कार्यक्रम छ । ५१ औँ युपिआर सत्रमा जेनेभामा नेपालबाट पेस भएका प्रतिवेदनको समीक्षा हुने छ । यस पटक दलित नागरिक संस्थाले जातीय विभेद र हिंसा अन्त्य, प्रतिनिधित्वलगायत सवाल उजागर गर्दै संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमार्फत दलितको राजनीतिक तथा न्यायिक संस्थामा प्रतिनिधित्व, दलित महिला, मधेसी दलित, अपाङ्गता भएका दलित तथा वादी, डोम, मुसहर, गन्धर्व जस्ता अन्य सीमान्तकृत उपजातिले भोग्दै आएको दोहोरो-तेहोरो विभेदप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ ।
यसअघि सन् २०२१ मा भएको तेस्रो आवधिक समीक्षाका क्रममा सिफारिस गरिएका जात व्यवस्थामा आधारित विभेद र दलितविरुद्धका हिंसाका सवाल कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको सरोकार भएकाको आरोप छ । यी सवाल सम्बोधनका लागि गरिएका सिफारिसमध्ये ६७ प्रतिशत कार्यान्वयन नभएका, ३३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका र पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको कार्यक्रममा जनकारी दिइयो । रासस
